दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले लिए शपथ

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीलाई मङ्गलवार मन्त्रालयमा शपथ गराएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ गते बसेको बैठकले भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । शपथ गराउँदै सञ्चार मन्त्री शर्माले राष्ट्रहीतलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अध्यक्ष भण्डारीलाई निर्देशन दिइन । अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेको बताइन ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि दूरसञ्चार आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले चाँडोभन्दा चाँडो देशका सबै भूभागमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउने गरी काम गर्न सुझाव दिँदै सुशासनलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरिन् ।

सूचना प्रविधि नयाँ क्षेत्र भएको र यसमा प्रयोग हुने उपकरण तथा प्रणालीको खरिद र जडान प्रक्रियामा अन्य क्षेत्रबाट बढी अनियमितताको गुनासो आउने गरेकाले आगामी दिनमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको समग्र दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको गुणात्मक रूपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन ।

नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रहीत र नागरिकको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको बदलिँदो आयाम र आफ्नो दुई दशक लामो सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुभवका आधारमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान दिने उनले बताइन । मंगलबार मन्त्रालयमा सपथ ग्रहण गरेसँगै प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।

भण्डारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गरिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धाका लागि २५ जनाले आवेदन दिएकोमा सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले भण्डारी, शैलेन्द्र गिरी र नवीन जिसीको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।