हचुवाका भरमा करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सबै निकायलाई सरकारको परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले हचुवाका भरमा करारमा कार्यरत कर्मचारी नहटाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पेश गरेको प्रस्तावलाई सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्दै यो निर्णय गरेका हुन् ।

व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा सेवा करार–अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने मागलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेको सर्तकता केन्द्रले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।

साथै सर्तकता केन्द्रले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भए लगत्तै केन्द्रले सरकारका तीन वटै तहका सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

‘स्वीकृत बजेट र दरबन्दी भित्रका सेवा करारमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा करारको पदमा स्थायी कर्मचारीद्धारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नया अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रतिकुल हुने गरी निजबाट कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएमा बाहेक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम तहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी मिति माघ २९ को निर्णय ( सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर) भएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ ।’ केन्द्रको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधिनमा रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा सेवा करारमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।

त्यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुदा वा नहुदासमेत व्यक्तिगत पुर्वाग्रही वा हचुवामा भरमा सेवा करार वा अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने गरिएको छ ।

यस प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई सधैभरी आफू हट्ने हो कि भनेर मनमा डर त्रास भई राख्ने हुनाले समग्रमा उक्त कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कामकाज एवम जिम्मेवारीको प्रभावकारितामा प्रभाव पर्न जाने केन्द्रको बुझाई छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उदफा ५ मा यो दफा प्रारम्भ हुदाको बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने पदमा सोही दफाको उदफा चार बमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहिन पद स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पद खारेज भएको जानकारी निजामती कितावखानामा पठाउनुपर्नेछ ।

त्यस्ता पदमा सम्पादन गरिने कार्य न्यूनमत पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासंग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पँदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा कार्यालय सुरक्षा, चिठीपत्र ओसारपसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशु स्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिंग वा कम्प्यूटर टाइप, ड्राईभिंग जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनीक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी सेवा करारमा लिदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरेर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।