‘पासपोर्ट च्यातेर शरणार्थी बन्नेहरूका कारण वास्तविक कामले युरोप जाने नेपालीले भिसा नपाउने अवस्था आउन सक्छ’

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोप पुगेका नेपालीहरूको हर्कतका कारण वास्तविक काम परेर युरोपेली मुलुक जानुपर्ने नेपाली नागरिकले भिसा नपाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको लिखित सुझावमा परराष्ट्रले युरोपमा श्रमिकको रूपमा र पर्यटक भिसामा गएर उतै बसोबास गर्न पासपोर्ट च्यात्ने प्रवृत्तिले भोलि नेपालीहरूलाई नै विकराल समस्यामा पार्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले पासपोर्ट च्यातेर उतै शरणार्थी बन्न खोज्ने नेपालीहरूका कारण वास्तविक काम परेर युरोप जानुपर्ने अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई ती मुलुकले प्रवेशाज्ञा नै नदिने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ । यस्ता हर्कतले राज्यको संलग्नतामा नै संस्थागतरुपमा पश्चिम युरोपमा आप्रवासी पठाउने देशका रूपमा नेपाल बदनाम हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ ।

परराष्ट्रले युरोपका नेपाली नियोगहरूको अनुभवसहित श्रम मन्त्रालयलाई भनेको छ–श्रमिकको नाममा युरोप आउने अधिकांश नेपालीको उद्देश्य युरोपमा नै बसोबास गर्ने रहेको । यसरी आउने धेरै नेपालीले आफ्नो राहदानी फ्याँकेर शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका प्रशस्त दृष्टान्त रहेका । युरोपमा स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्य राखेर व्यक्तिगत जोखिम मोल्ने र सरकारी निकायको स्वीकृतिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण यसले युरोपमा नेपालीहरुको समस्या विकराल बन्दै जाने र युरोपेली मुलुकहरूले वास्तविक काम परेर युरोप जानुपर्ने अवस्थाका नेपाली नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा नै नदिने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

धेरै नेपालीले पोर्चुगलमा आवासीय अनुमतिको लागि आवेदन दिने तर काम भने जर्मनी वा बेल्जियममा गर्ने गरेको पाइएको र यसले कामदार अप्ठेरोमा पर्दा उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रले बिना अध्ययन र अनुसन्धान विदेशमा मानिस पठाउँदा कामदार र मुलुकतर्फ समस्या हुने भएकाले यसले मानव ओसारपसारमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने अनपेक्षित परिणाम प्रति सजग रहन उचित हुने सल्लाह श्रम मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

परराष्ट्रले भनेको छ–युरोपियन श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको मागको सम्भावना बारे अध्ययन,श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न दुई देशबीच श्रम सम्झौताको आधारमा तय गर्ने,सरकारी तवर (जिटुजी)बाट कामदार पठाउने सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गर्ने,कामदारको वास्तविक माग सम्बन्धी विश्वसनीय आधार र प्रक्रिया र व्यवस्थित भर्तीका पक्षहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसका आधारमा आगामी बाटो तय गर्न सहज हुन्छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशका रोजगारदाताले माग गरेको कामदारको माग प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विवाद परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच चलिरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले माग प्रमाणीकरणलाई समेत रकम असुलीको नियतले १५ दिनभित्र माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कार्यविधि ल्याएको आरोप छ ।

यस्तोमा श्रम मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कामदार प्रमाणीकरण कार्यविधीले मानव तस्करीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने ठम्याई परराष्ट्रको छ । श्रम मन्त्रालयको कार्यविधीले युरोपमा कामदार पठाउने माग प्रमाणीकरण काठमाडौंबाट श्रम मन्त्रालयकै एक समितिले गर्नेगरी चलखेललाई मान्यता दिएको छ ।