‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा स्थानीय तहमा तमासा- पालिकाको बिदा वडाले नमान्ने, अध्यक्षको बिदा उपाध्यक्षले खारेज गर्ने

काठमाडौं । संघीय सरकारले एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिनलाई पर्वका रुपमा मनाउने गरी फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने र त्यसलाई सरकारी क्यालेण्डरमा राखेको थियो ।

एक वर्षअघि राष्ट्रिय पर्वका रुपमा फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाइएकोमा यस पटक सरकारी तवरबाट त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । सर्वाेच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको सरकारी बिदा खारेज गरेपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेरै यस वर्ष फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा नरहेको प्रस्ट पार्‍याे ।

तर, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरीत माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिने आफूखुशी निर्णय भइरहेका छन् । अझ रमाइलो त के छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखसहित माओवादीले जितेका ठाउँमा दिइएको सार्वजनिक बिदा त्यही पालिकाका अन्य पार्टीले जितेका वडाध्यक्षले अस्वीकार गरेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् ।

पालिकाको बिदा वडाले अस्वीकार गर्दा विशेषगरी ती ठाउँका विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने चेपुवामा परेका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट जितेका पालिका प्रमुखले जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने र गठबन्धनकै अर्को दल कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुखले त्यसलाई खारेज गरेर विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मका तमासा पनि स्थनीय तहमा देखिएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आफूखुशी बिदा घोषणा गर्ने वा खारेज गर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण र सेवाग्राही चेपुवामा पर्ने र स्थानीय तहमा थप विकृति मौलाउने चिन्ता बढेको छ ।

स्थानीय तहको यो मनपरीले कर्मचारीहरु पनि अन्याेलमा छन् । शिक्षक, कर्मचारीहरुले पालिकाको निर्णय मान्ने कि वडाको ? पालिका प्रमुखको विज्ञप्तिलाई मान्ने कि आफू कार्यरत वडाध्यक्षको ? यसको निरुपण कसले गर्ने ? के स्थानीय तहलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसला लागू हुन्न ? यी प्रश्नहरुको निरुपण हुन आवश्यक देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको विज्ञप्ति निकाल्यो । तर, १४ वडामध्ये माओवादीले जितेका ६ वटामा मात्र बिदा लागू भयो । बाँकी एमाले र कांग्रेसले जितेका ८ वडामा बिदा लागू भएन ।

गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले सार्वजनिक बिदा भनेर विज्ञप्ति निकाले । तर, गठबन्धनबाटै कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले बिदा नभएको भन्दै काउन्टर विज्ञप्ति निकालिन् । गजुरीका वडा अध्यक्षहरुले पनि दलगत आधारमा बिदाको पक्ष र विपक्षमा अलग अलग निर्णय गरेर विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले बिदा दिएन । तर, माओवादीले जितेका ७ र ८ का वडाध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्दै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा वडाभित्रका सरकारी कार्यालय बन्द रहने भने । यस्तो विकृति प्रायः सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको छ, जहाँ माओवादी केन्द्रले जितेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा परेका ६ वटा रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित बन्नसक्ने तथा द्वन्द्व पीडितको भावनामा चोट पर्नसक्ने भन्दै बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘…शान्ति प्रक्रियाका सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरुसमेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले सैद्धान्तिक रुपमा नै ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई मान्यता नदिएको हो । यसले गर्दा देशभर नै यो नाममा बिदा दिन नपाइने संविधानविद्हरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयले सूचना पनि निकालेको छ । तर, स्थानीय तहहरुको तालुकदार संघीय मामिला मन्त्रालय भने मौन छ ।

स्थानीय सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाका विषयमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार नै स्थानीय तह स्वायत्त भएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयमात्रै भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले नै कुन तहको सरकारले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार स्वायत्त छन् । यसमा हामीले केही भन्न मिल्दैन । हामी त सम्पर्क मन्त्रालयको भूमिकामा मात्रै हो । आवश्यक परेमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह मात्रै गर्छौं । यसो गर, उसो गर, बिदा देउ, बिदा नदेउ भनेर भन्न सक्दैनौं ।’