वन्यजन्तु संरक्षण तथा वातावरण विज्ञका साझा सुझाव : आदिवासीलाई छुट्टै वन कानुन बनाउ

काठमाण्डौं । नेपालका आदिवासीलाई छुट्टै वन कानुन बनाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मुख्यालय खुमलटारमा सम्पन्न भएको ‘वन्यजन्तु संरक्षण तथा वातावरणिय न्याय’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो निस्कर्ष आएको हो ।

आदिवासी बारेमा छिमेकी देशमा भएको कानुनको उदाहरण दिँदै सुझामा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुकमा आदिवासी समुदायलाई लक्षित गरेर छुट्टै वन सम्बन्धीको कानुन रहेकोले नेपालमा पनि त्यस किसिमका कानुन आवस्यकता रहेको ।’

वन्यजन्तुको अपराधमा जोडिएकाहरु आदिवासीको मात्रै धेरै संख्या देखिएकोले त्यसमा गरिविधिको अपराधिकरण देखिएको भन्दै अबको अनुसन्धानमा त्यस्तो गर्न उक्साउने र व्यापार गर्नेलाई पनि केन्द्रित गरेर उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सुझाब दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि सवोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खतिवडाका अनुसार अन्य सुझावमा बन्यजन्तु अपराधका मुद्धालाई फौजदारी अपराधको भन्दा फरक रुपमा हेरिनुपर्ने, वन्यजन्तु अपराधमा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने, वन्यजन्तुको अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलसँग थप समन्वय हुनुपर्ने, वन्यजन्तु अपराधका काुनन बन्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने लागयतका सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै वातावरण सम्बन्धी मुद्धामा न्यायाधीश गम्भिर हुनुपर्ने, नक्कली आखेटोपहार सम्बन्धी छुट्टै कसुर सजाय हुनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ ।