नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता

काठमाडौं । समलिङ्गी (लेस्बियन) महिला-महिलाबीच नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक विवाह दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-२ को कार्यालयले लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको हो ।

पाँच वर्षदेखि समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेका बढैयाताल-२ का अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दीप्ती) र बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने सुप्रिता गुरुङ्गको जोडीले कानूनी मान्यता पाएको हो । स्थानीय पञ्जीकाधिकारी एवं वडा सचिव दीपक नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखाबाट दिएको जानकारी अनुसार विवाह दर्ता गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्रमा अस्थायी विवाह दर्ता लेखेर जारी गर्न पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखाबाट जानकारी आयो । समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता भएको यो पहिलो हो ।’

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले अन्जु र सुप्रितालाई दक्षिण एसियाकै पहिलो लेस्बियन (महिला समलिङ्गी) जोडी भनेका छन् । ३३ वर्षका दीप्ती श्रेष्ठ र ३३ वर्षकै सुप्रिता गुरुङ पाँच वर्षदेखि जीवनसाथीको रूपमा बसिरहेका थिए ।

पन्तले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालबाट दक्षिण एसियाकै पहिलो लेस्बियन जोडीको रूपमा औपचारिक रूपमा विवाह दर्ता गरी इतिहास रचेका छन् । यो कोशेढुङ्गा मनाउन आज दिउँसो नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनुहोस् ।’

मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जोडीसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले विवाह दर्ताका लागि माघ ४ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले पञ्जीकरण विभागमा ‘समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय तथा निर्देशन उपलब्ध गराइदिनु हुन’ पत्र पठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १२ गते दिएको आदेश र विभागको पत्रअनुसार यसअघि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । माया र सुरेन्द्र जन्मँदा छोरा हुन भने दीप्ती र सुप्रिता दुवै छोरी हुन् । दुवै जोडी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हुन् ।

पहिलो विवाह दर्ता भएसँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी) समुदायका जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ । पहिलो विवाह दर्ता गर्न राय दिएको पञ्जीकरण विभागले दीप्ती र सुप्रिताको विवाह दर्तामा भने राय दिन समय लियो । मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य पन्तको पहलमा विभागले समलिङ्गी महिला दीप्ती र सुप्रिताको विवाह दर्ता गर्न गाउँपालिकालाई राय दिएको हो । विभागको रायअनुसार विवाह दर्ता गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले बताए ।

पन्तले विभागका महानिर्देशक युवराज कटेललाई कानून नबनेसम्म अस्थायी विवाह दर्ता गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार विवाह दर्ता गरिदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । पन्तको आग्रहमा महानिर्देशक कट्टेलले समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता गर्न भनेका हुन् । उनले अब कानून बनाएर विवाह दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

महानिर्देशक कट्टेलले भने, ‘समलिङ्गी विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्णसुनुवाइबाट आउने आदेश अनुसार कानून बनाएर व्यवस्थित गर्छौं । अहिले विवाह दर्ताका लागि परिसकेको निवेदन रोकेर राख्दैनौं ।’

सर्वोच्च अदालतले तत्काल विवाह दर्ताको रिट निवेदनमा चैत १ गते पूर्णसुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ । नेपालमा पुरुष र महिलाको विवाह मात्रै दर्ता हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पुरुष-पुरुष र महिला-महिलाको पनि विवाह दर्ता हुन थालेको हो ।

माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको ६ वर्षअघि भएको विवाह दर्ता भएपछि उनीहरूले पनि दर्ताका लागि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा वडा कार्यालयको अविवाहित रहेको सिफारिस सहित निवेदन दिए । अविवाहितको सिफारिसको हदम्याद यति नै दिन नभने पनि एक महिनादेखि ४५ दिन पछि फेरि नयाँ सिफारिस पेस गर्नुपर्ने नियम स्थानीय तह आफैँले बनाएका छन् । माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भएको लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले तीन महिनाअघिको अविवाहित सिफारिस काम नलाग्ने भन्दै नयाँ सिफारिस माग गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअघि नै स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न पुगेका माया र सुरेन्द्र कानूनमा पुरुष र महिलाको मात्र विवाह दर्ता हुने व्यवस्था सुनेर फर्किने गरेका थिए । त्यही व्यवस्था संशोधन गर्न र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको कुनै अल्झनविना विवाह दर्ता हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा माया र सुरेन्द्र निवेदक थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेशसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कानूनी विवाह गर्न पुगेका माया र सुरेन्द्रलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले कानूनमा व्यवस्था नभएको, विवाह दर्ता स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमा हुने र अदालतमा विवाह दर्ता नभई दर्ताद्वारा विवाह हुने आदेश दिएर फर्काएका थिए । जिल्लाको आदेशविरुद्ध माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पुगे तर, उच्चले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो ।

उनीहरू पुन: सर्वोच्च अदालत पुगे । आदेशको शब्द सच्याउन निवेदन दिए । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशको शब्द सच्याइरहनु नपर्ने आदेश दिए । यो रिटमा सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइमा थप व्याख्या गर्ने छ ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले पुस ६ गते जन्मँदा छोरी अहिले छोराको पहिरनमा रहेका तेस्रोलिंगी पुरुष (टम ब्वाई) प्रकाशबाबु चौधरी र जन्मँदा छोरा अहिले छोरीको पहिरनमा रहेका तेस्रोलिंगी महिला मनिला न्यौपानेको विवाह दर्ता गरेको थियो । कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नभएका सुप्रिता र दीप्तीजस्ता जोडीले विवाह दर्ता गर्ने बाटो सन् २००१ देखि नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि संस्थागत अभियान सुरू गरेका पन्तको पहलमा २३ वर्षपछि खुलेको छ ।