सहकारीको समस्या सुल्झाउन सरकारलाई रास्वपाको सुझाव- रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरौँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थाको संकट र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारेको संकट समाधानका उपायसहितको २० पन्ने प्रतिवेदन बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्ने । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने । ४० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ३ वर्ष राष्ट्र बैँकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्ने । तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी करण दिने ।’

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने संचालकहरुको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएको छ। अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनःतालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, सहकारी ऐनमा मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका उल्फन हटाउने, नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान तीनै तहका कालूनमा एकै किसिमको रहने व्यवस्था गर्ने । जफत कार्य गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरुलाई जबाफदेही बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने तथा कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानी दण्डनीय बनाउने ।’

संसारभरको अभ्यासमा बचत, ऋणजस्ता वित्तीय संस्थाले गर्ने काम सहकारीले हुबहु गर्ने चलन नभएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये करिब ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।

‘अधिकांश बहुउद्देश्यीय तथा वस्तुणात सहकारी संस्थाहरूले पनि बचत तथा ऋणकै काम गरिरहेका छन्‌ । यी सहकारीहरूले कुनै नियमन बिना बैंक सरह वित्तीय संस्थाको जस्तो सबै काम गर्ने र सर्वसाधारणको पैसा चलाउने गरिरहेका छन्‌ । सीमित व्यक्तिहरूले हालीमुहाली गर्दै घरजग्जा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी छिटो पैसा कमाउने धन्दामा लाउँदा बचतकर्ताको रकम जोखिमयुक्त भएको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जगेडा कोषमा रकम जम्मा जारी संस्था बलियो बनाउनुको सट्टा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले कूल सम्पत्तिको आधारमा ४ भन्दा कम जगेडा कोष राखेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी केही व्यक्तिको लगानी इव्दा संस्था र बचतकर्ता सबैको पैसा डुबेको अवस्था छ । उदाहरण: सुमेरु, देउराली, ईमेज, शिवशिखर, सूर्यदर्शन सहकारी, आदि । यसरी सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको मर्म र नियम विपरीत बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिले गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै समस्यामा पारेको र यी संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको देखिन्छ ।’