बीपीको पालादेखि दिन थालिएको विज्ञापन रोक्ने प्रयास, मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न माग

काठमाडौं । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि पत्रपत्रिकालाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी सञ्चार अध्यादेश नल्याउन लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजले बिहीबार सरकारसँग माग गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारबाट सञ्चारमाध्यमले पाउने उक्त विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी विधेयक अघि बढाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँकतै उल्लेख नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको समाजका अध्यक्ष दामादोरप्रसाद दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको पाइएन । सञ्चारसम्बन्धी अरु विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भए जस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।’

देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्न समाजले सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गराएको छ ।

हाल उक्त विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
विज्ञप्तिमा विज्ञापन अभाव भई सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा गाह्रो परेको बेला सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबरजस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य रहेकाले तत्काल यो विधेयक नरोकिए तत्काल चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको समाजले जनाएको छ ।

विगत यही सरकारमा सहभागी दलहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कालो कानून भनेर सडक आन्दोलन गरेको कसैले पनि भुल्नु नहुने भन्दै मिडिया काउन्सिल मात्र होइन, संसदमा पुगेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक समेत हतारोमा अघि नबढाउन सुझाव दिइएको छ । केही आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्याप्त छलफल र अध्ययनविनै यस्ता विधेयक अघि बढाइनु आपत्तिजनक रहेको त्यसमा उल्लेख छ ।

सरकारका पदाधिकारीले उक्त विज्ञापनबारे दिएका अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमले आएका छन् । त्यति मात्र होइन, अहिले काउन्सिलले गर्दै आएको वर्गीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयले रोकेर राखिराख्दा वर्गीकरण समेत रोकिएकोमा समाजले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।