मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत दिने गठबन्धनमा सहमति, २ मन्त्रालय अहिलेलाई खाली नै

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आइतबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

सरकारबाट कुनै दल समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर, सत्ता साझेदार दलहरू नै यादवलाई विश्वासको मत दिन तयार थिएनन् ।

सरकारमा सहभागी दलहरूले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवलाई तत्काल विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा सत्ता साझेदार दलको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि सहभागी थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तत्काल मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने सहमति भएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिले भर्खर बैठकबाट निस्केको छु । मुख्यमन्त्रीजीले कहिले विश्वासको मत लिनुहुन्छ भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी भएन । तर, गठबन्धनमा विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ ।’

जनमत पार्टी सरकारबाट हटेपछि दुई मन्त्रालय खाली छ । उक्त मन्त्रालय तत्काल कुन दललाई दिने विषयमा भने सहमति भइनसकेको उनले बताए ।

यादवले भने, ‘माओवादीको बैठक हिजो नै सकियो । कांग्रेसको बैठक चल्दैछ । सबै दल व्यस्त रहेकाले तत्काल मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने तर छिट्टै नेतृत्व परिवर्तनबारे निर्णय लिने कुरा भएको छ । मन्त्रालय पनि तत्काल विभाजन भएको छैन ।’

जसपा संसदीय दलका नेता यादव सुरूमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो, कांग्रेसको इन्ट्री भयो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए ।

पहिलो र दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री यादवलाई सदनको शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो । एमालेले यो पटक विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा दाबी गरेको छ । एमालेले सरकारलाई समर्थन जारी राखेमा जनमत प्रमुख प्रतिपक्षी हुनेछ । त्यसैले एमालेभित्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा कायम रहने विषयमा बहस सुरू भएको छ ।