टीआरसीबारे प्रधानमन्त्रीसँग रेशम चौधरीको छलफल, थारु र मधेश आन्दोलनका विषय पनि समेट्न आग्रह

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी र माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिच भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारमा करिब ४५ मिनेट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा र अन्य विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउनुपर्नेमा छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास गर्ने गरी प्रचण्डले जोड दिइरहेका बेला रेशम चौधरीले ती विधेयकमा थारु र मधेस आन्दोलनका विषय समेट्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘थारु र मधेस आन्दोलन पनि परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन थियो त्यो बेला मुद्दा लगाइएकाहरूको मुद्दा सर्वसम्मत रूपमै फिर्ता होस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो ’चौधरीले नेपाल प्रेसलाई भने ।

त्यस बाहेक लाल आयोगको प्रतिवेदन, भूमिहीन जनतालाई लालपुर्जा दिन ढिलाइ भएको विषय, देशभरिका कृषियोग्य जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गर्न र टिकापुर विमानस्थलका विषयमा छलफल भएको थियो ।

धावनमार्ग छोटो रहेको भन्दै विमानस्थल सुरु गर्न नसकिने गलत सूचना प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको भन्दै उनले त्यस विषयमा प्रस्ट पारेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘धावन मार्गको लम्बाई ३४० मिटर मात्रै रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको रहेछ । मैले आफै नापेर १ हजार २५० मिटर पुगेको जानकारी उहाँलाई गराए ।चौडाइ थोरै साँघुरो भएको कुरा आयो त्यहाँ पनि मुआब्जा दिएर मिलाउन सकिने कुरा राखे । ’

यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

टिकापुर घटना पनि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यस विषयमा अर्को गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्ने र त्यो बैठकमा आफूलाई पनि बस्न भनिएको उनले जनाए ।

०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । अहिले सम्म पनि उक्त आयोगले तयार परेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।