आफूविरुद्ध ४ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दापछि भीम उपाध्यायको आक्रोश- मुद्दामा रौँ बराबर दम छैन

काठमाडौं । पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले आफूविरूद्व ४ करोड ११ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि आक्रोशित हुँदै मेलम्चीमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले यो मुद्दामा रौँ बराबरको दम नभएको भनेका छन् ।

उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अमेरिकामा रहेका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपाध्यायले स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुने जानकारी दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘८ अर्बको ठेक्कामा रु ७ अर्बको भ्रष्टाचार रु त्यो पनि सबै प्रक्रिया र बैंक ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेस्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याज समेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा ! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापनले विज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा !’

मेलम्ची खानेपानीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसी कम्पनीलाई गैरकानुनीरुपमा पेस्की रकम दिएको भन्दै अख्तियारले पूर्व सचिव उपाध्यायसहित १८ व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ती पूर्व सचिव सहितका व्यक्तिहरूलाई पेस्की रकम दिने क्रममा दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम दिएको, कामै नगरी रकम दिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको लगायतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई बिगो रकमसहित १० वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी लिइएको छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:

नेपाल जागेको बेला म सुतेको थिएँ। उठ्दा नेपाल सुतिसकेको छ। उठेपछि समाचार थाहा भयो , मुद्दा के हो विवरण बुझेपछि मेरो प्रतिक्रिया आउने नै छ।

मैले डेढ वर्ष अघि अख्तियारमा पुगेर यसबारेमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। यो मुद्दा दायर गर्न पर्ने विषय नै हैन, प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको इस्यु मात्र हो भनेको थिएँ। तर अख्तियारले आफ्नो व्याख्यात्मक अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेछ।

मुद्दामा रत्ती दम छैन। अधिकार हुनेले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। यसको दोष लिने कुरा हुँदैन। मेलम्ची टनेल प्रोजेक्ट कूल रु ८ अर्बको ठेक्का हो, राज्यको हिनामिना ७ अर्ब भएको भनेर मुद्दा परेको भनिएको रहेछ।

अभियोजनको डिटेल अझै अध्ययन गर्न पाएको छैन। मसँग सोधिएको कुरा तपाईँ अध्यक्ष भएको मेलम्ची विकास बोर्डका ५ सदस्यबाट अनुमोदन गराई किन ठेकेदारलाई बिना ब्याज पेस्की दिएको भनिएको हो, जति रकम पेस्की दिएको छ त्यसको ब्याज राज्यलाई हानी गर्‍यो भनिएको रहेछ।

त्यो पेस्कीको ब्याज र ब्याजको स्याज वर्षौँको जोडेर बिगो कायम गरेको बुझियो। अरूको बारेमा मलाई खास थाहा भएन तर मेरो बारेको कुरा यति रहेछ। म ०७३ कार्तिक देखि ०७४ भदौ १२ गतेसम्म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा १० महिना काम गरेको थिएँ, त्यसकै हैसियतमा मेलम्ची बोर्डको पदेन अध्यक्ष थिएँ।

म ३ करोड नेपालीका सामु ढुक्क सँग भन्छु, मबाट देश हितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएन, छैन। देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुँदैन त्यो पनि काकाकुल ४० लाख उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा। मेलम्चीका कसैले मलाई १ रुपैयाँ कुनै बेला दिएको छन् भने भनुन्। मिटिङमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन।

रिटायर भएको नै अहिले ६ वर्ष बितिसकेको छ। खैर विशेष अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। विषय प्राविधिक बनेको छ। बदनियत नभई फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने कुरा पनि हुँदैन। स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुने नै छु।

मेरा सबै शुभचिन्तकहरूले मन खिन्न नपार्नुहोला। कहिले काहीँ भाइरस लागेर रुघाखोकी लाग्छ। सामान्य उपचार गर्नुपर्छ । मेरो हकमा यो मुद्दामा रौँ बराबरको पनि दम छैन ।

बुझ्नुस् रु ८ अर्बको ठेक्कामा रु ७ अर्बको भ्रष्टाचार ? त्यो पनि सबै प्रक्रिया र बैंक ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेस्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याजसमेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा ! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापनले विज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा !