विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्यो : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल (भिडिओ)

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाए । उनले सरकार आफैँले बनाएको विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको दाबी गरे । उनले सरकारल राजश्व परिचालनको दृष्टिकोणले मात्रै भन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कमीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति,वातावरण प्रदुषणको कमी गरी वातावरणीय सुधारको योगदानलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले अर्थमन्त्री स्वयं र राजश्व सचिव लगायतले लगातार विद्युतीय सवारी साधनको कारण राजश्व घटेको भन्नु सरकारको गलत बुझाई देखिएको दाबी गरे । पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्ने भनेर अर्थमन्त्रीले लगातार हाइसाउण्ड गर्नु गलत कदमको संकेत भएको बताए ।

उनले अर्थमन्त्री स्वयंले तय गरेको दरबाट यो राजश्व उठ्ने आँकलन विषयलाई बिर्सन नहुने बताए । उनले चालू वर्षमा सरकारले मध्यावधि मूल्यांकनबाट बजेटको संशोधित निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूले बजेटको सामाथ्र्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडलले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने,आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई सरकारले आयात गर्न दिइरहन नहुने बताए ।

उनले सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्नुको सट्टा सरकार वद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन खाजेको बताए ।

यस्तो छ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइः

अर्थमन्त्रीले बढी नै महत्व दिएर विद्युतीय सवारी साधनमा धारेहात लगाउनु भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएको कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्न सकेन भन्ने कुरा विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिको आक्रोस हो ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कति प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सार उठ्छ भनेर अर्थमन्त्रीले लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको हो । आफैँले तय गरेको दरका आधारमा राजश्वको लक्ष्य निचिश्त गरेको होइन ? अनि अहिले आएर विद्युतीय सवारी साधनलाई आरोप लगाएर हुँदैन ।

अर्धवार्षिक समिक्षामा मिडियालाई अगाडि राखेर विद्युतीय सवारी साधनको कारणले राजश्व परिचालन हुन सकेन भनेर भन्नुभयो । आफैँले तय गरेको जुन दर अनुसार लक्ष्य हासिल भएन । बजेटको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च भएन । खर्च हुन्छ भनेर विनियोजन गरेको होइन ? पुँजीगत खर्च भएन भनेर कसलाई दोष दिने ?

आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापारमा आधारित राजश्व कम गर्दै जान्छौं भनेको होइन । त्यो विषयमा सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न कसले रोक्यो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई दोष दिएर राजश्व संकलन कमी भयो भनेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको कारण प्रदुषण नियन्त्रणका के योगदान भएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ । जुन पेट्रोलिय पदार्थमा मुलुकको स्रोत परिचालन हुनुपर्ने थियो । त्यसका के योगदान हुँदै आएको र अझ हुनेवाला छ । त्यो विषयलाई बुझ्नुपर्छ ।

सरकार राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने,आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरु आयात गरिरहने हो ?

सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यस्तो काम सरकारले गर्नु हुँदैन । राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्न जरुरी छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनु हुँदैन ।

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले समेत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन भन्नुको अर्थ आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा २ सय प्रतिशत राजश्व बढ्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

उनले ठूला व्यवसायीहरुले अहिले वा बजेट भाषण अगाडि सवारी साधन किनेर राख्न सरकारले जनाउ घण्टी बजाइसकेको दाबी गरे ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लिएको नीतिको उल्टोबाटो हिँड्नु गलत हुने बताए ।

त्यस्तै, बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वृद्धि कम हुनु र उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सहज नबनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तय हुन नसक्ने बताए ।