मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- मुख्यमन्त्रीहरूको चासोलाई सम्बोधन गरौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उनले भने, ‘सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।’

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन-पोखरा र नारायणगढ-बुटवल सडक छिटो निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिंचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भन, ‘सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गरौं, तराई-मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔं ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलको सराहना गर्दै सोहीस्तरमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रीकृत मानसिकता मूल रूपमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।’

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘कानून बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।’

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको हो, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौं । सङ्घीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस् ।’