माओवादी सांसद विष्टको माग- अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारी जग्गा दलाल र विचौलियाको कब्जामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै बाँसबारी जग्गा घोटालाको आरोपमा पक्राउ परेको अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दै गर्दा न्यायालयले २ दिनमै छोड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन न्यायपालिकामा अवस्था छ । मैले आज न्युज सुनेँ । अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै रिहा न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे ।’

कारबाहीस्वरूप मुगु भनेको नेपालमै हो । मुगुमै किन सरुवा गर्नुपर्‍यो । त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो, त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा उसलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्दथ्यो । सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले । त्यसैले यो विडम्वनाको कुरा हो ।’

उनले यो बाँसबारी जुत्ता कारखाना एउटा उदाहरण मात्रै भएको दाबी गरे ।

उनले थपे, ‘भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रयास हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। हरिसिद्धि इटा उद्योगको जग्गा पनि दलालहरुले व्यक्तिको नाममा वितरण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।