कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बन्दा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो बन्यो

काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशभरका सबै स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट अर्घाखाचीको सन्धिखर्क नगरपालिका बनेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.८१ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो ।

२७६ नगरपालिकामा पनि सन्धिखर्क नगरपालिकामा नै सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल भएको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् भने उपप्रमुख मिश्रा आचार्य रहेका छन् ।

नगरपालिकाको हकमा दोस्रो उत्कृष्ट नगरपालिका ५०.०३ अंक प्राप्त गर्दै गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका बनेको छ भने तेस्रोमा ४८.२३ अंक प्राप्त गर्दै नवलपरासी पूर्वको गैडाकोट नगरपालिका पुग्दा नवलपरासी पूर्वकै देवचुली नगरपालिका ४८.१८ सहित चौथोमा पर्न सफल भएको छ ।

महानगरपालिकामा फेरि पनि भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट

कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार दोस्रोमा सबैभन्दा उत्कृष्ट स्थानीय तह चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बनेको छ । भरतपुर महानगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५६.२९ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट दोस्रो स्थानीय तहमा पर्न सफल भएको हो । यद्यपी देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये भने भरतपुर महानगरपालिका नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बनेको छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट महानगरपालिका बन्न सफल भएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख रेणु दाहाल रहेकी छन् भने उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले ५६.२९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९.०२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) रहेका छन् भने उपप्रमुख सुनिता डंगोल रहेकी छन् । प्रमुख साह स्वतन्त्रबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् भने उपप्रमुख डंगोल नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

तेस्रोमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९, चौथोमा विराटनगर महानगरपालिकाले ३२..८५, पाचौंमा ललितपुर महानगरपालिकाले २५.१८ र छैटौ तथा अन्तिममा पोखरा महानगरपालिकाले २०.७४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

गाउँपालिकामा सबैभन्दा उत्कृष्ट गुल्मीको मालिका गाउँपालिका

देशभरका स्थानीय तहमध्ये गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट तेस्रो स्थानीय तह बन्न सफल भएको छ । यद्यपी देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये भने मालिका गाउँपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको हो । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्याल रहेका छन् भने उपाध्यक्षक उपेन्द्र अर्याल रहेका छन् ।

यस्तै गाउँपालिकाको हकमा उत्कृष्ट दोस्रोमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउपालिका पर्न सफल भएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिकाले ५३.७६ अंक प्राप्त गर्दै गाउँपालिकामध्ये दोस्रो उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो । गाउपालिकाको अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पा रहेका छन् भने उपाध्यक्ष दिछेन शेर्पा रहेका छन् ।

यस्तै तेस्रो उत्कृष्ट गाउँपालिकामा गुल्मीको चन्द्रकोट गाउपालिका बनेको छ । चन्द्रकोट ५२.५७ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको हो । गाउपालिकाको अध्यक्ष युवराज खत्री रहेका छन् भने उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

यस्तै चौथो उत्कृष्ट गाउँपालिका भने अर्घाखाचीको छत्रदेव गाउँपालिका बनेको छ । छत्रदेवले ५०.४४ प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट चौथो गाउँपालिकामा आफ्नो नाम पुर्याउन सफल भएको हो । पाचौँ उत्कृष्ट गाउँपालिकामा भने प्यूठानको सरुमारानी गाउपालिका परेको छ । सरुमारानी गाउपालिका ४९.१९ अंक ल्याउदैँ उत्कृष्ट पाचौ गाउपालिकामा परेको हो ।

उपमहानगरपालिकामा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका पहिलो बन्दा हेटौँडा दोस्रो

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट उपमहानगरपालिका बन्न सफल भएको छ । देशभरिका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ४०.९३ अंक प्राप्त गर्दै कलैया उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो । वित्त आयोगका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाले ४०.९३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बिनोदप्रसाद साह रहेका छन् भने उपप्रमुख रौशन परविन रहेका छन् ।

दोस्रोमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाले ३७.११ अंक प्राप्त गरेकाे छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख मिनाकुमारी लामा रहेका छन् भने उपप्रमुख राजेश बानियाँ रहेका छन् ।

तेस्रोमा धरान उपमहानगरपालिकाले ३५.५६ अंक, चौथोमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३५.४१ अंक, पाचौमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३४।६३ अंक र छैटौमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ३१ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै सातौमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले ३०.९० अंक, आठौमा पनि दाङकै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले २४.३९ अंक, नवौमा बाकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २३.६४ अंक, १०औ मा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले २३ अंक र एघारौ तथा अन्तिममा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले २२.७ अंक प्राप्त गरेको छ ।

सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तह हरिपूर्वा नगरपालिका

यस्तै कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका देखिएको छ । हरिपूर्वा नगरपालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम ५.९९ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । यस्तै पर्साको कालिमाई गाउपालिकाले दोस्रोमा सबैभन्दा कम ८.५४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिकाले १०.२२ अंक प्राप्त गर्दा संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकाले १०.३० अंक प्राप्त गरेको छ । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाले १०.६८ अंक मात्रै प्राप्त गर्दा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले १०.७४ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याकनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट

सात वटै प्रदेशको हकमा सबैभन्दा बढी ३०.८९ अंक प्राप्त गर्दै कोशी प्रदेश उत्कृष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रदेशमा पर्न सफल भएको छ । २७.२९ अंक प्राप्त बागमती प्रदेश दोस्रो बन्दा २३.०७ अंक प्राप्त गर्दै गण्डकी प्रदेश तेसैो बनेको छ । यस्तै २२.३१ अंक प्राप्त गर्दै मधेश प्रदेश चौथो बन्दा, २१.०८ अंक प्राप्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश पाचौ बनेको छ । २०.९८ अंक प्राप्त गरेर कर्णाली प्रदेश छैटौमा पर्दा सबैभन्दा कम १६.९९ अंक प्राप्त गरेर लुम्बिनी प्रदेश सातौ तथा अन्तिममा परेको छ ।

आगामी आव २०८१–८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले विशेष गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याए नल्याएको, असार ३० गते भित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए नदिएको लगायतका आधारमा आयोगले मूल्याकंन गर्दै आएको छ ।