६ महिनामा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत साढे २० लाख बढी लाभान्वित

काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा देशभर सञ्चालन भएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत कुल २० लाख ६२ जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका प्रहरीले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म जम्मा एक सय वटा शीर्षकमा देशभर ४९ हजार ३२६ वटा सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्रहरीको दाबी छ ।

नेपाल प्रहरीको कार्य योजना २०८० र प्रहरी महानिरीक्षकसंग प्रदेश प्रहरी प्रमुखले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार यी कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसै अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ७०७ वटा, कोशी प्रदेशमा १४ हजार ४३१ वटा, मधेश प्रदेशमा पाँच हजार २२७ वटा, बागमती प्रदेशमा तीन हजार ८७८ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ७२५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार ९४१ वटा, कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ८३६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ५८१ वटा सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममार्फत क्रमशः एक लाख ६४ हजार ८२७ जना, तीन लाख ८६ हजार ९२० जना, दुई लाख २० हजार १३५ जना, दुई लाख १८ हजार ३९७ जना, चार लाख ७७ हजार ४६३ जना, एक लाख ५१ हजार ६४४ जना, एक लाख ४८ हजार १०४ जना र दुई लाख ३२ हजार ५७२ जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारी अवधारणा अनुसार सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय विद्यमान सामुदायिक प्रहरी तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र, विभिन्न क्षेत्रका गैह्र राजनीतिक सामुदायिक र सामाजिक संघ संस्था, महिला, बालबालिका र युवा सम्बन्धी संघ संस्था, माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) का विद्यालय, शिक्षासँग सम्बन्धित संघ संस्था र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको सहभागिता हुने गरी जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय स्तरमा समिति गठन गरी बृहत् राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजीपी ढकालले भने, ‘समुदायको सहभागितामा प्रहरीले आफ्नो कार्यलाई थप सहज र सफल बनाउन सामुदायिक अवधारणा सहयोगसिद्ध भएको छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट प्रहरी र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन मदत पुगेको छ । यसले सामुदायिक सुरक्षामा अब्बल काम गर्न योगदान दिएको छ । फलतः अपराध रोकथाम, घटित अपराधको अनुसन्धानमा जनसहभागिता बढाएको छ । जसले समग्र शान्ति सुरक्षा एवम् अन्य प्रहरी कार्यमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ ।’

कार्यक्रमको माध्यमबाट ७५३ वटा स्थानीय तहसँग साझेदारी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न औपचारिक समझदारी भएको थियो । जसअनुसार वृहत् रूपमा सामुदायिक सुरक्षा संस्थागत गर्न जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय तहसम्म कुल २३ हजार ९९३ साझेदारी समिति गठन भएका छन् । यसै अवधिमा महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धमा सञ्चालित तीन हजार ६५७ वटा कार्यक्रममा एक लाख तीन हजार ७९७ जना सहभागी भएका छन् ।

यसै गरी लागू औषध विरुद्ध सञ्चालित सात हजार ४४५ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा दुई लाख ५१ हजार ८३० जना, साइबर अपराध विरुद्ध सञ्चालित दुई हजार ३२९ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ५८ जना र दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा सञ्चालित दुई हजार ५७१ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ८७५ जना सहभागी भएका छन् ।

समुदाय लक्षित कार्यक्रममा जबरजस्ती करणी विरुद्ध, मानव बेचबिखन विरुद्ध, आत्महत्या न्यूनीकरण कार्यक्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनीकरण लगायत रहेका प्रहरी प्रवक्ता डीआईजीपी ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता सचेतना कार्यक्रम सामुदायिक प्रहरी सेवा, सामुदायिक सेवा केन्द्र र समुदायबीचको समन्वयात्मक प्रयास हो । यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्नको लागि प्रहरी र समुदायलाई एक स्थानमा उभ्याउँछ । समाजमा रहेका विकृति र विसंगती विरुद्ध समाजलाई झकझकाउँछ । कानूनी राज्यको स्थापना गर्न समुदाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी मिलेर जानुपर्ने अवधारणा अनुरूप यसलाई अझ सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छौं ।’

विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकलाई लक्षित गरी आधारभूत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सडक सुरक्षा, मानव अधिकार, अपराध पहिचान, रोकथामका उपाय, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक विकृति, लागू औषध, मादक पदार्थ सेवन, प्रहरीलाई खवर गर्ने अवस्था र डायल १०० नम्बरको प्रयोग जस्ता विषयमा पाठ्यक्रम र सामग्री विकास भइसकेको छ । ६५ वटा विविध जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरिएका छन् ।

प्रहरीले विभिन्न समयमा अख्तियार गरेका निर्देशिका, विधान र कार्य योजना जस्ता सामुदायिक प्रहरी सेवा स्थापनाका आधार र निर्णयबाट समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम २०७५ कात्तिक ११ गतेदेखि सुरू गरेको हो ।

सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक र प्रहरीबीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने यस अवधारणाको उद्देश्य रहेको छ । अवधारणा अन्तर्गत हाल पाँच सय २८ जना जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् भने १८५ वटा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र प्रत्यक्ष खटिएका छन् ।