रविलाई जबरजस्ती सहकारीमा मुछ्न खोजिएको उजुरी प्रहरीले फर्काइदियो

पोखरा । पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई समेत मुछेर दिन खोजिएको उजुरी प्रहरीले फर्काइदिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले रित नपुगेको भनेर उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रविलाई समेत प्रतिवादी बनाइए पनि उजुरीमा उनी सूर्य दर्शन सहकारीमा आबद्ध रहेको कुनै पनि तथ्य प्रमाण पेश गरिएको थिएन । सहकारीको सदस्यसमेत नरहेको व्यक्तिलाई ठगीमा जबरजस्ती मुछ्न खोजिएपछि दर्ता गर्न नसकिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

सूर्य दर्शन सहकारीका सञ्चालक जीवी राई हुन्, जो अहिले फरार छन् । राईले नै स्थापना गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविले गुडविल सेयर लिएर एक वर्ष काम गरेका थिए । सोही आधारमा मात्रै सहकारी ठगीमा रवि जोडिन नसक्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

‘रविजी पनि ठगीमा संलग्न रहनुभएको ठोस तथ्य–प्रमाण पेश भएको भए पक्कै पनि दर्ता हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो केही पनि थिएन,’ स्रोतले भन्यो ।

लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिन बचतकर्ताहरू गत माघ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेका थिए । तर, जिप्रका उजुरी दर्ता गर्न मानेन ।

जिप्रका कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसी मोहन थापाले उजुरी रितपूर्वक नआएकाले दर्ता नगरिएको बताए ।

‘उजुरी लिन नमानेको भन्ने होइन । उजुरी नै रितपूर्वक आएको छैन । तथ्य-प्रमाणबिना दर्ता गर्ने कुरा भएन । प्रक्रिया पुर्‍याउन भनेका थियौँ,’ एसपी थापाले भने ।

अनुसन्धानका क्रममा संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने एसपी थापाको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘अनुसन्धान हुँदै छ । अनुसन्धानमा क्रममा संलग्न देखिए उजुरी दर्ता पनि हुन्छ । कारबाही पनि अघि बढ्छ ।’

सूर्य दर्शनका पीडितहरूले संघर्ष समिति समेत बनाएका छन् । सोही संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक किरण श्रेष्ठले दुई-तीन पटक जाँदा प्रहरीले लिन नमानेको बताए ।

‘हामी माघ ९ गते उजुरी दिन गएका थियौँ । त्यसपछि पनि दुई दिन गयौँ । ऐनका कुरा, विवरणका कुरा भएन भनेर फर्काइदिनुभयो,’ उनले भने, ‘पोखरा महानगरले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार हामी गएका हौँ । कि यदि प्रतिवेदन नै ठिक छैन भन्नुपर्‍यो ।’

थप प्रमाण जुटाई पुनः उजुरीका लागि प्रहरीमा जाने तयारी रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । ‘हामी थप तथ्य, प्रमाण, विवरण सङ्कलन गरेर पुनः उजुरी दिन जाने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नभएको भन्दै उजुरी दिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले केही समयअघि समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले छानबिन गरी प्रहरीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएअनुसार सबैलाई छानबिन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।

‘प्रतिवेदनका आधारमा पैसा बाहिर गएको देखिएको छ । पैसा कम्पनी बाहिर लगेको, बाहिर सहकारी गएको देखियो । ४ सय जनाले पैसा लगेको देखिन्छ । सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो,’ संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने ।