अवहेलनाको हतियार किन खोजिरहेछ मानव अधिकार आयोग ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले माघ १५ गते ६ महिने कार्य सम्पादनबारे जानकारी गराउँदा गत आर्थिक वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने ६० जनाको नाम पनि सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त सूचीमा नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी)देखि जवानसम्मका ३२ जना छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका एक जना एसपी, नेपाली सेनाका गुल्मपति रहेका सेनानीदेखि क्याप्टेनसम्म ४ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एक जना इन्सपेक्टर, निजामती कर्मचारीतर्फ ६ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १२ जना र १० जना तत्कालीन माओवादी नेताहरुलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगले ६६ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएका ६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेन ।

साउनयता मात्र ४४ वटा उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको र तीमध्ये ३७ वटामा कारबाही र क्षतिपूर्तिको सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसमा २१ जना पीडितलाई १४ लाख ७० हजार क्षतिपूर्ति र १२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगको तथ्यांक छ ।

‘कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम हामी सार्वजनिक गर्छौं । यो सम्बन्धित निकाय र उल्लंघनकर्ता र सम्भावित उल्लंघनकर्तामाथि दबाब परोस् भन्ने पनि हो’, आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल भन्छन् ।

तर, आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । आयोगका अनुसार २३ वर्षे इतिहासमा करिब २८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस भए पनि सरकारले केवल ७ करोड मात्र दिएको छ । यसबीचमा भएका करिब १ हजार ५०० सिफारिसमध्ये ३०० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गर्न भनिएको थियो ।

‘तर, सामान्य विभागीय कारबाहीबाहेक हामीले गरेका व्यक्ति कारबाहीका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसमा पनि मुद्दा चलाउनु भनेर भएका कुनै पनि निर्णय सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन’, सहसचिवसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘समग्रमा १५ प्रतिशत सिफारिसमात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । त्यसमा अधिकांश सानातिना क्षतिपूर्ति दिने सिफारिस रहेको देखिन्छ ।’

आयोगकै पछिल्लो निष्कर्ष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन भन्ने छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सुरक्षा निकायबाट हुने भएकाले सरकारले ‘प्रोटेक्सन’ गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

मानव अधिकारका विषयलाई आयोग र सरकारले हेर्ने तरिका फरक हुने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको तर्फबाट सुरक्षा निकायले काम गर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा कर्तव्य निर्वाहका क्रममा मानव अधिकार हनन हुनसक्छ । तर, आयोगले गरेका सिफारिसमा कारबाही गर्न थाल्दा भोलिका दिनमा सुरक्षा निकायले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यहाँ सरकारले सुरक्षा निकायको प्रोटेक्सन गर्छ’, मल्ल भन्छन् ।

उनी मानव अधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भएकाले उल्लंघनकर्ता र राज्यले पाउने सुविधाहरुमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरे पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । सुरक्षाकर्मीकै कुरा गर्दा उनीहरुले विदेशमा पाउने विभिन्न सुविधा रोकिन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ’, मल्ल भन्छन् ।

सिफारिसको कार्यान्वयनमा आयोगको पौँठेजोरी

आयोगले उजुरी छानबिन गरी सिफारिसमात्रै गर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यो या त्यो बहानामा आयोगका कामकारबाहीलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

सोही कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई केही संशोधन गरेर आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि खोजिएको थियो । आयोगले २०७२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत ऐन संशोधनको प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमा पीडितको अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति ३ लाखबाट बढाएर १० लाखसम्म दिन सकिनेलगायत थुप्रै संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तीमध्ये दुइटा विषय महत्वपूर्ण थिए । पहिलो- मुद्दा चलाउन भनी सिफारिस गरिएकाका हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनिवार्य रुपमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने भन्ने थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरेमा सोको कारण खुलाइ आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएको थियो । त्यसको मतलब आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउनैपर्ने बाध्यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई थिएन ।

दोस्रो- आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले आफ्नो अवहेलनामा भएको ठहर्‍याएमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने तर त्यस्तो व्यक्ति वा निकायले सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा आयोगले सजाय माफ गर्न सक्ने भनिएको थियो ।

‘आयोगले गरेका सिफारिसलाई प्रभावकारी बनाउन यी व्यवस्था महत्वपूर्ण थिए’, पोखरेल भन्छन् । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढ्न सकेन । आयोगका अनुसार त्यतिबेला प्रस्ताव गरिएका धेरै विषयवस्तु हटाएर सरकारले आफू अनुकूल कुरामात्र राखेर अगाडि बढाउन खोजेको थियो ।

पोखरेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले गरेको ऐन संशोधनको प्रस्ताव फर्किएको पनि छैन र त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढेन पनि । हामीले भनेअनुसार ऐन संशोधन गर्न खोजिएन । साँघुरो गराएर, धेरै कुरा हटाएर संशोधन प्रस्ताव आयोगसमक्ष ल्याइएको थियो । त्यसलाई आयोगले मानेनौं । नागरिक समाजले पनि विरोध गर्‍यो । हामीले जस्तो पठाएका थियौं, त्यस्तै अगाडि आएको थियो भने त्यो स्वीकार्य हुन्थ्यो । तर, सरकारले आफूलाई चाहिएको मात्र राख्यो, नचाहिएको झिकेर ल्यायो । त्यसले गर्दा ऐन संशोधन भएन ।’

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगले मुद्दा चलाउनु भनेर गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हुने भनी फैसला भएको उनको दाबी छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल आयोगले गर्ने सिफारिस सूचनामात्र भएकाले त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्ने गरेको बताउँछन् ।

‘आयोगले गर्ने सिफारिस भनेको अनुसन्धानका लागि सूचनामात्र हो । त्यसमा हाम्रो मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता र कार्यविधि संहिताले तोकेअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछौं । आयोगले त मानव अधिकारको दृष्टिकोणले मात्र हेरिरहेको हुन्छ’, सहन्यायाधिवक्ता दाहाल भन्छन् ।

संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, आयोग नयाँ ऐनको तयारीमा

कानून अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय एवं सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परमादेश माग गर्दै ८ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा फैसला गरेको थियो ।

रिट निवेदकले आयोगसँग अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारीसहितका मागहरु गरेका थिए । थपलियाको रिट खारेज गरिए पनि सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सरकारसहित विपक्षीका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसमा २०७२ पुस २३ गते आयोगले पठाएको ऐन संशोधनको प्रस्ताव आवश्यक परामर्श गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत कानून मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नू भनिएको छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकारलगायतका विषयवस्तुमध्ये कतिपय विषय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ को संशोधनको विषयवस्तुमा उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको देखिन्छ भने अन्य कतिपय विषय विभिन्न लिखित जवाफहरुमा सकारात्मक भई आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जस्ता नीतिगत विषय स्वीकारोक्ति नै देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम तत्काल परमादेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन’, हालै सार्वजनिक भएको उक्त रिटको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले अब ऐन संशोधनभन्दा नयाँ ऐन ल्याएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

‘सर्वोच्चले गरेको आदेशबारे हामीले पनि जानकारी पाएका छौं । तर, यतिबेला हामी पुरानो ऐन संशोधनभन्दा नयाँ ऐन ल्याएर अगाडि बढ्ने बाटोमा गइसकेका छौं’, पोखरेलले भने ।

नयाँ ऐन निर्माणका लागि ४-५ महिनाअघि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आयोगको भनाइ छ । ३ महिनाअघि पोखरेलकै संयोजकत्वमा ऐन मस्यौदा समिति बनेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । ‘अब दुई सातापछि हामी काम सकेर मस्यौदा पठाउँछौं’, पोखरेलले भने ।

अहिलेकै अवस्थामा मानव अधिकारका मापदण्डहरुलाई लागू गर्दा सुरक्षा निकायका काम कारबाहीहरु प्रभावित हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । अपराध अनुसन्धानदेखि भीड नियन्त्रणसम्म आधुनिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सकेमात्र कारबाहीको डर देखाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘हामी परम्परागत तरिकाले काम गरिरहेका छौं । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकललाई पालना गर्न हामीले स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर अत्याधुनिक तवरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भोलिका दिनमा सम्भावित कारबाहीको डरले पनि सुरक्षाकर्मीहरुले आवश्यक काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ ।’