वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि विवादमा, परराष्ट्रको राय श्रमले नमान्दा बैठक बहिस्कार

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कामदार माग प्रमाणीकरण कार्यविधि विवादमा परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक र मुलुकको प्रतिष्ठाको समेत हितसँग जोडिएका विषय समेटेर दिएको लिखित सुझाव उपेक्षा गरेपछि कार्यविधि विवादमा परेको हो ।

विशेषगरी युरोपका देशबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आउने कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुरा नमिलेपछि जारी भएको कार्यविधि कार्यन्वयनमा गएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले गत मंसिर १७ गते ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको थियो । जसमा कूटनीतिक नियोग नभएका देशबाट आउने मागपत्र स्वीकृत गर्न श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत मागपत्र प्रमाणीकरण समिति गठन भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव संयोजक रहने समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, आफ्नो सुझावविपरीत कार्यविधि जारी गरेपछि परराष्ट्रले प्रतिनिधि खटाएको छैन ।

परराष्ट्रका प्रतिनिधि नआएपछि कार्यविधिबमोजिम काम हुन नसकेको र हजारौं कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले दुई मन्त्रालयको द्वन्द्वमा व्यवसायी र कामदार पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई १११ देशमा कामदार पठाउन पाउने अनुमति दिएको छ । तर, श्रम गन्तव्यमध्ये ११ देशमा मात्र नेपाली दूतावास रहेका छन् । युरोपका देशको माग प्रमाणीकरणमा ती देशका कूटनीतिक नियोगले हात उठाएपछि हाम्रोसमेत आग्रहमा कार्यविीि संशोधन भएको हो । मागपत्रको आधिकारिकता हेरेर प्रमाणित गर्न श्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा समिति बन्यो । तर, परराष्ट्रले नमानेपछि मागपत्र अलपत्र रहेन ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ मा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगको हो । उक्त दफाले दूतावासबाट वैदेशिक रोजगारका माग अनिवार्य प्रमाणित गर्ने भनेको छ । तर, दूतावासले जनशक्ति र साधनस्रोत नभएकाले अन्य देशमा गएर रोजगारदाता कम्पनीको भ्रमण गर्ने र कामदारको हित हुने हो कि होइन भनेर बुझ्ने अवस्था नभएको बताएपछि श्रम मन्त्रालयले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार केही वर्ष पहिले युरोपेली मुलुकमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो । रोमानियाको मागपत्र जर्मन दूतावासबाट प्रमाणित भइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो रोकिएको छ ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पछिल्लो वर्ष माग धेरै भएका कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिएर एकदुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । दूतावासमा कर्मचारी सीमित संख्यामा हुने गरेको तर, मागपत्र धेरै आएका कारण समस्या आएको हो । अहिले मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि आइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेका छौं । दूतावास नभएको ठाउँमा नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था अहिलेको संशोधनले गरेको छ ।’

परराष्ट्रका प्रतिनिधि किन आएनन् ?

१५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नभए सीधै मन्त्रालयबाट समितिमार्फत गर्ने तयारीप्रति परराष्ट्रको असन्तुष्टि छ । तर, व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयले भने समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा भिजिट भिसामार्फत अवैध मानव तस्करी बढेको र नेपाललाई प्राप्त कामदार कोटा गुमिरहेको तर्क गर्दै कार्यविधि संशोधनको बचाउ गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्रले यो व्यवहारिक नभएको र १५ दिनभित्र कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले आफूखुशी कार्यविधि संशोधन जारी गरेपछि विवाद बढेको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण समितिका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले मागपत्र प्रमाणीकरण समितिको बैठक चारदेखि पाँच पटक बसिसकेको बताए ।

तर, अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको सदस्य रहने प्रतिनिधि नपठाएको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण समितिको बैठक चारदेखि पाँच पटक बसिसकेको छ । पहिलो बैठक बस्नुअघि देखि नै हामीले प्रतिनिधि पठाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौं । त्यसपछि पनि निरन्तर ताकेता गरेका छौं । तर, खै के कारणले हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधि अहिलेसम्म पठाएको छैन । परराष्ट्रकै प्रतिनिधि नआएका कारण समस्या भइरहेको छ ।’

कार्यविधि निर्माणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको राय तथा सुझाव नसमेटिएका कारण मन्त्रालय असन्तुष्ट भएको भन्ने सुनिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यस्तो नभएको बताए ।

उनले भने, ‘राय तथा सहमति माग्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलो गरी सुझाव दिएको जानकारी पाएको थिएँ । र पनि मिल्नेसम्मका राय तथा सुझाव समेटिएका छन् । त्यसमा खासै समस्या होइन । खास समस्या के हो, उहाँहरुलाई नै जानकारी होला ।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर-पूर्व महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले आफूलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसबारेमा मलाई जानकारी भएन । यो विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई वा सचिवज्यूलाई हुनसक्छ । उहाँहरुसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ । केही समस्या भएकै कारणले प्रतिनिधि नपठाएको हुनसक्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटोहरुलाई बेवास्ता गरेर श्रम मन्त्रालयले अरु नै चलखेलको प्रभावमा कार्यविधि जारी गरेकाले सो समितिमा प्रतिनिधि पठाउनेबारे केही नबोल्ने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।

के थियो परराष्ट्रको राय ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले मागेको सुझावमा गत असोज १७ गते लामो व्याख्यासहित लिखित राय पठाएको थियो । तर, ती सबै रायसुझाव उपेक्षा गर्दै श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम आफैं मातहत लिन खोजेपछि परराष्ट्र झस्किएको हो । कार्यविधि संशोधनमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत लागेको छ ।

श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसँग परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नै कुरा नगरेसम्म मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण समितिमा सहभागी नहुने एक उच्च अधिकारीले बताए ।

मन्त्री साउदले नै निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालयमा परराष्ट्रका उपसचिव शिवानी बस्नेतले पत्राचार गरेकी थिइन् । परराष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक हो वा होइनलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।

यस्तो अध्ययन टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने राय परराष्ट्रको थियो । मन्त्रालयले खाडीको श्रम बजारका लागि अपनाइ आएको प्रक्रियाको टेम्प्लेट युरोपियन श्रम बजारमा हुबहु लागू नहुने भन्दै सरकारले उपयुक्त नीति निर्देशिका बनाएर पारदर्शी तथा रोजगारीमा जाने शोषणमा नपर्ने गरी नियमन गरेरमात्रै पठाउन उचित हुने राय पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले पठाएको रायमा भनिएको छ, ‘कुन कुन देशबाट कति संख्यामा नेपाली कामदारको माग भइ आएको छ, त्यसको विवरण र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व कम्पनी भ्रमण गर्न लाग्ने आर्थिक र मानव साधनको खर्चको जानकारी सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट माग गर्ने र मागबमोजिमको स्रोतसाधन नियोगलाई उपलब्ध गराएपछि जाँचबुझ निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम कम्पनी भ्रमण गर्न लगाइ रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौताअनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्किने ग्यारेन्टीसमेत माग गर्न लगाउने । नियोगले भ्रमणको प्रतिवेदनका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने यस मन्त्रालयको राय रहेको छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’मा वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतवालाले पेश गरेको निवेदन साथ संलग्न मागपत्र र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण भएका कागजात सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिस वा १५ दिनभित्र सिफारिस भई नआएमा मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राप्त मागपत्रको आधिकारिता हेरी प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, मन्त्रालयकै कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव सदस्य रहनेछन् भने मन्त्रालयकै रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयमा मागपत्र जाँचबुझ गर्न गठित समितिले रोजगारदाता वा उसको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त हुन आएका मागपत्रको सम्बन्धमा १० दिनभित्र त्यसको आधिकारिकता एकिन गरेर सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत विभागमा पठाउनुपर्नेछ । जसमा प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको मागपत्र, वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र, वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।

प्राप्त मागपत्रको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुपूर्व रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था, रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवाऔसुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था कुनै माध्यमबाट जानकारी लिएर वा आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सक्नेछ ।

यस्तै कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात र अन्य आवश्यक विवरण पनि कुनै माध्यमबाट जानकारी लिएर वा आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सक्नेछ । तर, दिइएका विवरण झूटा भएमा कानूनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार भएको इजाजतपत्रवालाको प्रतिबद्धता पत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कति लाग्छ राजस्व ?

मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न जीसीसी र मलेशियाका लागि एक सयभन्दा कम भएमा ४० हजार, एक सय एकभन्दा बढी भएमा ६० हजार लाग्नेछ । पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरालयलगायतका मुलुकमा एक सयभन्दा कम भएमा ५० हजार, एक सय एकभन्दा माथि भएमा पचहत्तर हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।

युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकमा एक सयभन्दा कम भएमा ३५० यूएस डलर र एक सय एकभन्दा बढी भएमा ५०० यूएस डलर लाग्नेछ । मागपत्र संशोधनका लागि २० हजार रुपैयाँ लाग्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।