त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिकाे बहसः खुल्ला प्रतिस्पर्धा समाधान हाेइन

हामीकहाँ समस्या र समाधानका बारेमा चर्को बहस चल्छ । तर समस्याको जरोमा पुगेर समाधान दिने किसिमको गृहकार्य गर्ने चासो कमैलाई छ । यस्तो बहस अक्सर समस्या प्रतिको सतही प्रतिक्रिया र ‘झिल्के’ हल्ला खल्लामा सिमित हुन्छ । त्रिविको भिसी नियुक्ति प्रकरणमा पनि यस्तै भयो ।

त्रिवि प्रणालीमा गंभिर समस्या छन् । यी समस्या पछिल्लो २-४ वर्षमा सिर्जना भएका समस्या हैनन् । कतिपय समस्याको जरो त्रिवि स्थापना काल मै पुग्न सक्छ । शिक्षा किन / कसरी भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखी समग्र शिक्षा प्रणालीको गंभिर समीक्षा गर्नु पर्ने देखिएको छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि भनेर लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने, र देश भित्रका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या नपुग्ने ! पछिल्लो चरणमा त विद्यार्थीका लागि आकर्षक ठानिएका प्राविधिक विषयका क्याम्पसमा समेत विद्यार्थी संख्या नपुगेको समाचारले राजनीतिक तहमा पनि दबाव सिर्जना गर्यो ।

प्रम स्वयंले त्रिवि सुधारको आवस्यकता र यस पटक भिसी नियुक्तिमा सुधारमुखी ‘नयाँपन’ देखाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रमको चासोले गर्दा पनि यो एजेन्डा माथि अलि फराकिलो वृत्तमा बहस शुरु भयो । देशको सबै भन्दा जेठो र ठूलो त्रिविमा उल्लेख्य सुधार हुनुपर्नेमा सबैको एकमत !

त्रिविको परिणाममुखी सुधारको ठोस ‘मार्ग चित्र’ के हो भन्नेमा गजबको अलमल देखियो । बास्तवमा योग्य र सक्षम भिसी नियुक्ति सुधारको प्याकेजको यौटा पाटो मात्र हो । त्रिविको समस्या यति जटिल बनिसकेको छ कि भिसी मात्र जस्तो सुकै भए पनि ब्यापक संरचनात्मक सुधार बिना अपेक्षित सुधार सहज छैन ।

त्यसैले भिसी नियुक्तिको ‘ठिकठाक’ प्रक्रियाबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु अघि त्रिविको समग्र प्रणालीमा समस्या के के हुन् ? तीनको समाधानका लागि कस्तो नीतिगत हस्तक्षेप र ब्यवस्थापकीय उपाय? भन्नेमा गृहकार्य हुन जरुरी थियो । त्यसका लागि कति अधिकारको कस्तो भिसी ? भन्ने एकीन हुन्थ्यो ।

उच्च शिक्षा सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने नीति/कार्यशैली सिफारिस गर्न सन् १९९७ मा सिंगापुर सरकारले विदेशी विविका मुर्धन्य प्राज्ञ सम्मिलित एक International Academic Advisory Panel (IAAP) गठन गरेको थियो । IAAP को रिपोर्ट सिंगापुरको उच्चशिक्षा सुधारमा निकै सहयोगि बनेको थियो ।

IPPP को रिपोर्ट समेतका आधारमा सिँगापुरले उच्चशिक्षामा सुरु गरेको सुधारका पहलले गर्दा १५-२० वर्षमा नै National University of Singapore संसार कै ‘टप’ विश्वविद्यालयको सुचीमा उक्लिन सक्यो । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाले ‘नलेज-इकनमी’ मार्फत सिंगापुरलाई विश्व प्रतिस्पर्धि हुन सघायो ।

त्रिविको नयाँ भिसीको नियुक्तिका लागि चलेको बहस र आनागरिकको चासो उच्चशिक्षा सुधारका लागि सिंगापुरले अपनाएको जस्तो गंभिर गृहकार्यको बाटोतर्फ मोडिनु पर्थ्यो । त्रिविको परिणाममुखी सुधारको नेतृत्व गर्ने भिसी शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन गरेर भेटिन्न भन्ने कुरा सहज ज्ञानको विषय हो ।

त्रिविको अहिलेको अवस्थामा त्रिविलाई आवस्यक क्षमतावान व्यक्ति भिसीको ‘जागिर’ का लागि निवेदन हाल्न जाँदैन । अन्यत्र पनि भिसी जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि ‘खोज्ने’ र ‘छान्ने’ दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । सहकर्मी समुहको तेस्रो पक्षलाई उपयुक्त पात्रलाई सिफारिसको अनुरोध गरिन्छ ।

त्रिविको नयाँ नियुक्तिको चर्चा चल्ने बित्तिकै प्राज्ञिक समुदाय, मिडिया र संसदीय बहस समेतमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट भिसी नियुक्ति भयो भने त्रिविका सबै समस्या ‘छु-मन्तर’ हुने किसिमको भाष्य सिर्जना भयो । दलीय भागबण्डालाई चिर्न खुला प्रतिस्पर्धा एक उपाय हो, तर सबै समाधान हैन ।

तथापी नयाँ भिसी नियुक्ति र त्रिवि सुधारको छलफल मुल: त ‘खुला प्रतिस्पर्धा ‘ वरपर रह्यो । बहसका क्रममा कतिपय प्राज्ञ र शिक्षाविद्का समस्यालाई आवस्यक भन्दा बढि उछालिएको’ भन्ने दावि समेत थिए । कानुन निर्माण र नीतिगत तहमा पनि त्रिविको खास समस्या बारेमा ठुलै अलमल देखियो।

त्रिविको विसंगति आम जनचासोको विषय बनेको र त्रिवि प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्नु पर्ने दबावमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय बहसमा निकै महत्वका साथ उठाईएको ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को मुद्दा समातेर सहज बाटो अख्तियार गरेको छ । त्रिविले भने परिणामुखी सुधारको अवसर गुमाएको
छ।

किनभने ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को माग अनुसार खुला आवेदनका लागि सरकारले विज्ञापन गयो । आवेदन परे । स्कोरिंग गरियो । सर्ट- लिस्टिंग गरियो । प्रिजेन्टेसन गर्न लगाइयो। अन्तरवार्ता लिइयो । खुला प्रतिस्पर्धाका सवै विधी पुगे । भिसी छानियो । सुधार होला ? कि ‘हात्तिआयो, हात्ति आयो फुस्सा’ को अवस्था हो ?

त्रिविको प्राज्ञिक कार्यक्रमको संरचना, त्रिवि प्रणालीमा कलेजियट-भावनाको अभ्यास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनसन्धान, मौजुदा फ्याकल्टीको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तर, स्रोत साधनको अवस्था लगायतका समग्र पक्ष समेटिनेगरी नेपाल सरकारले यस्तै IAAP गठन गरोस् ।

IAAP ले माथि उल्लेखित पक्ष समेटेर वस्तुगत संमीक्षा सहित सुधारका उपाय सुझाओस्। उच्च राजनीतिक तहले त्रिवि तथा उच्चशिक्षाको सुधार कसरी भन्नेमा चिन्तन र बहस सहित सुधारको स्पष्ट रोडम्याप निर्धारण गरोस । नत्र हालको जस्तो सतही बहसले समस्या ज्युँकात्युँ रहने छ ।

(  पूर्वाधारविद् आचार्यकाे ट्ववीटरबाट साभार)