संविधान र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार: एक अवधारणा

नेपालको संविधान जारी भएर अभ्यास गरेको एक दशक पुग्न लाग्दैछ । आजसम्मको अभ्यासको क्रममा राज्यका अन्य दुई प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका पनि विवाद र आलोचनाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन । राज्यका अन्य अङ्गहरूले गरेका गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरी ती अङ्गहरूलाई संविधानबमोजिम हिँडाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको न्यायपालिका स्वयम् आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुँदै गएको देखिएकोले नेपालको संवैधानिक अभ्यास आगामी दिनमा झन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको स्वर्ण महोत्सवको अवसर पारेर आयोजित यो कार्यक्रममा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयमा बहस र विमर्श हुनु विल्कुल स्वाभाविक र सान्दर्भिक पनि छ । अनुभवी, परिपक्व र संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा उल्लेख्य दख्खल राख्न सक्ने क्षमता भएका सदस्यहरू संगठित रहेको सर्वोच्च बारले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयमा प्रारम्भ गर्न लागेको यो बहस र विमर्शले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक अभ्यासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ र संविधान तथा व्यवस्थाको विरूद्धमा प्रकट हुन थालेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सहयोगी हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानूनको शासनलाई सर्वोपरि स्थान दिएर जारी भएको हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर जनताको अभिमतद्वारा शासन पद्धति र संवैधानिक अभ्यासमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेकोले संविधानको विकास र नवीनतम् संवैधानिक विधिशास्त्रको माध्यमबाट संविधानलाई अझ मजबुत, परिपक्व र उद्देश्यमूलक बनाउन न्यायपालिकाको अहम् भूमिका रहने कुरामा सन्देह रहन सक्दैन । भनिन्छ, संविधान तत्कालीन समाजको चेतनास्तरको प्रतिविम्ब हो । जब तत्कालीन समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ, तब संवैधानिक विकास, सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी वा विकृत अभ्यासलाई रोक्न पनि संवैधानिक सुधार आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधान जारी भएर करिब दश वर्षको अभ्यासको क्रममा हामीले देखे-भोगेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न र संविधान निर्माताले त्यस बखत परिकल्पना नगरेको परिस्थितिको समेत सम्बोधन गर्नसमेत संविधानमा सामयिक सुधार आवश्यक महसुस गरिएको छ ।

नेपाल बार सदैव संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको लागि क्रियाशील व्यवसायिक संगठन भएकोले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार गर्न नेपाल बारको पहलकदमी र अग्रसरता सदा अपेक्षित रहन्छ । त्यो अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन इतिहासदेखि नै क्रियाशील रहेको बार एसोसियसन अहिले पनि न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा स्वीकार्न तयार छ ।

राज्यका अन्य अङ्गहरूले गरेका गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरी ती अङ्गहरूलाई संविधानबमोजिम हिँडाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको न्यायपालिका स्वयम् आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुँदै गएको देखिएकोले नेपालको संवैधानिक अभ्यास आगामी दिनमा झन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यही दायित्वबोधलाई आत्मसात गर्दै मिति २०८०/६/१२ मा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बारको वार्षिक साधारणसभा तथा कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र मिति २०८०/८/२४ मा चितवनको सौराहामा सम्पन्न मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीद्वारा पारित घोषणापत्रले समेत न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्न नेपाल बार एसोसियसन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिइसकेकोले अब न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयमा बारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले यो विषयमा औपचारिक विर्मशको थालनी गर्न आवश्यक रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै यो अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो अवधारणापत्रमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न केवल न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विषय वा शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत संवैधानिक सुधार आवश्यक भएको विषयमा बहस गर्न सकिने प्रशस्त विषय हुँदाहुँदै पनि बारको पहिलो दायित्व र कर्तव्यसमेत न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भएकोले यो अवधारणामा केवल त्यो विषयमा मात्र सीमित रहेर सार्वजनिक बहस र विर्मशको लागि केही विषयहरू प्रस्तुत गरिन्छ ।

१. संविधान र न्यायापालिका

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ भने धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने प्रत्याभूति गरेको छ । न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकायबाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन ।

• अदालत भन्नाले सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकायसमेत पर्छन् ।
• मान्य सिद्धान्त भन्नाले प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले गरेका व्याख्या, विधिशास्त्रमा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Natural Justice) तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरू समेत पर्ने हुनाले न्याय प्राप्त गर्न यी विषयहरू समेत हाम्रा अदालतहरूलाई सहयोगी हुनसक्ने परिकल्पना धारा १२६ ले गरेको देखिन्छ ।
• न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र एवं सक्षम राख्नुको कारण कार्यपालिकीय तथा व्यवस्थापिकीय कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा निहित रहेकोले यसलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा स्वतन्त्र र सक्षम राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको चुनौती प्रमुख रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नै हुने भएकोले न्यायपालिकाका स्वतन्त्रताका मानकहरू संविधानले नै निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हाम्रो संविधानले पनि अंगीकार गरेर तदनुरूपका संवैधानिक प्रबन्धहरू गरिएका छन् ।

भनिन्छ, संविधान तत्कालीन समाजको चेतनास्तरको प्रतिविम्ब हो । जब तत्कालीन समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ, तब संवैधानिक विकास, सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता महसुस हुन्छ । त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी वा विकृत अभ्यासलाई रोक्न पनि संवैधानिक सुधार आवश्यक पर्छ ।

• संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने, न्यायाधीशहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक घट्ने गरी व्यवस्थापिकाले समेत कानून बनाउन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको कारबाहीबाहेक अन्य कारबाही गर्न नपाइने जस्ता मजबुत संवैधानिक प्रवन्धहरूले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने संवैधानिक विषयमा विवाद गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।
• तर, उपरोक्त मजबुत संवैधानिक प्रवन्धका बावजुद हाम्रो न्यायपालिकाले आशातीत प्रतिफल किन प्राप्त गर्न सकेन ? न्यायपालिका सर्वसाधारण जनताको आस्था र विश्वासको थलो किन बन्न सकेन ? न्यायपालिकामा सर्वसाधारण जनताको सहज पँहुच किन स्थापित हुन सकेन ? यी तमाम प्रश्नहरूको घेराका बीचमा स्वयम् सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति व्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने परिस्थिति किन उत्पन्न भयो ? न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूति न्यायपालिकाले किन दिन सकेन ? वर्षौंसम्म न्यायका याचकहरूले आफ्नो विवादको निरूपण गर्न अदालत धाइरहनु पर्ने परिस्थितिको सृजना किन भयो ? किन अझै पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपका घटनाहरू घटिरहेका छन् ? संवैधानिक विवादको शीघ्र समाधान गर्न अलग्गै संरचनाको रूपमा राखिएको संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रवन्ध किन प्रभावकारी भएन ? यी सबै प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन गर्न अब न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार आवश्यक भइसकेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । तत्काल न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको भविष्यमै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

२. संरचनागत सुधारका ठोस विषयहरू

२.१ संवैधानिक परिषद् : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरू समेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिनुको मूल कारण यस्तो शक्तिशाली र जवाफदेही संयन्त्रबाट हुने सिफारिस पारदर्शी, परिपक्व, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनेछ भन्ने नै थियो । तर, आजसम्मको संवैधानिक अभ्यासले यो पवित्र उद्देश्य लगभग पराजित भइसकेको छ भने यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूलभूत अवधारणामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेकोले अब यसमा तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को विद्यमान संरचनामा परिमार्जन आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्न छन्ः

क) कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका समेत बसेर निर्णय गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको उद्देश्य पूरा गर्न कठिन भएको अभ्यासबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

ख) राज्यका अन्य अंगहरूले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने न्यायपालिकाको क्षमतामा ह्रास आउन थालेको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।

ग) न्यायपालिकाका प्रमुख समेत बसेर गरिएको निर्णयको वैधता र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न स्वयम् प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास समेत बस्नुपर्ने बाध्यताले स्वच्छ र स्वतन्त्र सुनुवाइ एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशहरूले त्यस्ता विवाद हेर्न अनिच्छा प्रकट गरेको वा पन्छाउन चाहेको कारण वा अन्य अप्रकट के कारणले त्यस्ता विवादहरूको लामो समयसम्म निरूपण हुन नसकेको कारणले न्यायपालिकाको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूति न्यायपालिकाले किन दिन सकेन ? वर्षौंसम्म न्यायका याचकहरूले आफ्नो विवादको निरूपण गर्न अदालत धाइरहनु पर्ने परिस्थितिको सृजना किन भयो ? किन अझै पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपका घटनाहरू घटिरहेका छन् ? संवैधानिक विवादको शीघ्र समाधान गर्न अलग्गै संरचनाको रूपमा राखिएको संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रवन्ध किन प्रभावकारी भएन ?

घ) संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले वा स्वयम् न्यायपालिका समेतले ती अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीसँग अनुचित प्रभाव वा कतिपय अवस्थामा लेनदेन समेत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । राज्यका अन्य अङ्गसँगै न्यायपालिका पनि बद्नाम हुने वा बद्नाम गराइने यो संवैधानिक प्रबन्धको तत्काल पुनरावलोकन नगरिए न्यायपालिकाको जनआस्था अरू धराशायी हुने र त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

तसर्थ, संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

२.२ न्यायपरिषद् : सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुशासनको कारबाही समेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्याय परिषद्को विद्यमान संरचना पनि हालसम्मको अभ्यासको क्रममा संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असमर्थ भएको देखिएकोले यसको संरचनामा समेत परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ । त्यसका कारणहरूलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छः

क) न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभाव र दबाबले ग्रस्त भएको, न्यायाधीशहरूका विरूद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फर्छयोट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चार वटै क्षेत्र (क्याडर, कानून व्यवसायी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरू र प्राज्ञिक क्षेत्र) ले नियुक्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषदका निर्णय र काम-कारबाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, परिवारवाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेको ।

ख) न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले मापदण्ड बनाउने, कहिले स्थगित गर्ने र व्यक्ति हेरेर नियमावली संशोधन गर्ने गरिएको कारणले यो संरचना चरम विवादमा परी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग) न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषद्मा रहने र अन्य सबै सदस्यहरू राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेको कारणले यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकोले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यास जस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको कलेजियम सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

घ) न्यायपरिषद् न संसदप्रति, न न्यायपालिकाप्रति न त संविधानप्रति जवाफदेही देखिएकोले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको ।

तसर्थ, न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यास जस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको कलेजियम सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

२.३ संवैधानिक इजलास : कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण र संघीय वा प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको वा निर्वाचनको विवाद हेर्ने र अन्तरसरकारी तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद हेर्ने गरी संविधानले प्रधानन्यायाधीश प्रमुख र अन्य चार जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेकोमा आजसम्मको अभ्यासको आधारमा संवैधानिक इजलास आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न लगभग असमर्थ भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा आज पनि दश वर्ष पुराना मुद्दाहरू जीवित छन् भने कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि महिनामा एक दिनमात्र इजलास बस्ने अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ । संघ र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भई तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेको कारणले संघीयताले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन । अघिल्लो पटककै निर्वाचनका विवादहरू यद्यपि विचाराधीन छन् ।

जबकि नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसकेको दोस्रो वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ । संवैधानिक इजलासले अपवादबाहेक अहम् संवैधानिक विधिशास्त्र र संविधानको व्याख्या गरिएका त्यस्ता फैसलाहरू हुन सकेका छैनन्, जुन कि संवैधानिक इजलासविना सम्भव नै थिएन भन्न सकियोस् । यसकारणले यथावस्थाको संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन प्रायः भएकोले यसमा परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ ।

तसर्थ, संवैधानिक इजलासको वर्तमान संरचना परिवर्तन गरी अलग्गै संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासलाई कायमै राखेर संवैधानिक इजलासका लागि मात्र न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान या त संवैधानिक इजलासअघिको २०४७ सालकै संवैधानिक अभ्यासतर्फ फर्कने गरी संविधानमा पुनरावलोकन हुनु जरूरी देखिएको छ ।

संघ र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भई तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेको कारणले संघीयताले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन । अघिल्लो पटककै निर्वाचनका विवादहरू यद्यपि विचाराधीन छन् । जबकि नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसकेको दोस्रो वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ ।

२.४ संसदीय सुनुवाइ : प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा हुने संसदीय सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अभ्यास र अधिकार क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेकोले यसमा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । त्यसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छः

क) संसदीय सुनुवाइ आफैंमा राजनीतिक प्रक्रिया भएकोले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक तहको संलग्नताविना सम्पन्न गर्न सकिन्न । राजनीतिक संलग्नता अनिवार्य भएको कारणले संसदीय सुनुवाइका चरण पार गर्न सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा र त्यसको बदलामा राजनीतिक क्षेत्रले सिफारिस भएको पात्रसँग अन्य अपेक्षा राख्ने भएकोले संसदीय सुनुवाइको अभ्यास हाम्रोमा कतै न कतै राजनीतिक क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको सौदाबाजीको विषय बन्ने खतरोन्मुख देखिन थालेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै गएको छ ।

ख) न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नेकिवधि (यथार्थ विवरण) नहुने भएकोले के विषयको सुनुवाइ र के अपेक्षा गरिएको हो भन्ने नै निर्क्योल हुन नसक्दा संसदीय सुनुवाइ या त औपचारिकता या त सौदाबाजीको थलो हुने गरेको छ । संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुन सक्दैन र त्यो अधिकार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छैन । कार्यसम्पादन र निष्ठाको परीक्षण गरिने हो भने त्यो रेकर्ड पनि संसदीय समितिसँग उपलब्ध नहुने भएकोले संसदीय सुनुवाइ केका लागि र किन भन्ने औचित्य नै स्थापित हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइको अहिलेको संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्बाटै सार्वजनिक सुनुवाइ विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु वा अन्य योभन्दा उत्तम अन्य कुनै उपाय भए सोसमेत विचार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रतिकूल असर नपार्ने उपयुक्त संवैधानिक प्रवन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

२.५ उच्च अदालतको सम्बन्धमा : संविधानको धारा १३३ र १४४ मा प्रयुक्त भाषा र शब्दावली हेर्दा कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्नेबाहेक उच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने अधिकार त्यति नै छ जति सर्वोच्च अदालतलाई छ । तर, व्यवहारमा अहिले पनि उच्च अदालतहरूले आफ्नो त्यो क्षेत्राधिकारको भरपूर प्रयोग गर्ने सामर्थ्य राखेको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा त उच्च अदालतहरू केवल साविकको पुनरावेदन अदालतका उत्तराधिकारी संस्था जस्तो मात्र प्रतित हुन्छ । यसो हुनुमा न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, क्षमता र कानून व्यवसायीको अध्ययन र क्षमता पनि जिम्मेवार होलान् । तर, मूलभूत रूपमा उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरहको असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको परिप्रेक्ष्यमा अब संविधानमा पुनरावलोकन गरेर उच्च अदालतलाई स्थानीय तहले बनाएको कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार दिइनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्नुको साथै न्याय निरूपण सहज, सरल र छिटो पनि हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुन सक्दैन र त्यो अधिकार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छैन । कार्यसम्पादन र निष्ठाको परीक्षण गरिने हो भने त्यो रेकर्ड पनि संसदीय समितिसँग उपलब्ध नहुने भएकोले संसदीय सुनुवाइ केका लागि र किन भन्ने औचित्य नै स्थापित हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी अब उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतसरह वा भारत वा अन्य संघीय मुलुकका उच्च अदालत जस्तै अभिलेख अदालतको रूपमा स्थापित गरेर उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका न्यायिक सिद्धान्तहरू त्यसअन्तर्गतका जिल्ला अदालत वा अन्य न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायहरूका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२.६ महाअभियोगको कारबाही : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मतद्धारा महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधानको कतिपय अवस्थामा दुरूपयोग र कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले कार्य क्षमता देखाउन नसकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव समेत राजनीतिक खिचातानीको कारणले लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनु परेकोले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विरूद्धमा दर्ता भएका यससम्बन्धी प्रावधानहरूको शीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा अब न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । माथि उल्लेखित विषय वा अन्य कुनै पनि विषय संरचनागत सुधारका विषय हुनसक्छन् । नागरिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानको पालना र व्याख्या गराउने गुरूत्तोर दायित्व बोकेको न्यायपालिकालाई सदैव जनआस्थाको धरोहरको रूपमा स्थापित गरिरहनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व समेत भएकोले अभ्यासको क्रममा देखिएका विकृति र अपूर्णतालाई पूर्णता दिन र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसेर विर्मश गर्नु आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको सुधारको लागि सार्वजनिक बहस गर्ने पहिलो दायित्व बार एसोसियसनकै भएकोले सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको स्वर्ण महोत्सवको यो पावन अवसरदेखि नै यो विर्मशको थालनी गराैं । न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण नागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहरको रूपमा स्थापित गरौं । राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामा हुने गरेको दबाब र अनुचित प्रभावलाई रोक्न न्याय क्षेत्रले कठोर कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि भइरहेका वा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप न्याय क्षेत्रलाई अस्वीकार्य छ ।

(सर्बोच्च बारको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित संविधान र न्यायपालिका विषयक गोष्ठिमा २०८० फागुन ३ गते बरिष्ठ अधिवक्ता डा.भट्टराईले प्रस्तुत गरेको अवधारणा)