९ हजार ८६३ अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुनबाट वञ्चित, अर्थ मन्त्रालय बाधक !

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम (३) ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७६ साल माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । मन्त्रालयले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न सकिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारीसहित राय मागेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

वि.सं २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरे । तत्कालीन संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८६ मा भनिएको थियो, ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिनेछ ।’

यतिमात्रै नभएर बजेट वक्तव्यकै बुँदा नम्बर २८६ मा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न २०७७ फागुनमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २०७७ फागुन मसान्तभित्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै निकायलाई पत्राचार पनि गरियो । तर, सबै निकायले उक्त विवरण उपलब्ध गराएनन् ।

त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल चैतमा बजेट वक्तव्यको बुँदा नै उल्लेख गरेर सबै निकायलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । जसमा उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सबै कार्यालय तथा अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय एवं मन्त्रालय मातहतका निकायको आयोजनामा रहेका एकीकृत अस्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीको विवरण (करारका) नियुक्ति मिति र आयोजनाको अवधिसमेत पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सबै निकायले श्रम मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराए ।

विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले २०७८ साल बैशाखमा अर्थ मन्त्रालयलाई ९ हजार ८६३ कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको र त्यसमध्ये तहगत रुपमा छुट्याइएका ७ हजार ३१७ कर्मचारीका लागि ४० करोड ६७ लाख २९ हजार ३४४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न पत्राचार गरेको थियो । उनीहरुको तलब स्केलसमेत उल्लेख गरेर त्यसको २० प्रतिशत रकमले हुन आउने बजेट एकमुष्ट हिसाब गरेर विनियोजन गर्न सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पत्र पठाइएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले पत्राचार गरेको तीन महिनापछि अर्थले ६ प्रश्नसहितको जवाफ फर्कायो । जसमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइ विभिन्न विषय छिनोफानो गर्नेगरी कार्यविधि तर्जुमा गर्न भनिएको थियो । यतिमात्रै होइन, सरकारबाट सूचीकृतको व्यवस्था तोकेपछि मात्रै अनुमानित आर्थिक दायित्वको एकिन गरेर बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न सकिने सचिवस्तरीय निर्णय भएको जानकारीसहितको जवाफ दियो ।

अर्थले श्रम मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दै लेखेको थियो-

• ‘सार्वजनिक निकायमा सरसफाइ श्रमिक जस्ता व्यक्तिलाई सोझै वार्ताबाट सेवा खरिद गरी काम लगाइरहेको अवस्थामा यस प्रकृतिका व्यक्ति पनि समेटिने देखिएकोले यस विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने ?
• यस योजनामा कुन कुन तह र निकायका कर्मचारीलाई समावेश गराउने ?
• साथै तिनलाई एकमुष्ट एकै चरणमा वा चरणबद्ध गराउने ? स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत रहेकालाई मात्रै समावेश गर्ने वा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरतलाई समेत समावेश गर्ने ?
• यस्ता कर्मचारी केही लामो समयदेखि र केही भर्खरै पनि नियुक्त छन्, तीमध्ये कुनै कट अफ डेट देखिएकालाई वा सबैलाई आवद्ध गर्ने कि नगर्ने ?
• अमुक कर्मचारी यो योजनाको लाभग्राही हो वा होइन भन्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय पहिचान, त्यसको विधि र प्रक्रिया के हो ?

रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व प्रक्षेपण गरी वार्षिक बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।’

त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि यो विषय समेटियो । बजेटको बुँदा नम्बर ८१ मा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाइ स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यलादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गरिनेछ ।’

श्रम मन्त्रालयले फेरि गएको असोजमा २०७६ सालमै संकलन भएको संघमा अस्थायी तथा करारमा कार्यरत ९ हजार ८६३ कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न कार्यविधि तर्जुमा गरेर राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । श्रमले असोज ३० गते पत्र पठाएकोमा अर्थले लामो समयसम्म कुनै जवाफ दिएन ।

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग मौखिक रुपमा छलफल गरेर दोस्रो पटक गएको मंसिर २० गते कार्यविधिमा राय तथा सहमतिका लागि पठाएको थियो । त्यसपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले गएको पुस ३ गते कति आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबसहित उल्लेख गरेर पठाउन जवाफ दिएको थियो ।

लगत्तै श्रम मन्त्रालयले पुस १२ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै आधारभूत तलब १० हजार ८२० रुपैयाँका दरले ९ हजार ८६३ कर्मचारीबाट हुन आउने २० प्रतिशत रकम वार्षिक २५ करोड ६१ लाख २२ हजार ३८४ रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने जवाफ पठाएको थियो ।

तर, यसपछि अर्थले के निर्णय गर्‍यो वा प्रक्रिया कहाँ पुग्यो केही जानकारी नआएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अर्थ सचिव अहिले नेपाल बाहिर रहेकाले उनी फर्किएपछि मात्रै जानकारी हुनसक्ने बताए ।

श्रम मन्त्रालयले आधारभूत तलबको २० प्रतिशतले हुन आउनेगरी बजेट विनियोजन गर्न पत्राचार गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने बजेट विनियोजन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

तर, मन्त्रालयले भने उद्योग प्रतिष्ठानको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० मानेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पुरा गरेर कार्यविधिको मस्यौदासमेत राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए । तर, अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया तथा राय र सहमति नदएिको उनको भनाई छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानको आधारभूत पारिश्रमिकका आधारमा २० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरी अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्मचारी श्रमिक संघले आपत्ति जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा ४५ हजार आधारभूत तबलबाट गर्ने, तर सरकारी निकायमा कार्यरत अरु कर्मचारीको हकमा उद्योग प्रतिष्ठानको आधारभूत तलबका आधारमा गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण नभएको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘हामी कतिपय कार्यालय सहयोगीले २४ हजार तलब खाइपाइ आएका छौं । सवारी चालकले त २७ हजारसम्म खाइपाइ आउनुभएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो नि ! सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा जति तबल खान्छन्, त्यसैलाई आधार मानेर गर्न मिल्ने अनि, हाम्रो हकमा किन नमिल्ने ?’

आफूहरुको सुरु स्केल तलबलाई नै आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यो नभए एक जना पनि अस्थायी तथा करारका कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुन नदिने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो संगठनले मुख्यसचिवलाई भेटेर यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छ । उहाँलाई नै अहिलेको श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार कोषमा आवद्ध गराइयो भने स्वीकार नहुने पनि भनिसकेका छौं । उहाँले त्यस्तो हुँदैन भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । यदि अहिलेको प्रस्तावअनुसार नै कार्यान्वयनमा गयो भने हामी यसविरुद्ध देशभर आन्दोलनमा उत्रिन तयार भइसकेका छौं ।’

श्रम मन्त्रालयले ‘सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ तयार पारेर विभिन्न मन्त्रालयमा राय तथा सहमतिका लागि पेश गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले तोकेबमोजिम क्रमशः चरणबद्ध रुपमा सरकारी सेवामा वहाल वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा कर्मचारीमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।

पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सरकारी सेवामा बहाल वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा योगदानकर्ताको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटमा योगदान रकम व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत अन्य सरकारी सेवाको स्वीकृत दरबन्दीमा बहाल वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा योगदानकर्ताको हकमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरी आवद्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवद्ध गराउन सक्ने

यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी सेवाको स्वीकृत दरबन्दीमा बहाल वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा योगदानकर्ता कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर बजेट व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गरी आवद्ध गराउन सक्ने भनिएको छ ।

स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको सरकारी सेवामा बहाल वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा योगदानकर्ता कर्मचारीको हकमा आन्तरिक आयबाट योगदान रकम व्यवस्था गरी सभाबाट स्वीकृति लिएर सूचीकृत वा आवद्ध गराउन सक्ने कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

अन्य सरकारी सेवाको स्वीकृत दरबन्दीमा बहाल रही सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा तत्तत् निकायले योगदान रकमको व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरी आवद्ध गराउन सक्ने भनिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार सरकार वा रोजगारदाताले योगदानकर्ताको सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी उक्त रकममा योगदानकर्ताको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरेर जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो रकम कोषले सबैभन्दा बढी २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, एक प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र सबैभन्दा कम ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा बाँडफाँट गर्नेछ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सबै सेवा सुविधा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउनेसरह नै रहेका छन् ।