पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव : संघमा १२ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै राखौं (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राखेका हुन् । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौति गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु कटौति गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने समेत बताए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरु हटाएर त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नसके संघीयता कामकाजी हुने दाबी समेत उनले गरे । उनले संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताए ।

उपमहासचिव गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

यस्तो छ गुरुङको भनाइः

हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अब चाँही त्यसलाई कसरी वर्कएबल बनाउने ? यो संघीय शासन प्रणाली धेरै महंगो भयो भन्ने आलोचना छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौ हामी ? संघीय सरकारको कतिपय काम प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले, कतिपय डेलिभरीको काम स्थानीय सरकारले पनि गर्ने भएकाले संघमा अब २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, १२ वटा मन्त्रालयमात्रै राखे हुन्छ ।

सकभर १२ वटा मन्त्रालयमा झार्ने प्रयत्न गर्छौं हामी अब । परराष्ट्रसँग सम्बन्धित, मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित, रक्षासँग सम्बन्धित वा सूचना, सञ्चारसँग सम्बन्धित विभागहरु बाहेक ंसंघका कुनै विभागहरु आवश्यक पर्दैन । ५७ वटा विभागहरु छन् । त्यसमा १० वटा विभाग राखेर अरु हटाइदिए हुन्छ । त्यसले खर्च घट्छ । राम्रो सन्दर सुन्दरीको घाँटीमा गाँड जस्तो छ हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिहरु । त्यसलाई किन राख्नुपर्यो ? जिल्ला समन्वय समिति राख्न पर्दैन ।

त्यो चाहिँ ६९३ जना कार्यकर्तालाई जागिर दिने ठाउँ छ त भएको छ पार्टीहरुलाई । त्यो संघीय प्रणालीको घाडो हो । त्यसलाई फाल्नुपर्छ, त्यसको कुनै काम छैन । त्यो सरकार पनि होइन । प्रदेशको मन्त्रीमण्डल ७ जना वा बढिमा नौ जना, नौ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ ।

यसो गर्न सकियो भने र संघमा राखिएको ५० हजार कर्मचारी विभाग घटाएपछि, मन्त्रालय घटाएपछि त्यहाँ २० हजार मात्रै कर्मचारी राखे हुन्छ । अरु सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गरेर हामी यो संघीयतालाई फङशनएवल बनाउन सक्छौं ।

फेडरल सिस्टम फ्रन्डली व्युरोक्रेसी र प्रहरी प्रशासन बनाइयो भने तलका सरकारहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ । त्यसकारण संघीयताले फेरि पनि नेपालमा काम गर्न सक्छ । संघीयताले धेरै कुरा दिएको छ ।’