निजी क्षेत्रमाथि आपराधिक व्यवहार- देश छाड्ने ‘मास एक्जोडस’को लहर

(डिस्क्लेमर: मलाई थाहा छ, यो लेख पढेर वा हेडलाइनमात्र हेरेर ममाथि गालीगलौजको वर्षा हुनसक्छ । फलानो व्यापारी र उद्योगीको दलाल वा पैसा खाएर लेखेको आरोप पनि झेल्नुपर्छ । तर, यो आलेखमा उल्लेख भएका प्राय: उद्योग व्यवसायीसँग मेरो दोहोरो चिनजान छैन र एकाध घरानासँग व्यवसायिक विज्ञापनबाहेक अरु कुनै सम्बन्ध पनि छैन । तर, आज नेपाल जसरी ‘मास एक्जोडस’ (आम पलायन)को चक्रव्युहमा फसिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न बलियो रोजगारी र उत्पादनमूलक निजी क्षेत्र अनिवार्य छ । निजी क्षेत्र बलियो भएको देशमा मात्र पत्रकारिता बलियो र निर्भिक हुन्छ र निजी क्षेत्र बलियो बन्न सरकारको संरक्षण अत्यावश्यक छ ।)

बेलगाम दुर्गा प्रसाईं, निरीह उद्यमी व्यवसायी

मेडिकल कलेज व्यवसायीबाट राजावादी-हिन्दूवादी अभियन्तामा रुपान्तरण भइसकेका दुर्गा प्रसाईंले फागुन १ गते भृकुटीमण्डपमा सभा गरेर देशको अर्थतन्त्र लुट्ने व्यक्तिहरु भन्दै देशका प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्मको फोटोसहितको डिजिटल ब्यानर प्रदर्शन गरे ।

यदि देशमा कानूनी व्यवस्था बलियो हुन्थ्यो भने व्यक्तिको मानमर्दन गरेर सार्वजनिक रुपमा चरित्रहत्या गरेबापत प्रसाईंलाई कानूनबमोजिम हिरासतमा लिएर गाली बेइज्जती मुद्दा चल्थ्यो । तर, न राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्‍याे न त प्रसाईंले देशको अर्थतन्त्र लुट्ने भनेर सार्वजनिक गरेका व्यक्तिले कानूनी उपचार खोजे ।

धन्न, नेपालका अधिकांश मूलधारका मिडियाले जिम्मेवारीपूर्वक प्रसाईंको उत्ताउलो हर्कत र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आक्रमण गरेको उक्त हर्कतलाई समाचारका रुपमा खासै स्थान दिएनन् । तर, सार्वजनिक रुपमा मान्छे भेला गरेर देशका प्रमुख उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका अगुवाहरुको चरित्रहत्या गर्ने उक्त कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य होइन ।

यदि दुर्गा प्रसाईंले आरोप लगाएका व्यक्तिहरु नै देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने र ढुकुटी टाट पल्टाउने कार्यमा संलग्न हुन् भने सरकारले जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ र तथ्य प्रमाणका आधारमा दण्डित गरिनुपर्छ । नत्र भने यस्ता प्रवृत्तिलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने निजी क्षेत्र थप धराशायी हुनेछ । दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्ति र एनआईसी एसिया बैंकको ‘प्रोक्सी संकट’ त्यसको उदाहरण हो ।

भरियाबाट पर्यटन उद्योगमा आएका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र आङछिरिङ शेर्पा दाजुभाइले स्थापित गरेको साम्राज्य ढाल्न पाए ककसका के स्वार्थ पूरा हुन्थे ? निशाना यतीलाई बनाइयो । नेपालका राष्ट्रिय उद्यमीलाई सिध्याउने प्रपञ्च असफल त भयो । तर, बदनामीको भर्पाइ कसले व्यहोर्ने ?

निजी क्षेत्रको अभिभावक राज्य हो । तर, के आज राज्य अर्थात नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिकामा छ ? देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र सम्भवत: इतिहासमै सबैभन्दा निरीह र अभिभावकविहीन अवस्थामा छ । उद्योग व्यवसाय र व्यापार गर्नु अपराध हो र उद्योगी व्यवसायी ठग अपराधी हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना राज्य नै संगठित रुपमा लागेको व्यवसायीहरुको अनुभूति सुनिन्छ ।

आज देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर विदेशिने युवा विद्यार्थीको कुरा किन गर्ने ? देशमा स्थापित व्यापारी व्यवसायीको पहिचान बनाएका र जल्दो जाग्दो व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि विदेशिने लहर चलिरहेको छ । गत वर्ष चितवनबाट मात्र करीव दुई दर्जन व्यवसायी इन्भेस्टमेन्ट भिसा लिएर विदेशिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । मास पलायनको लहर बढाउन सरकार नै कारक बनिरहेको छ ।

यतीदखि चौधरीसम्म, मीनबहादुरदेखि रञ्जित यादवसम्म

नेपालको पर्यटन उद्योगमा मानक स्थापित गरेको थामसेर्कु र यती ग्रुपमाथि एकताका संगठित आक्रमण भयो । भरियाबाट पर्यटन उद्योगमा आएका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र आङछिरिङ शेर्पा दाजुभाइले स्थापित गरेको साम्राज्य ढाल्न पाए ककसका के स्वार्थ पूरा हुन्थे ? निशाना यतीलाई बनाइयो । नेपालका राष्ट्रिय उद्यमीलाई सिध्याउने प्रपञ्च असफल त भयो । तर, बदनामीको भर्पाइ कसले व्यहोर्ने ? अहिले पनि शेर्पाले यसको जवाफ पाएका छैनन् । आरोप र लाञ्छनाबाट विचलित भएर होइन, डटेरै उनीहरु अहिले पर्यटन उद्योगमा थप लगानी गरिरहेका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीमाथि नाङ्गो आक्रमण गर्ने जुन नकारात्मक वातावरण अहिले देशमा बन्दै गइरहेको छ, विकास र समृद्धिको लागि त्यो अत्यन्त चिन्ताजनक छ । खासगरी व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङमाथिको राज्यको ज्यादती र भर्खरै विशेष अदालतले गरेको फैसलाले सरकारको र न्यायालयको निजी क्षेत्रप्रतिको मानसिकता देखाउँछ ।

निजी क्षेत्रप्रति पुरातन सोचमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । अर्थतन्त्र अत्यन्त गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा देशमा जुन प्रकारको वातावरण बनाइँदैछ, जुन प्रकारले निजी क्षेत्रमा त्रास र भय सृजना गरिँदैछ र जुन प्रकारले व्यवसायीको आफ्नो जीवनभरको पूँजी, प्रतिष्ठा र मान-सम्मानलाई संगठित रुपमा सिध्याउने काम गरिँदैछ, यसले अन्तत: क्षति देशले नै भोग्ने हो ।

निजी क्षेत्रलाई आतंकित पारेर, हतकडी लगाएर, बदनाम गरेर प्राप्त हुने के ? बरु देशको आर्थिक विकासको यात्रालाई अध्यारोतर्फ धकेल्ने हो । के हाम्रो सोच भविष्यमा देशमा दलाली, काम नपाएका वा कामचोर ब्ल्याकमेलर अनि बिचौलियाहरुमात्र मात्र जन्मिऊन् भन्ने हो ? देशमा विकृत मानसिकता भएका मान्छेहरुको जमात खडा होस् र यिनैले संगठित रुपमा सिस्टम चलाऊन् भनेर त्यसको आधार तयार पारिँदैछ ?

पहिला आफैं समस्या सृजना गर्ने र त्यसपछि त्यही समस्यामा टेकेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अनि पैसा उठाउने र रेस्पोन्ड नगरे संगठित रुपमा चौतर्फी हमला गर्ने गुण्डागर्दी शैलीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको हो ? राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले देशलाई कता लग्दैछन् ? हाम्रो समाजलाई कता लग्दैछन् ?

पहिला आफैं समस्या सृजना गर्ने र त्यसपछि त्यही समस्यामा टेकेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अनि पैसा उठाउने र रेस्पोन्ड नगरे संगठित रुपमा चौतर्फी हमला गर्ने गुण्डागर्दी शैलीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको हो ? राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले देशलाई कता लग्दैछन् ? हाम्रो समाजलाई कता लग्दैछन् ?

एउटा कुरा के सत्य हो भने कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले चाहेर वा एक्लो प्रयासबाट राज्यलाई घाटा हुने वा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न सम्भव छैन । स्वाभाविक रुपमा व्यवसाय गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिले सकेसम्म बढी नाफा आर्जन गर्न खोज्छ । कतिपय लुपहोल खोजेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व अथवा राजस्व कम गराउन पनि खोज्छ । तर, यी सबै प्रक्रियामा राज्य सञ्चालनका तत्तत् ओहोदाका मान्छेहरुको साथविना सम्भव छैन ।

राजनीतिक दलका नेताले उद्योगी व्यवसायीबाट अवाञ्छित फाइदा लिएर उनीहरुका कतिपय काम गरिदिएका हुन्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु पनि आफ्नो निजी फाइदाका लागि व्यापारीसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोजिदिन्छन् । तर, दण्डित हुनेबेला भने निर्णय गर्नेहरु उम्किने र लगानी गर्नेहरुमात्र पर्ने विडम्बना देखिएको छ ।

यस्तै खालका प्रयास गर्दै विनोद चौधरी जस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्याति प्राप्त उद्यमीलाई समेत कन्ट्रोभर्सीमा तान्न उनीसमेत सांसद रहेको सत्ता गठबन्धन र उनकै पार्टी सम्मिलित सरकार नै लागेपछि के भन्ने ? यस्ताखाले विकृत मानसिकता फस्टाएको देख्दा यो देशको भविष्यको बारेमा, यो देशले जन्माउने उद्यमी र स्वप्नशील व्यक्ति र हाम्रो नयाँ पिढीका लाखौं युवा, जसले विनोद चौधरीलाई रोल मोडलका रुपमा लिन्छन्, उनीहरु सबैका लागि यो देशप्रतिको भरोसा नै कमजोर भइरहेको छ ।

साथै यस्ता विकृत मानसिकताले ती सबै मानिसमा पर्ने असर र उनीहरुमा नेपालप्रति विकसित हुने धारणा के हुन्छ ? आज किन कोही पनि सक्षम युवा यो देशमा आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैन ? एकातिर देशमै केही गरौं, देशभित्रै युवालाई रोकौं भन्न नछाड्ने र अर्कोतर्फ उद्यम गर्नेहरुलाई अपराधीको व्यवहार गर्ने दोग्ला चरित्र राज्यले बोकेसम्म हाम्रो ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

स्वाभाविक रुपमा व्यवसाय गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिले सकेसम्म बढी नाफा आर्जन गर्न खोज्छ । कतिपय लुपहोल खोजेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व अथवा राजस्व कम गराउन पनि खोज्छ । तर, यी सबै प्रक्रियामा राज्य सञ्चालनका तत्तत् ओहोदाका मान्छेहरुको साथविना सम्भव छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने र नेपाल उद्योग परिसंघलाई निकै अप्ठेरो परिस्थितिबाट आजको परिसंघसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका विनोद चौधरी, नेपाललाई विश्वभर एक सफल उद्यमीका रुपमा चिनाउने विनोद चौधरी र ठूल्ठूला व्यवसायी जस्तै टाटा र अडानीसँग सहकार्य गरेर एउटा नेपाली व्यवसायी पनि खरो रुपमा उत्रनसक्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने विनोद चौधरीलाई आज सरकार संरक्षित समूह नै बदनाम गराउन लागिरहेको छ ।

४५ वर्ष अगाडिको हुँदै नभएको, त्यो बेला पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपअन्तर्गत गरिएको साझेदारीको मुद्दामा जबरजस्ती जोडेर एउटा अपराधीको रुपमा उभ्याउन खोज्ने विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही हुन सक्दैन । यहाँ एउटा निकायलाई, एउटा व्यक्तिलाई, एउटा पदलाई यस प्रकारका अधिकार दिइएको छ, जसले चाह्याे भने जुनसुकै व्यक्तिको पनि मानमर्दन गरेर जिन्दगीभर आर्जन गरेको प्रतिष्ठा क्षणभरमा समाप्त मार्न सक्छ ।

त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले जुनसुकै बेलामा विनाआधार एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई खुँखार अपराधीका रुपमा समाजमा कलंकित गरिदिन सक्छ भन्ने पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा र उनीसँगै नक्कली चिकित्सक भनेर पक्राउ परेर हिरासतको यातना र सामाजिक बदनामीपछि सक्कली पुष्टिका डा. रञ्जित यादव नै काफी छन् ।

यो प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- देश कता जाँदैछ ? देशमा उद्यमी व्यवसायीको प्रतिष्ठा, मान र काम गर्ने रहर र देशमा केही गरौं भन्नेहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् ? हाम्रै छिमेकी देशहरु भारत, बाङ्गलादेश र पूर्वी युरोपियन देशहरुले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग कसरी उच्चस्तरको सहकार्य गरिरहेका छन् भन्ने हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

लगानी गर्ने, रोजगारीमा योगदान गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान गर्नेहरूप्रति उनीहरुको जुनप्रकारको सम्मान छ, के हामीले अलिकति पनि सिक्नु नपर्ने हो ? देशमा आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ र नेपाललाई विश्वका विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर हिम्मत गर्नेहरूको आत्मबल र जाँगरमा यस्ता व्यवहारबाट सहयोग पुग्छ ?

हालैको फैसलाले बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने मुख्य मतियारका रुपमा मीनबहादुरलाई जेल पुर्‍याउने काम गर्‍यो । तर, उक्त जग्गा सुरु प्रक्रियादेखि अन्तिमसम्म व्यक्तिमा लैजाने निर्णय गर्नेहरुलाई भने उन्मुक्ति मिल्यो । खनखनी पैसा गनेर, बैंकमा ऋण लिएर जग्गा किन्नेहरु दोषी ठहर भए । तर, जग्गालाई विभिन्न तहका निर्णयका आधारमा व्यक्तिको बनाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिइयो ।

आज देशमा यस्तो माहाेल बनाइँदैछ कि उद्यमी व्यवसायी भनेका सबै दलाल पूँजीपति हुन् र ठग व्यापारी हुन् । कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जलविद्युत आयोजना, कृषि, पर्यटन वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लुटेको धन लगानी गरेर रातारात कमाउन खोजिरहेका छन् जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । जबकि विकसित र विकास चाहने देशमा लगानीकर्तालाई सम्मानित नागरिकको व्यवहार गरिन्छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार भएकाहरुलाई सफाइ दिइयो र यो जग्गालाई तलमाथि गर्न कुनै अधिकार नभएको तर तिनै राजनीतिक तहले अह्राएअनुसार काम गरेका मीनबहादुरलाई जेल पठायो । राजनीतिवालाहरुले जे गरे पनि हुने भयो र उनीहरुको अपराध पनि उद्यमी व्यवसायीले भोग्नुपर्ने भयो । कैयौं उद्यमी व्यवसायीलाई यिनै पंक्तिमा उभ्याउने काम संगठित रुपमा भइरहेको छ ।

हतकडी लगाउने कि बिगो तिराउने ?

देश संकटमा छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ भन्ने रटान लगाएरमात्र अहिलेको अवस्था सुध्रिने होइन । राज्यले निजी क्षेत्रको मनोबल उकासेरमात्र अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्न सकिन्छ । व्यवसायीलाई आतंकित बनाएर, समाजमा बदनाम गराएर र आर्थिक दण्ड वा जरिवाना तिराएर हुने ठाउँमा हतकडी लगाएर अर्थतन्त्रको अवस्था उक्सिँदैन ।

आज देशमा यस्तो माहाेल बनाइँदैछ कि उद्यमी व्यवसायी भनेका सबै दलाल पूँजीपति हुन् र ठग व्यापारी हुन् । कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जलविद्युत आयोजना, कृषि, पर्यटन वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लुटेको धन लगानी गरेर रातारात कमाउन खोजिरहेका छन् जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । जबकि विकसित र विकास चाहने देशमा लगानीकर्तालाई सम्मानित नागरिकको व्यवहार गरिन्छ ।

कुनै व्यवसायीले सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी गरेको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर सार्वजनिक बेइज्जत नगरी उसलाई बयानमा बोलाएर प्रमाणहरु जुटाउन सकिन्छ । तर, आशंका र उजुरीका भरमा हतकडी लगाउँदै डाम्ने र अर्बौंको व्यापार व्यवसायलाई धराशायी पार्ने कार्य अपराध हो । किनकि व्यक्ति उद्योगी व्यवसायी हुनसक्छ । तर, उद्योग व्यवसाय भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । कुनै उद्यमी आफ्ना कर्मले जेल गएछ भने वा पलायन भएछ भने पनि उसले खडा गरेको संरचना त राज्यकै हो ।

यो देशमा पार्टीहरुले विधिको शासन लागू गरुन्, भयको अन्त्य होस् र यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् कि कुनै बेलामा कानूनको शासन नभएका मुलुकहरुमा जस्तो मानिसहरु टिक्नै नसक्ने अवस्था भएर ‘मास एग्जोडस’ अर्थात सामूहिक पलायन भएको थियो । यस्तै ‘मास एग्जोडस’ भएका मुलुकहरुको बाटो पछ्याउँदै विश्वभर छरिएका नेपालीहरुले पठाएको विलियन्स अफ डलर एकलौटी रुपले आफ्ना व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र सुख सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचारी मुलुकको अग्रपंक्तिमा उभ्याउने र विकासको पंक्तिमा भने सबैभन्दा पछाडि उभ्याउने, नेपालले लिने बाटो यही हो ?

कम्बोडियाको खमेर र पेरु (साइनिङ पाथ) को पृष्ठभूमि पल्टाएर हेर्‍याे भने अहिले हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता धेरै लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । त्यतिबेला ती देशले भोगेका नियतिका लक्षणहरु आजकाे हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो हुन थालेको अनुभव भोग्नेहरुले सुनाउन थालेका छन् । के यो देश उद्यम गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने र यही ठाउँमा केही गरौं भन्नेहरुका लागि अफाप बन्न थालेको हो ? प्रश्न लामो समय अनुत्तरित रहन सक्दैन ।