प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँदैनन् विनियोजित बजेट, राजस्व बाँडफाँटमा उस्तै अन्योल (भिडिओ)

रुपन्देही । संघीय सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको अनुदानसमेत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध नगराएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा अन्योल थपिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावअनुसार बजेटमा विनियोजन भएको सबै अनुदान दुवै सरकारले पाउन सकेका छैनन् । यी दुई सरकारले अनुदान नपाएको मात्रै होइन, संघीय सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा समेत उस्तै अन्योल छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेटअनुसारको अनुदान केन्द्रबाट नपाएको जनाएका छन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राजस्व बाँडफाँट, उपयोगलगायतका विषयमा कमीकमजोरी भएको औंल्याए । ‘आयोगले दिएका सुझावअनुसार कार्यान्वयन भएकै छैन, सबै विषयमा अन्योल छ’, उनले भने ।

आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाउँदै पौडेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा नजानु राम्रो नभएको बताए ।

वित्तीय संघीयताअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋणको सोमा खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघीय सरकारबाट आव २०७९/८० को लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुल ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो । सोहीबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार ७ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख (८७.५ प्रतिशत) मात्र हस्तान्तरण भएको पौडेलले जनाए ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई १५ अर्ब ६५ करोड १९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको तर १४ अर्ब ५७ करोड ७१ लाखमात्रै हस्तान्तरण भएको र यसरी आयोगको सिफारिस र विनियोजित बजेटको औसतमा ९२.५ प्रतिशतमात्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भएको उनले बताए ।

आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपश्चात स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको बाँकी रकमको ४० प्रतिशतका दरले निकासा भएको तर प्रदेशको हकमा पुनर्विचार गरेको नदेखिएको पौडेलले औंल्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट लुम्बिनीलाई ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन भएको र प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई १३ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध सिफारिस गरिएअनुसार बजेट विनियोजन भएको उनले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान आयोगबाट गरिएको सिफारिसबमोजिम ८५ करोड विनियोजन गरी शत प्रतिशत हस्तान्तरण भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ का लागि प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने १ अर्ब प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

सशर्त अनुदानमा पनि उस्तै समस्या

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम ८० लाखदेखि अधिकतम २ करोड़ ५० लाख हस्तान्तरण गर्ने गरी जम्मा १ अर्ब १२ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बजेट हस्तान्तरण हुँदा १ अर्ब २ करोड़ ९२ लाखमात्रै भएको छ । यसरी स्थानीय सरकारअनुसार विनियोजन र हस्तान्तरणलाई हेर्दा ६२ स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजनभन्दा ८६ प्रतिशतसम्म कम हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै ४७ स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजनअनुसार नै हस्तान्तरण गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम ६१ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ३ करोड २९ लाख ५० हजार हस्तान्तरण गर्ने गरी १ अर्ब ११ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आन्तरिक ऋणमा पनि बेथिति

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन र त्यसको उपयोग पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तर साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि नगर्ने गरी सिफारिस आयोगले गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रदेश सरकारले पेश गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आयव्ययको विवरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अनुमानसहित आयव्ययको विवरण पेश गरेको छ । जुन आयोगले गरेको सिफारिसबमोजिमको सीमाभित्रै रहेको जनाइएको छ ।

एकातर्फ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट कुनै पनि प्रदेशले ऋणका लागि सहमति लिएको देखिएको छैन, अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक संरचना नबनाएकाले अर्को समस्या थपिएको आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।

तर, आयोगको सिफारिसबमोजिम नै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको रकम मासिक रुपमा लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उठेन लक्षित राजस्व

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय सरकार दुइटैको अधिकार सूचीमा परेका राजस्वका स्रोतहरूमध्ये अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम प्रदेशले दर निर्धारण तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सवारीसाधन कर सोही ऐनको दफा ६ (क) अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र बाँकी ४० प्रतिशत रकम आयोगले निर्धारण गरी सिफारिस गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूलाई मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले सिफारिस गरेको हिस्साबमोजिम नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँट गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबापत ३ अर्ब २६ करोड ३५ लाख ५१ हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २०८० असार मसान्तसम्म २ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ४३ हजारमात्रै संकलन भएको छ ।

२०८० जेठ मसान्तसम्म सङ्कलन भएको रकम २ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख ३६ हजारको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५४ हजार प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेशले बाँडफाँट गरेको छ ।

तर, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुसार मासिक रूपमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिएको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सवारीसाधन करबापतको रकमसमेत बाँडफाँट गरिएको छैन ।

दराजमै आयोगका प्रतिवेदन !

सरकारले बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगेर दराजमा थन्काइएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यो विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै यति धेरै खर्च गरेर आयोगका प्रतिवेदन थन्काएर बस्न नहुने भन्दै तत्काल समिति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले संघीय सरकारबाट नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन नभएको र प्रदेशमा पनि त्यसको सिको भएको बताए ।

‘यति धेरै रकम खर्चेर आयोगले प्रतिवेदन बनाएका छन्, राज्यको स्रोतसाधन खर्च भएको छ । तर, कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन’, शेरचनले भने, ‘तत्काल संसदीय समिति बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । आउने वर्ष यो कार्यान्वयनमा गएको प्रतिवेदन पढ्न पाइयोस् ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सोमबार बुटवलमा बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले राष्ट्रिय रुपमा नै स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको निर्यात गर्ने गरी संघीय ऐन नै आउनुपर्ने र त्यहीअनुसार प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने औपचारिकतामात्रै बनाएको भन्दै दुःखेसो पोखे ।