अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाको गाउँ सभा दलित जनप्रतिनिधिद्धारा बहिस्कार
गहन अध्ययन गरेर समस्यमा समाधानको समुचित सम्बोधन गर्ने गाउपालिकाको प्रतिवद्धता
कैलाली । अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाको सोमबारका लागि तोकिएको गाउँ सभा पालिकाका सबै दलित जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेका छन् । दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा भएको गाउँ सभा पालिकाकाका १३ जना नै दलित जनप्रतिनिधि र स्थानीय दलित समुदायका अगुवाले बहिस्कार गरेका हुन् ।
राज्यका सबै क्षेत्रमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, दलित सशक्तिकरणका लागि योजना निर्माण गर्नुपर्ने, अवकाश दिएका दलित समुदायका कर्मचारीलार्य पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क दिनुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृतीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुदेँ गाउँ सभा बहिस्कार गरिएको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका संयोजक गम्भिरसिंह भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँ सभा बहिस्कार गर्नुका साथै पालिकाको कार्यालयमा नै दलित निषेधित पालिका भन्दै कालो ब्यानरसमेत टासेर बिरोध जनाएका छन् ।
बहिस्कार गर्नेमा कार्यपालिका सदस्य झंकरबहादुर नेपाली र निन्द्रा नेपाली रहेका छन् भने वडा नम्बर एकका सदस्य जैईपुरी दमाई, दुईका सदस्य दिपेन्द्र कामी, तीनका सदस्य चन्द्रकलादेवी बिक, लाल बहादुर नेपाली र लोग बहादुर टमट्टा, चारका रोसनाकुमारी बिक, पाँचका नन्नीदेवी भुल, ६ का जमुनादेवी सुनार सातका खिरमीदेवी दास र आठका जैसरा बिक र लालबहादुर तिरुवासहित स्थानीय दलित समुदायका ८९ जना रहेका छन् ।
आफ्ना पाँच बुदेँ माग पुरा नगरेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै तालाबन्दी गर्ने संयोजक भुलले चेतावनी दिए । गाउँपालिकाले भने दलित जनप्रतिनिधि तथा दलित समुदायका अगुवाले उठाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर बुढाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले जारी गरेको विज्ञप्तमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस तुर्माखाँद गाउँपालिबाट जारी भएको सूचना बमोजिम आज मिति २०८० फागुन ७ गते बसेको १४ औ गाउँसभा बैठकमा एकीकृत दलित आन्दोलन नेपालबाट आफ्ना माग सम्बोधनका लागि लिखित माग पत्र पेश हुन आएको विषयमा तुर्माखाँद गाउँसभा बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ उक्त माग पत्रमा उल्लिखित मागको विषयमा गाउँ कार्यपालिकामार्फत गहन अध्ययन गरेर समस्यमा समाधानको समुचित सम्बोधन गरिनेतर्फ गाउँसभाले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएको हुदाँ सोही व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’