गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि दायर रिटमा अर्थको जवाफ : निवेदन दूषित मनशाय निहित देखिन्छ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर रिटमा दूषित मनाशायनिहित भएको जवाफ दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता ठीक रहेको बताएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले लिखित जवाफ पेश गर्दै गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता ठीक रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

‘रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा जिकिर लिए बमोजिम निजको न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सिफारिस समितिलाई प्राप्त योग्यता तथा अनुभव समेतका कागजातबाट न्यूनतम योग्यता पूरा भएको देखिएकोले निजलाई नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको र सोही सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरूले लामो समयको अन्तरालमा हाल आएर गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्ने जिकिर लिई दायर प्रस्तुत निवेदनमा दुषित मनसाय निहित रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद् र यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो पदमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा भएको छ ।’

यस्तो छ अर्थमन्त्रालयलको लिखित जवफ पूर्णपाठः

श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ

मार्फत :– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौ ।
मुद्दाः– उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा र परमादेशसमेत ।
(रिट नं. ०८०–ध्इ–०५९७)
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. मन्त्रालयका सचिव
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
डा. कृष्णहरि पुष्कर

विरुद्धः
जिल्ला कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल जिल्ला काठमाडौ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थित जोशी स एण्ड एसोसियट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी समेत‘ ४

विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालय समेतलाई प्रत्यक्षी बनाई दायर भएको रिट नं. ०८०. ध्इ–०५९७ को सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०/०९/१३ को आदेश सहितको सूचना म्याद यस मन्त्रालयमा मिति २०८०/१०/०४ मा प्राप्त भएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको हकमा देहाय बमोजिमको लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको छुः–

१. रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा हामीहरू विभिन्न प्रकृतिका योग्यताप्राप्त गरी लामो समय देखि कानून व्यवसायमा आवद्ध रहेका छौं । हामीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरुसमेत हौं ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर, पदमा मिति २०७६/१२/२४ मा प्रत्यर्थीमध्येका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको थियो । यसरी गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उल्लिखित निजको व्यक्तिगत विवरणमा निजको योग्यता चाटर्ड एकाउन्टेन्ट रहेको व्यहोरा उल्लेख भएको, निजको उक्त योग्यता स्नातक वा स्नातकोत्तर कुन तहको समकक्षता निर्धारण गरिएको भन्ने नखुलेको, गभर्नर पदको लागि न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर र अनुभव समेत आवश्यक पर्नेमा सो न्यूनतम योग्यता भएको देखिँदैन ।

यसर्थ केन्द्रीय बैंक जस्तो निकायमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा समग्र देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक तथा वित्तीय स्थित र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावित हुने भई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१२/२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अबदेखि न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतका जिकिर लिई सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर भएको पाइयो ।

२. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित यस मन्त्रालयको कार्य बैंक जिम्मेवारीहरूमध्ये केन्द्रीय बैंक सञ्चालन, नियमन, मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी नीति, कानून, समन्वय र नियमन समेत रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समेत यस मन्त्रालयका केही कानूनी कार्य जिम्मेवारीहरू निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र ऐन, २०५८ को दफा १४ मा उल्लिखित बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्न ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षता एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। यसरी उक्त ऐनको दफा २० मा सञ्चालकको योग्यता अन्तर्गत गभर्नरको समेत योग्यता तोकिएको छ । यसरी ऐनमा उल्लिखित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

३. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१२/०९ को निर्णय बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको लागि गठिन सिफारिल समितिले मिति २०७६/१२/२४ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष गभर्नर सिफारिस गर्ने निर्णयमा तीनजना व्यक्तिहरूमध्ये निज महाप्रसाद अधिकारी समेतको नामावली रहेको थियो । सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१२/२४ को बैठकले प्रस्तावित श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय बमोजिम यस मन्त्रालयबाट पत्र सङ्ख्या ०७६/७७, च.नं.१३५, मिति २०७६/१२/२४ को पत्रानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको पत्र दिइएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।

४. रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा जिकिर लिए बमोजिम निजको न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सिफारिस समितिलाई प्राप्त योग्यता तथा अनुभव समेतका कागजातबाट न्यूनतम योग्यता पूरा भएको देखिएकोले निजलाई नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको र सोही सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको हो ।

रिट निवेदकहरूले लामो समयको अन्तरालमा हाल आएर गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्ने जिकिर लिई दायर प्रस्तुत निवेदनमा दुषित मनसाय नीहित रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद् र यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो पदमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा भए गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकहरूले बदर माग गरी रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा बदर हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ।

५. अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारण बमोजिम रिट निवेदकहरूले उठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी विषयमा प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले गरेका निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित कागजातमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सम्पूर्ण कानूनमा उल्लिखित योग्यता पुगेकोले नै उक्त पदमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको हुँदा रिट निवेदकले हाल आएर योग्यतालाई न्यायिक विवाद बनाई दायर प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

६. प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइको क्रममा सरकारी वकील समेतले गर्ने बहस पैरवी एवम् प्रतिरक्षा गर्दा पेश हुने नजीर तथा अन्य संविधान र कानूनका प्रावधान समेत यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाउँ ।

७. यस लिखित जबाफमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानून
बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
संलग्न कागजातः
म्याद तामेल पाना – १
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
(डा.कृष्णहरि पुष्कर)
सचिव
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
ईति सम्वत् २०८० साल माघ महिना गते रोज ८. शुभम’’..