स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको तयारी, संघले कार्यपालिकालाई निलम्बन गर्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पार्दै सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मूल दफाको ३७ वटा दफामा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकको मस्यौदाबारे सुधार्नुपर्नेलगायतका विषयमा सुझाव मागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेर पनि सुझाव मागिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले धेरै दफामा संशोधनको प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारेका छौं । यसमा अझै सुधार गर्न सकिने विषयमा समेत सुझाव मागेका छौं । फागुन ९ गतेभित्र आएका सुझावको अध्ययन गरेर सहमतिको लागि अर्थ र कानून मन्त्रालय पठाउँछौं । सहमति आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाए अनुदान रोक्का गरिने

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानूनबमोजिम खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर हुने बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाए हाजिर नै नगरी फर्काउने क्रम बढेपछि संघीय सरकारले त्यसलाई रोक्न नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थापन परीक्षण संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा कार्यपालिका बैठक बस्न बहुमत सदस्य नै उपस्थिति हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । अहिले कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संंख्या मानिने व्यवस्था छ । तर, अब ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोस्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब कार्यपालिकामा सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको प्रमुख वा अध्यक्षसहितका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई कार्यपालिका बैठक बसाउन सजिलो हुने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनमा वडा अध्यक्ष वा सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले वडाध्यक्षबाट प्राप्त हुनुपर्ने सिफारिस गरेको गुनासो आए सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि स्थानीय तह प्रमुख तथा अध्यक्षलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा वडाअध्यक्षले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेमा स्थानीय तहका प्रमुखले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपप्रमुख एक साताभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने

स्थानीय तहका उपप्रमुख सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्थामा उनले गर्ने न्यायिक समितिको कामबाहेक कामका लागि कुनै कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यपालिकाले तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पद कुनै कारणले रिक्त भएमा ३० दिनभित्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यस विषयको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ । कुनै कारणले वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा वडा सदस्यले आफूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यबाहक वडाध्यक्ष भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छनोट हुन नसके उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले कार्यबाहक वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघले स्थानीय सरकारलाई निलम्बन गर्न सक्ने

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकारले कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा कामकारबाही गरेमा संघीय सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहले स्वायत्तताका नाममा आफूखुशी निर्णय गर्दा कतिपय सन्दर्भमा देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने अवस्था विश्लेषण गरेर यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले विदेश भ्रमणमा जानुअघि संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यीबाहेकका स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन पाउने प्रस्ताव छ ।

कुनै स्थानीय तहले विदेशी संघसंस्था वा निकायबाट आर्थिक तथा भौतिक सहायता प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले लिने वैदेशिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने र स्थानीय तहमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग कार्यक्रमगत सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता र स्वीकृतिको अधिनमा रही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहलाई हाल ऐनले दिएको सुरक्षित बस्ती विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, नियमन र मूल्यांकनको अधिकार हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार यसअघिको ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) खारेजका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त उपदफामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेमा सरकारले उक्त सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले संशोधन गरेको विधेयकको मस्यौदामा भने यो दफा नै खारेज गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (७) मा मौजुदा ऐनमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र दुवै हेरफेर भएमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले संशोधन गरिएको विधेयकको मस्यौदामा पालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संशोधित विधेयकको मस्यौदामा ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) लाई समेत संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा कानूनमा सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा पाँच वटा विषयमा बहुमत सदस्यको प्रस्तावबाट पारित गरी वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको आधारमा वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, अहिले मन्त्रालयले गरेको संशोधनको विधेयक मस्यौदामा संख्या हटाएर दुई तिहाइ भन्ने शब्द राखिएको छ । मस्यौदामा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ ।

मौजुदा ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर पालिकाको गाउँसभा तथा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने भनिएको छ । अहिले संशोधन विधेयकको मस्यौदामा भने प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसका लागि मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई दिनुपर्ने

मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरबापत प्राप्त गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा हुने विवाद अन्त्य गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तर जस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य वस्तुको संकलन, बिक्री एवम् निकासी दस्तुर संकलनको जिम्मामात्रै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनमा रहेको ‘प्राकृतिक खानीजन्य’ र ‘खरिढुंगा’ भन्ने शब्द झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ‘दहत्तर बहत्तर’ थप्न खोजिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदी, खोला तथा जलाशयमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनबाट तोकिएको परिमाणबमोजिमको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तु बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तुको बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइन सम्बद्ध सेवाको नियमन स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै आफ्ना क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल ऐनमा स्थानीय सरकारले चाहेमा मापदण्डविना नै यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा स्थानीय तहले अब संघ र प्रदेश सरकारको कानूनविपरीत नहुने गरी सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानून मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।