संसदका महासचिवमाथि कारबाही गर्न एमाले सचेतक बर्तौलाको चुनौती

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संघीय संसदको महासचिवलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले संघीय संसदको महासचिवमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना र चरित्र हत्या गर्नेगरी बैठकमा कुरा उठेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

शुक्रबार नै बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रतिपक्षलाई संसदको महासचिवको ३ वटा नागरिकता र २ वटा राहदानी भएको कुरा पनि उठाउन आग्रह गरेका थिए ।

सांसद सापकोटालाई जवाफ फर्काउँदै सचेतक बर्तौलाले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिए ।

उनले महासचिवको विषय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषय भएको पनि बताए । उनले आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेको जवाफसहित संसदमा सम्बोधन गर्न आउन माग समेत गरे ।

उनले सरकार प्रतिनिधि सभाबाट भागिरहेको उल्लेख गर्दै नाकमा नत्थी लाएर संसदमा ल्याउने तागत एमालेसँग रहेको बताए ।

यस्तो छ बर्तौलाको भनाइः

संसदले बनाएको तालिका बमोजिम १३ र १४ गते हाम्रो बैठक छ । उपयुक्त समयमा समय छान्ने सुविधा सरकारका प्रधानमन्त्रीज्युलाई रह्यो । सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बैठकमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षी बेञ्चबाट उठाइएका यि सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्न म माग गर्न चाहन्छु ।

सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसद तिमीले अहिले भर्खर राजीनामा दिनुपर्छ, रत्नपार्क, टुँडिखेलमा जाउँ भन्नेगरी कोही अमुक सांसदले यो संसदमा त्यस प्रकारको प्रक्रियामा सहभागि हुने मिल्छ ? यो संसदको समग्र चरित्र, विधि, प्रक्रियासम्मत् विषय हो ? सभामुखलाई रुलिङ गर्ने यो नियमावलीले हामी सांसदहरुलाई कहाँ अधिकार दिएको छ ? हामी सांसदहरुले यति कुरा जान्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सभाको महासचिवमाथि लक्षित भएर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनेगरी, चरित्र हत्या गर्ने गरी विषयवस्तु आउने सांसदको तहबाट त्यो मिल्यो कि मिलेन ? यदी माननीय सदस्यहरुले भनेकै जस्तो हो भने सरकारका प्रधानमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ । किन यतिधेरै कष्ट गरिरहनुपर्छ यहाँ आएर ?

कारबाहीको प्रक्रिया, छानबिनको प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रक्रिया सरकारले गर्ने होला । अनि ति विषयवस्तु उठाउनुपर्ने दायित्व के प्रतिपक्षको सांसदहरुको मात्रै हो र ? यदि यस्तो गलत प्रक्रिया भएका छन् भने जोसुकैको हकमा छानवीन गरोस् । दण्डित गरोस् दोषि देखिएमा । नत्र अदालती प्रक्रियामा समेत साफ भएको विषय हो ।’