सुदूरपश्चिम : शाह सरकारको एक वर्ष, न उत्साह न हर्ष

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुरा गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नगरेपछि उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

अघिल्लो वर्ष माघ २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहको एक वर्ष अनुगमन भ्रमण र निरीक्षणमै मुख्य उपलब्धि देखिएको छ ।

शनिवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम स्वरोजगार कोषबाट १४ सहकारीमार्फत ४६२ जनालाई १० करोड ३० लाख कर्जा, सुदूरपश्चिमको आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन, विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन, कर्मचारीहरूलाई तालिम, कृषियन्त्र उपकरण र अनुदान वितरण, सडकहरू निर्माण प्रक्रियाको थालनी लगायतलाई प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ ।

सरकारले आफ्नो अनुगमन, भ्रमण र बैठकलाई नै उपलब्धि ठानेको छ । इजरायल घटनामा ज्यान गुमाएका सुदूरपश्चिमका ७ जना विद्यार्थीका परिवारलाई दुई/दुई लाखका दरले रकम सहयोग, बझाङ भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत वितरणमा ११ करोड खर्च, जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूका लागि १ करोड रकम सहयोग, सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा निरीक्षण, उद्धार तथा राहत सामग्री सहयोग, स्थलगत अवलोकन अनुगमन, ९ वटै जिल्लामा भ्रमणलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धि मानिएको छ ।

धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानस खण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती ६, पश्चिम सेती, वेतन कर्णालीलगायत जलविद्युत आयोजना र गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको, आइसीसी यू–१९ विश्वकपमा छनोट भएका सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ प्रदान, यस्तै पुरुष टी–२० विश्वकप २०२४ मा सुदूरपश्चिमबाट छनोट भएका सिनियर खेलाडीहरूलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप जनही २ लाख प्रदान गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ वटा संशोधन विधेयकहरू प्रदेश सभामा पठाइएकोमा २ वटामा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको, २ वटा नियमावली, ८ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड निर्माण गरिएको सरकारको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले सानातिना कामलाई उपलब्धि माने पनि एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीको अधिकांश समय काठमाडौँ दौडधुपमा बित्यो । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार र मन्त्रालयका कामहरू प्रभावकारी बनाउनेभन्दा घुमफिरमै दैनिकी व्यतीत गरिरहेका छन् । सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश सभा पनि प्रभावहीन देखिएको छ । बजेट पारित गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नेजस्ता नियमित कामबाहेक सदनले नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेश राजधानी अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने प्रदेश सभा बैठक बिजनेस नहुँदा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री बिचको किचलो र तिक्तताले मन्त्रालयको काम कारबाही पनि प्रभावित भएको छ ।

प्रतिपक्षको नजरमा सरकार

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो एक वर्षलाई उत्साहजनक रहेको दाबी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सरकार गन्तव्यहीन भएको आरोप लगाएको छ ।

‘सरकारको एक वर्षमा कुनै कामको मूल्याङ्कन हुने अवस्था छैन सरकारले यो बेला सम्म कुनै काम गरेको छैन ’ एमाले प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पालले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन । काम कारबाही गर्न सकेको छैन ’ । बजेट खर्चमा पनि उपलब्धि गर्न सकेन । विकास निर्माण गर्न सकेन ।

उनले पार्टी भित्रको किचलोले सरकारको काम कारबाही प्रभावित भएको बताए । ‘सरकार फेल भयो’ उनले भने, ‘कुनै काम गर्न सकेन । भत्ता खाएर मात्रै बसेको छ ।’

राप्रपा सांसद खिमा देवी विष्टले पनि सरकारले काममा गति दिन नसकेको बताइन् ।

‘जुन रफ्तारमा काम गर्नु पर्ने थियो त्यो हामीले पाएका छैनौँ । सुदूरपश्चिम जनताको सरकार भन्दा पनि गठबन्धन र कार्यकर्ताहरूको मात्रै सरकार भएको आभास भएको छ’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दल बाट जति बोल्दा पन सुनुवाइ भएको छैन ।’

बजेट पास भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि १५ प्रतिशत खर्च गरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार फेद भएको बताइन् ।

‘सबैको कुरा सुनेर अगाडी बढ्नु पर्छ । ५२ जनाको राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडी बढ्नु हुन्छ । तर सरकार एकलौटी रूपमा अगाडी बढेको छ न राम्रो काम गर्छ न राम्रो कुरा सुन्छ’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

सत्तारुढ दलनै रुष्ट

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री सहित २ मन्त्रालय कांग्रेस, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माओवादी, एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नाउप र एक मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका छन् ।

अहिले कमल बहादुर शाह नेतृत्वका सरकारसँग कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले खुलेर विरोध गरेका छैनन् तर माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सांसदमै सरकारको आलोचना गरिसकेका छन् ।

‘माननीयहरूलाई सोर्दैन । हामी सुन्दै छौँ बहुवर्षीय ठेक्काहरू केही सीमित भूगोलमा भकाभक भइरहेका छन् ’ सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडी बढिरहेको भन्दै उनले उनले अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकमा भने, ‘सिङ्गो सुदूरपश्चिम बेखवर छ । सिङ्गो संसद् बेखवर छ । यो अवस्था कसरी आयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफूहरूले पटक पटक विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । उनले बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘तराइमा बाढीका कारण ठुलो क्षति भइरहेको छ एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न नदी नियन्त्रणको लागि पहल गरेको छ नत राहत उपलब्ध गराएको छ रु ’ उनले गुनासो पोखे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पटक ठेक्का लगाएका १९ सडकको विषयमा पनि चौधरीले गुनासो पोखेका थिए । योजनाको ठेक्का र टेन्डरको विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै सरकार लाचार भएको चौधरीको भनाइ थियो ।