निजामती सेवामा थारु समुदायलाई छुट्टै व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिटै प्रस्तुत गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमा भाग लिदैँ नेपाली काँग्रेसका सांसद कल्पना चौधरीले थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै व्यवस्था नगरेर राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिदै, ‘थारु समुदायलाई छुट्‍टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्‍ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको छ । मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुने गरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्‍टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिटो प्रस्तुत गरिने व्यहोरा सार्वभौम संसदलाई जानकारी गराउँछु।’

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनु अघि सांसद चौधरीले प्रश्न गर्दै भनेकी थिइन, ‘संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । तर, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा भनौ वा संविधानले समूह छुट्याए अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा २०६४ सालमा बनेको ऐन अनुसार थारुले करिब १६–१७ वर्ष आरक्षणको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । किनकि २०६४ सालमा आएको ऐनमा थारुलाई मधेसीको पहिचान दिएर सूचिकृत गर्दा थारु मधेस होईनौ भनेर आन्दोलन पनि गरेको स्मरण गराउन चाहान्छौ । तर हालसम्म पनि ऐन संशोधन नहुँदा थारुमाथी अन्याय मात्र नभएर संविधानमाथि नै चुनौती भएको होइन र रु तीन वर्षभित्र कानून बनाउँने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधान जारी गर्ने पक्ष राज्यले नै नमान्ने हो भने अरुले किन संविधान मान्‍ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन र रु