दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था फर्काइँदै, अब संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था जगाउने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा पुरानै व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश) २०७८ अध्यादेश खारेज भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न आवश्यक भएकाले संशोधन धेयक पेश गरिएको हो ।

त्यसबेला जारी भएको अध्यादेशमा दल विभाजनको लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।
संसदमा दर्ता भएको संशोधन गर्न पेश गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७६ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको र संशोधनपश्चात मिति २०७८/०६११ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम खारेज भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रचलन तथा प्रचलित कानूनको मूल मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख मूलतः संशोधन विधेयक आवश्यक हुने देखिएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको छ ।’

संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार अब पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसमा देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा विभाजित बनेको थियो । एमालेबाट माधव नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुरले पार्टी फुटाएर छुट्टै दल घोषणा गरेका थिए ।