निकासी पैठारी व्यापारसम्बन्धी प्राइभेट फर्म अब प्रदेशमा पनि दर्ता गर्न पाइने

काठमाडौं । निकासी पैठारी व्यापार सम्बन्धी प्राइभेट फर्म प्रदेशमा पनि दर्ता गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । भर्खरै मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली, २०८०’लाई १५औँ संशोधनमार्फत यो व्यवस्था गरेको हो ।

यस अघि निकासी पैठारी व्यापार सम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा मात्रै दर्ता गर्न पाउने विनियमावलीको नियम तीनलाई संशोधन गर्दै प्रदेशमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार प्रदेशेको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम रजिष्ट्रेसनका लागि सोही कानूनले तोकेको निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै प्राइभेट फर्म नवीकरण गर्दा दुई वर्षको म्याद मात्रै रहने यस अघिको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर पाँच वर्षका लागि कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अघि नवीकरणको अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० वर्षसम्म उपयुक्त कारण देखाएर नवीकरण गर्न पाउने

यस अघि प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट फर्मको धनीले प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन उपयुक्त कारण देखाएर अवधि समाप्त भएको एक वर्ष भित्र नवीकरणका लागि दरखास्त दिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नवीकरण फेल भएको १० वर्षसम्म उपयुक्त कारण देखाएर नवीकरणका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नवीकरणका लागि आवेदन आएमा जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त कारण देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले ३५ दिनभित्र तोकिएको बमोजिमको अवधिसम्मका लागि तोकिएको दस्तुर लिएर प्राइभेट फर्म नवीकरण गरी दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसमा प्राइभेट फर्मको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर, एक वर्षसम्मको लागि तेब्बर दस्तुर, पाँच वर्षसम्मका लागि चार गुण दस्तुर र १० वर्षसम्मका लागि पाँच गुणा दस्तुर लाग्नेछ ।

१० वर्षसम्म पनि नवीकरणका नगरेमा फर्म खारेज हुने

१० वर्षसम्म पनि नवरणका नगरेमा, वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने फाँटवारी निर्धारित समयमा नबुझाएमा, विभाग वा कार्यालयबाट अनुगमन गर्दा माग गरेको कागजात तथा जानकारी पेश नगरेमा वा आवश्यक सहयोग नगरेमा प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेसन खारेज हुनेछ ।

यस्तै स्वीकृत इजाजत विपरीतको कुनै कार्य गरेको पाइएमा, प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको निस्सा पेश नगरेमा, आयात निर्यात गर्ने प्राइभेट फर्मको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरेमा नपाइएमा पनि खारेज हुन सक्नेछ । तर प्राइभेट फर्म खारेज गर्नुअघि प्राइभेट फर्मको धनीलाई १५ दिनको समय दिएर सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिइनेछ ।

तोकिएको समयमा सफाइ पेश नभएमा सफाइ पेश गर्ने अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेसन खारेज गर्ने निर्णय गर्नेछ । तर, प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेसन खारेज गर्दा प्राइभेट फर्मले तिर्न बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा जरिवाना बाँकी रहेछ भने प्राइभेट फर्मको धनीबाट असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तर प्रदेशमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएका प्राइभेट फर्मको विवरण हेरफेर, प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जारी गर्ने, नवीकरण, खारेजी लगायत विभागबाट हुने काम सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम तोको निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।