सन् १९७२ को युगान्डा सम्झाउने ट्रोइका आतंक- निजी क्षेत्र तर्साएर लगानी सम्मेलनको डंका

सन् २०२४ को जनवरीमा गुजरातमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले विश्वमा नयाँ प्रविधि कसरी उदाउँदैछ र त्यसले विश्वभरका मानिसको जीवनमा के फरक पार्छ भनेर तरंगित बनाइदियो । लगानी सम्मेनलमा भारतीय उद्यमीहरू एकसेएक लगानीका योजनासहित प्रस्तुत भए । र, उनीहरूले हिजोका दिनमा भारतीय अर्थतन्त्रलाई विश्वमा भाइब्रेन्ट बनाउन के योगदान गरे भनेर सफलताका कथाहरू सुनाए । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दूको सुई एसियामा उभिएको समयमा भारतलाई त्यसको केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर बृहत छलफल गरे । सम्मेलनमा ४१ हजार २९९ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भयो, जसको कुल लगानी २६.३३ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ छ । सम्मेलनलगत्तै भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको आगमन शुरु भयो । गुजरात लगानी सम्मेलन वास्तवमा भारतको मात्रै होइन, विश्व लगानी सम्मेलनको एक हिस्साका रुपमा अगाडि बढेको विश्वास गरिन्छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्वमा धनाढ्य भारतीय उद्यमीहरू मुकेश अम्बानी र गौतम अदानीलगायतसँग फोटो खिचाएर सोसल मिडियामा पोष्ट भएका तस्विरले मात्रै पनि उनको भ्रमण सफल भएको सन्देश दिन खोजियो । अर्थमन्त्रीले ती लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी सम्मेलनमा निम्तामात्रै टक्र्याएको सूचनाले पनि नेपालमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने सकारात्मक सन्देश दियो ।

लगानी सम्मेलन कस्तो हुन्छ ? र, कस्तो बनाइनुपर्छ ? नेपालमा लगानी सम्मेलनका मुख्य आयोजक अर्थमन्त्री आफैं उपस्थित भएर गुजरातमा त्यो अनुभव लिए । विश्वका ख्यातिप्राप्त उद्यमीसँग खिचाएका तस्विरहरु मिडियालाई शेयर गर्दै उनले सन्देश दिन खोजे- नेपाल लगानी सम्मेलनमा पनि यस पटक केही त हुँदैछ !

यो पनि पढ्नुहोस् : निजी क्षेत्रमाथि आपराधिक व्यवहार- देश छाड्ने ‘मास एक्जोडस’को लहर

तर, उनको यो सन्देश पानीको फोका सावित भयो । लगानी सम्मेलनको तयारी शुरू हुनै लाग्दा देशमा एकसेएक ‘क्रान्तिकारी आर्थिक छलाङ’का कदमहरू अगाडि बढे । नेपाली कांग्रेसको बलमा सत्तामा रहेको माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको नारा दिएर देशको निजी क्षेत्रलाई यसरी आतंकित पारेका छन् कि मानौं उनीहरू माओवादीको फर्मानअनुसार चल्नुपर्छ अन्यथा उनीहरू क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको ‘दुश्मन’ सावित हुनेछन् ।

५२ वर्षअघिको युगाण्डा मोडलमा नेपालमा

नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकका मानिस पैसा कमाएका प्रत्येक उद्यमी व्यवसायीप्रति नकारात्मक वैरभाव राखेका हुन्छन् । सायद गरिबीको यो विश्वव्यापी साइकोलोजी पनि होला । यहाँ प्रत्येक मानिस, प्रत्येक नेता, प्रत्येक कर्मचारी सबैलाई पैसा चाहिएको छ र ऊ पैसाकै लागि दिनरात भौतारिइरहेको छ । तर, बुद्धि लगाएर, जोखिम उठाएर र पसिना बगाएर जसले पैसा कमाएको छ, उसलाई गाली गर्नु उसको दैनिकीको हिस्सा पनि हो । हाम्रो राजनीतिले आममानिसको सोही साइकोलोजीमाथि खेल्दै पैसा कमाएका मानिसहरूमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको हुन्छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारी शुरू हुनै लाग्दा देशमा एकसेएक ‘क्रान्तिकारी आर्थिक छलाङ’का कदमहरू अगाडि बढे । नेपाली कांग्रेसको बलमा सत्तामा रहेको माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको नारा दिएर देशको निजी क्षेत्रलाई यसरी आतंकित पारेका छन् कि मानौं उनीहरू माओवादीको फर्मानअनुसार चल्नुपर्छ अन्यथा उनीहरू क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको ‘दुश्मन’ सावित हुनेछन् ।

सन् १९७२ मा युगाण्डामा भएको घटनालाई राजनीतिले स्मरण गर्नु निकै सान्दर्भिक हुन्छ ताकि हामी गलत बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै युगाण्डाको सोही बाटोमा नपुगौं । सन् १९७२ मा त्यहाँका शासक इदी अमिन राष्ट्रवादको राजनीति गर्दागर्दै एक दिन युगाण्डामा रहेका एसियन मूलका मानिसहरू मुख्य रुपमा भारतीय मूलका उद्यमी व्यवसायीलाई उनीहरूको सारा सम्पत्ति र लगानी छाडेर देश निकालाको फर्मान जारी गर्छन् । ९० दिनको समय दिएर जारी गरिएको उक्त फर्मानका कारण ८० हजार भारतीय मूलका नागरिकले मात्रै युगाण्डाको सारा सम्पत्ति त्यागेर देशबाट बाहिरिएका थिए । पाकिस्तान र बंगलादेशी मूलका नागरिक पनि त्यत्तिकै संख्यामा बाहिरिएका थिए । त्यो घटनापछि युगाण्डा पृथ्वीको यो भूगोलमा सबैभन्दा गरिब मुलुकको परिचय बनाएर बाँचिरह्यो । संसारले उसलाई भोकबाट जोगाउन मानवीय दयाको दान गरिरह्यो । राजनीतिले लिएको यो बाटोले अन्तत: देशलाई जातीय हिंसाको राजनीतिको भूमरीमा पुर्‍यायो । युगाण्डाको दरिद्रताको कथा यो पृथ्वीका सबैलाई थाहै छ ।

त्यो गल्तीप्रति माफी माग्दै आज युगाण्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले त्यतिखेर बाहिरिएका नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गरिरहेका छन् । आफ्नो देशको विगतप्रति उनले बार बार क्षमायाचना गरिरहेका छन् । र, त्यो गल्तीलाई सच्याउने वाचासहित देश छाडेका सबैलाई देश फर्किन आह्वान गरेका छन् ।

राज्यले सनक र स्टन्टका लागि गरेको एउटा गल्तीले त्यो देशको कति पुस्तासम्मलाई समस्यामा पार्छ भन्ने सजीव उदाहरण हो- युगाण्डाको यो कथा ।

आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएको बाटो हेर्दा कतै नेपालका शासकहरु पनि अतिप्रियताको भोक, स्टन्टको राजनीति र राजनीतिमा भविष्य अँध्यारो देख्दा यस्तै बाटोमा त लाग्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यिनीहरू सुशासनको गुलियो नारा अगाडि सारेर उद्यमी व्यवसायीमाथि पाता कस्न उद्यत छन् । निजी क्षेत्रमाथि अहिले जुन तहको नाङ्गो आक्रमण भएको छ, नेपालको इतिहासमा आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन ।

के भइरहेको छ देशमा ? प्रवुद्ध वर्ग आउनुस्, गम्भीर बहस गरौं ।

बैंकबाट आमनागरिकको पैसा ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि डिफल्टर बनेका दुर्गा प्रसाईं देशमा नियम, कानून र सिस्टममा आवद्ध भएर उद्यम व्यवसाय गरेका उद्यमी, व्यवसायी र बैंकप्रति गैरकानूनी गतिविधि गर्दै सडकमा अराजकता मच्चाइरहेका छन् । हो, दुर्गा प्रसाईंलाई यो अवस्थामा ल्याउने काम हिजोका दिनमा राज्यले नै गरेको हो भन्नेमा पनि कुनै द्विविधा छैन । मेडिकल कलेज स्थापना गर्न लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिएर हस्पिटल खोल्न लगाउने, बैंकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने तर एउटा गैरजिम्मेवार डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको भरमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्वीकृति नदिएर उनले गरेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारिदिने काम सरकारले गरेको हो । आफूलाई सात्विक सावित गर्न खोज्ने तर लगानीको अलिकति पनि मर्म नबुझेका गैरजिम्मेवार पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरूले गोविन्द केसीको लहैलहैमा लागेर वातावरण नराम्रोसँग बिगारेका हुन् । त्यसको बाइ-प्रोडक्ट हुन्- दुर्गा प्रसाईं ।

यो पृष्ठभूमिमा दुर्गा प्रसाईंले अहिले अराजकताको सीमा नाघेका छन् । उनले सडकमा यो देशका फ्रन्टलाइनका दुई दर्जन उद्यमी व्यवसायीको तस्विर प्रदर्शन गर्दै उनीहरुलाई ‘तस्कर’ करार गर्छन् । उनलाई यसो गर्न राज्यले अलिकति पनि अवरोध गर्दैन । उनका गैरकानूनी अराजक हर्कतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले धाप मारेर प्रोत्साहन गरिरहेका छन् भन्ने स्वत: बुझिन्छ ।

मेडिकल कलेज स्थापना गर्न लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिएर हस्पिटल खोल्न लगाउने, बैंकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने तर एउटा गैरजिम्मेवार डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको भरमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्वीकृति नदिएर उनले गरेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारिदिने काम सरकारले गरेको हो । आफूलाई सात्विक सावित गर्न खोज्ने तर लगानीको अलिकति पनि मर्म नबुझेका गैरजिम्मेवार पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरूले गोविन्द केसीको लहैलहैमा लागेर वातावरण नराम्रोसँग बिगारेका हुन् । त्यसको बाइ-प्रोडक्ट हुन्- दुर्गा प्रसाईं ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ- दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमा तस्विर प्रदर्शन गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरू ‘तस्कर’ हुन् कि हैनन् ? यदि उनीहरू ‘तस्कर’ हुन् भने किन उनीहरुलाई हत्कडी लगाएर हिरासतमा राखिँदैन ? यदि होइनन् भने किन दुर्गा प्रसाईंलाई हत्कडी लगाएर हिरासतमा राखिँदैन ? भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक आमसभामा उनीहरूका तस्विरहरु सार्वजनिक गर्दैछु भन्ने पूर्वघोषणाका साथ मैदानमा उत्रिँदा किन प्रसाईंमाथि कारबाही हुँदैन ? सरकारले कि दुर्गा प्रसाईं ठीक हुन् भन्नुपर्‍यो कि त उद्यमी व्यवसायीहरु ‘तस्कर’ हुन् भन्नुपर्‍यो । के सरकार रमिते बनेर बस्न मिल्छ ?

ओलीलाई डाम्न तताइएको पन्युले क कसलाई डाम्दैछ ?

दुर्गा प्रसाईंले फेरि घोषणा गरिसके- विर्तामोडमा दोस्रो तहका राजनीतिक नेताहरुलाई ‘तस्कर’ घोषणा गर्ने, थप उद्यमी व्यवसायीको तस्विर सार्वजनिक गर्ने भन्दै । यो कार्यक्रम घोषणा गर्न आयोजना गरिएको प्रेस मिटमा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ महान हुन् भनेर पनि घोषणा गरेका छन् ।

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तारिफ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री प्रसाईंप्रति नतमस्तक बनेर बसिरहेका छन् । यसले के देखाउछ ? यसको अर्थ के हो ?

अब त आममानिसले पनि शंका गर्न थालिसके- प्रचण्ड, नारायणकाजी र दुर्गा प्रसाईं एउटै रणनीतिमा काम गरिरहेका छन् । प्रसाईंले सडकबाट आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रचण्ड, नारायणकाजीले सत्तामा बसेर यो अराजकतालाई साथ दिइरहेका छन् । राजनीतिमा दुई अतिवादको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले के गर्न खोजेका हुन् ? खुलेयाम गैरकानूनी हर्कत गर्नेहरुमाथि किन सरकार मौन छ ?

दुर्गा प्रसाईप्रति सरकार यति नरम हुनुको कारण उनले एमाले नेतृत्व मुख्यतः केपी ओलीबारे मनपरी बोलिरहुन् भन्ने पनि हुनसक्छ । केपी ओलीलाई गाली गर्न र चरित्रहत्या गर्न छाडा छाडिएको व्यक्ति नै भोलि प्रचण्ड सरकारका लागि बाघमाथिको सवारी हुनसक्छ ।

अरुलाई डाम्न तताइएको पन्युले भोलि आफ्नै गाला डाम्न सक्छ भन्ने हेक्का सत्ता सन्चालकलाई हुनुपर्छ । उसको बेलगाम बोलीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आतंक मच्चिएको छ । सर्वसाधारण उसका अपुष्ट आरोपको अफवाहमा बहकिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोकामा लाइन लागे भने के हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

लिने दिने को जिम्मेवार ?

सडकबाट निजी क्षेत्रमाथि यो आक्रमण जारी रहँदा सरकार आफैं निजी क्षेत्रमाथि जाइलागेको छ । प्रियतावादको आडमा देशका उद्यमी व्यवसायीविरूद्ध सरकार उभिएको छ । सिंहदरवारको कुर्सीमा बसेर उद्यमी व्यवसायीलाई पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपका लागि आह्वान गर्ने र सहकार्यपछि राजनीतिज्ञ चोखो बनेर उद्यमी व्यवसायीलाई अपराधी करार गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति युगाण्डाको इदी अमिन युगलाई सम्झाउने खालको छ ।

र, परिणति भविष्यमा ती राजनीतिज्ञलाई पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ । चाहे आनन्दराज बतासमाथि गरिएको व्यवहार होस् वा मीनबहादुर गुरूङ र सुनिल शर्मामाथिको व्यवहार होस् वा अरुण चौधरीमाथिको, यी राज्यद्वारा आफै उत्पत्ति गराइएका कथाहरु हुन् । र, सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नेहरूले निजी क्षेत्रलाई गरेका अफर हुन् । तर, अहिले अफर गर्नेहरु सही थिए र सरकारको अफर स्वीकार गर्नेहरु गलत थिए भन्ने जुन न्यारेटिभ तयार गरिँदैछ । यो स्थिति भविष्यका लागि समेत महँगो सावित हुनसक्छ । कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर राजस्व बुझेर निजी क्षेत्रसँग गरिएको पीपीपी मोडललाई अहिले जसरी व्यापारीको बदनामी तर नेताहरु चोख्याउने खेल चलिरहेको छ, यस्तो प्रवृत्ति धेरै दिन टिक्न सम्भव छैन ।

उनीहरूले सन्ततिलाई प्रशिक्षित गर्नेछन्- तिमीहरू दुई पैसा कम कमाउन तयार बन तर अपमानित भएर यो देशमा नबस । जहाँ सम्मान पाउँछौ, त्यही सेटल होऊ । प्रचण्डराजले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कल्पना नगरिएको समयमा नेपालको निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याएको छ । यसको परिणाम सन् १९७० को दशकमा युगान्डामा जे भएको थियो त्यो नेपालले भोग्नुपर्नेछ ।

कम्तीमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसबारेमा गम्भीर विमर्श गर्न किन विलम्ब गरिरहेका छन् ? किन उनीहरु नै यो अतिवादको टेको बनिरहेका छन् ?

सुनिन्छ, यसो गरेर सरकार सुशासन कायम गर्न लागिरहेको छ । ठीक छ, सुशासन कायम गर्ने यत्रो हुटहुटी पलाएको हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजीले क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको फाइल खोल्नुपर्छ । कम्तीमा माओवादी नेताले सुशासन शुरु गर्ने प्रक्रिया त्यहाँबाट शुरू हुन्छ । जनताका निर्धा छोराछोरीलाई लड्न उक्साएर उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रकम उनीहरुका नाममा निकालेर आफैं भागबन्डा गर्नेहरूमध्येका धेरै सायद अहिलेको सरकारमै छन् । माओवादी सेनामा भर्ती भएका ती जनताका छोराछोरीहरु अहिले खाडी र मलेसियामा पसिना बगाउँदैछन् । तर, उनीहरुका नाममा राज्यकोषबाट निकालिएको पैसाले माओवादी नेताहरु वातानुकूलित जीवन बिताइरहेका छन् । र, उनीहरू ठूलो स्वरले सुशासनको कथा रचिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्र आज पलायनको बाटोमा छ । विश्वले उद्यमीहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको बेला नेपालका शासक उद्यमी व्यवसायीको हातमा हत्कडी लगाएर उनीहरूलाई हिरासतमा कोच्ने सपना बुन्नमा व्यस्त छ । र, यसलाई सुशासनको जामा लगाएर आफ्नो सफलताका कथामा परिणत गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । अहिले जे भइरहेको छ, यो केही समय जारी रह्यो भने निश्चित छ, नेपाल आर्थिक संकटको भूमरीमा फस्नेछ । यो देशमा लगानी गरेवापत, यो देशमा रोजगारी सृजना गरेवापत, राज्यलाई कर तिरेवापत भोलि हत्कडी लगाउन र एउटा सन्की राजनीतिज्ञको शिकार हुन कोही पनि उद्यमी तयार हुने छैनन् ।

हो, देशमा यो सकस चढिरहेका बेला उनीहरू शान्त ढंगले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्न र आफ्ना सन्ततिलाई सुरक्षित बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनेछन् । उनीहरूले सन्ततिलाई प्रशिक्षित गर्नेछन्- तिमीहरू दुई पैसा कम कमाउन तयार बन तर अपमानित भएर यो देशमा नबस । जहाँ सम्मान पाउँछौ, त्यही सेटल होऊ । प्रचण्डराजले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कल्पना नगरिएको समयमा नेपालको निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याएको छ । यसको परिणाम सन् १९७० को दशकमा युगान्डामा जे भएको थियो त्यो नेपालले भोग्नुपर्नेछ ।

कांग्रेसलाई आस कि त्रास ?

निजी क्षेत्रको घाँटीमा तरबार झुण्डयाएर सरकार लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । कुनै पनि बाह्य लगानीकर्ता त्यतिखेरमात्रै यो देशमा लगानी गर्न तयार हुन्छ, जतिबेला उसले देशभित्र रहेर लगानी गरिरहेका उद्यमी व्यवसायी खुशी छन् भन्ने थाहा पाउँछ । दुनियाँमा भएको यही हो । चीनमा लगानीकर्ता ओइरिनुको कारण यही हो । अहिले भारतमा ओइरिनुको कारण पनि यही हो । देशभित्र रहेका लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू अब यहाँ केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका मात्रै होइनन्, बाहिरिन खोजिरहेका बेला यो दुनियाँका कोही लगानीकर्ता आएर नेपालमा लगानी गर्नेवाला छैनन् । यो विषय माओवादीले कम बुझ्नु स्वाभाविकै हो । तर, सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि बुझ्न नसक्नु भनेको चाहिँ विडम्बना नै हो ।

सरकारलाई प्रश्न गरेबापत र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको संसदीय समितिमा चर्को आलोचना गरेलगत्तै व्यवसायी समेत रहेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा छापामार शैलीमा पक्राउ परेका थिए । उनको पक्षमा प्रतिपक्ष एमाले बोल्यो तर उनकै दल नेपाली कांग्रेस बोल्न सकेन । कारण थियो गठबन्धन छाडेर प्रचण्डले फेरि बास फेर्ने हुन् कि ?
पछिल्लो समय बिनोद चौधरीको बदनाम गर्ने र उनका भाइलाई धरपकड गर्ने बेलामा पनि कांग्रेस बोल्न सकेन । कारण एउटै थियो,राष्ट्रिय सभा चुनाव आउँदैछ । प्रचण्डले एमालेलाई पनि भाग दिने कुरा गरिसकेका हुनाले कांग्रेस डरायो ।

व्यवसायीलाई अनुसन्धान,बयान लिने र अदालतबाट दोषी भए सजाय गर्ने ठाउँ हुँदा हुँदै सरकार आफ्नो काम देखाउने भनेकै व्यवसायीलाई हतकडी लगाएर हो भन्नेमा पुग्यो । बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने वा खबर पठाउँने र नटेरेमा विभिन्न केसमा फसाउनेसम्मका क्रियाकलाप भइरहेका चर्चा पनि आइरहेका छन् । लगानी सम्मेलनकै मुखमा एनसेल प्रकरण सरकार आफैंले सिर्जना गरेर नेपालमा बैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामार्फत प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।