विज्ञहरुको चेतावनीः जलवायु परिवर्तनले नेपालमा कुनैपनि बेला ठूलो क्षति हुनसक्छ (भिडिओ)

काठमाडौं । विज्ञहरुले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरुले नेपाल कुनैपनि बेलामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारेमा समयमा नै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि समयमा नै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै गैरसकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विश्वका धनाढ्य राष्ट्रहरुले गरेको औद्योगिकरणले त्यसको असर हामीले अहिले भोगेका छौँ । हाम्रो हिउँ अहिले दुई सय मिटर माथि सरेको छ । अहिले भन्दा १० वर्षअघि जहाँ तलसम्म हिउँ पर्दथ्यो, त्यहाँ अहिले निरन्तर वर्षा हुन्छ । हिजो लेतेमा राम्रो स्याउ फल्थ्यो । अअहिले गएर मुक्तिनाथको जोमसोम भन्दा माथि कागबेनी भन्दा माथि मात्रै राम्रो स्याउ फल्छ । क्लाइमेट चेन्जले ठूलो असर पारेको छ । यसको असर गरिव, निमुखा र पछाडि पारिएको वर्ग नै हो । क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । हामी कुनैपनि बेलामा ठूलो क्षति हुने देशमा छौँ । त्यसैले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता छ । त्यो सहायता केन्द्रमुखी होइन । स्थानीय तहलाई शक्ति दिएर स्थानीय तहमा डेलिभरीको लागि उद्धार र राहतको लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसले तत्काल उद्धार गर्दछ ।’

केयर नेपालकी प्रतिनिधि मोना शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उहाँले स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग बिना प्रविधिको प्रयोग गरेर र राज्यले मात्रै काम गरेर समस्याको समाधान ननिस्किने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा मानवीय सहायताका विभिन्न मञ्चहरुको स्थापना गरी शक्ति सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रविधिका साथसाथै जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युन गर्न जबसम्म हामीले स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । त्यहाँ भएको क्षमता एक ठाउँमा ल्याउन नसकेसम्म राज्यले मात्र काम गरेर र प्रविधिले मात्रै खुराक पुर्‍याएर यो समाधान हुनेवाला छैन । ह्युमानिटिका विभिन्न मञ्चहरु जहाँ ज्ञान, सीप, स्थानीय अवस्था र परिवेशका बारेमा जान्ने र त्यहाँको क्षति कम गर्न कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाहरु जबसम्म सँगै आएर राज्यसँग मिलेर काम गर्दैन, तबसम्म यी समस्या समाधान हुँदैनन् । चाहे त्यो नीति बनाउन होस्, चाहे स्थानीय स्तरमा समाधानका काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म प्रविधिले मात्रै धान्न सक्दैन ।’

अक्सफार्म कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख निमा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि स्थानीय शक्तिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भएमात्रै स्थानीय तहमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।

उनले भने ‘स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भयो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहका अर्गनाइजेशन र एजेन्सीजहरु सबैभन्दा छिटो पुग्नसक्ने शक्तिहरु हुन् । सबैभन्दा छिटो रेस्पोन्स गर्दा त्यहाँको मानवीय क्षति र अनेक खालका क्षतिहरु कम हुन्छन् । स्थानीय तहकै जनशक्तिले त्यहाँको संस्कृति, भाषा, राजनीति बुझ्न सक्छ । त्यसैले त्यस खालका एजेन्सी र अर्गनाइजेशनहरुले त्यहाँ राम्रोसँग भुमिका निभाउन सक्छ । स्थानीय नेतृत्व विकास भयो भने एक्सपेन्सेस सबैभन्दा कम हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण डिजास्टर कति धेरै बढेका छन् । यो बढेको बेलामा बाहिरबाट आउने एजेन्सीको एक्सपेन्सेस धेरै नै बढेको छ ।’