कानून र विकास निर्माणलाई सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता सांसदसँग छ : शान्ति चौधरी

काठमाडौं । बर्दिया राजापुर–५ भौरा स्थायी बसोबास रहेकी सांसद चौधरी २०५६ मा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)मा सगठित भई राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेकी हुन् ।

२०५७ मा नेकपा (माओवादी)को सदस्यता प्राप्त गरेकी उनी हाल नेकपा(एमाले) प्रदेश कमिटी सदस्य छिन् । जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको समेत अनुभव रहेकी एमाले नेतृ चौधरीसँग विभिन्न सहकारीमा नेतृत्व गर्दै अर्थ व्यवस्था सुदृढीकरणमा योगदान दिँदै आएकी छन् ।

प्रस्तुत छ उनै चौधरीसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा राससका नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संघीय संसद्लाई गतिशील तुल्याउने र बिजनेस दिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर यहाँ प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर उल्टै आरोप लगाउने चलन छ ।

प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र सुझाव दिने हो । प्रतिपक्षले असल नियतले दिएका सुझावलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि सरकार एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढेकोे अनुभव भइरहेको छ ।

संसद्मा मेरो प्रवेश यो पहिलोपटक हो । यसबीचमा संसदीय अभ्यास सिक्ने र अनुभव गर्ने कार्य भइरहेको छ । मेरो अनुभवमा संसदीय अभ्यास जुनरुपले अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भन्ने लाग्छ ।

मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने बजेटसमेत अर्थमन्त्री र अरु प्रभावशाली मन्त्री, सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने प्रवृत्ति छ । देशको समन्यायिक विकासमा कसैको पनि ध्यान देखिन्न ।

बजेट केबल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग पनि हो । उहाँहरुजस्तै हामी जनप्रतिनिधिले दिएका सुझाव बजेट विनियोजनमा कार्यान्वयन भएन । मेरो गृह जिल्ला बर्दियामा तुलनात्मकरुपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि समाजको बुझाइ बेग्लै छ । चुनावका बेला जनतासँग गरिएको विकास निर्माणका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।

त्यसबेला योजना देखाएर त्यो पुरा गर्न पहल गर्छु भनी वचन दिइयो । अहिले निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार विकास र कानून निर्माणको जिम्मेवारीलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हालसम्म कुनै मतदाताले तपाईंले कानुन कतिवटा बनाउनुभयो भनी प्रश्न गर्नुभएको छैन । बरु जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र विकासबारे सदनमा कति कुरा राख्नुभयोे भनि थुप्रै मतदाताले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ ।

देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कै पहलमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । उपलब्धिका रुपमा नयाँ संविधान जारी, गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशिताजस्ता नयाँ विषयवस्तु प्राप्ति भयो ।

प्राप्त यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रमुख शक्तिबीच एक पटक पुनः न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा त्यसका लागि परामर्श र छलफल निरन्तर गरिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

कतिपय राजनीतिक दल जनतालाई अल्मल्याएर सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका कुरा गरिरहेको पाइन्छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आए तापनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ ।

मुलुकमा देखिएको दण्डहीनता, विकृति र विसङ्गतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्दा नीति नियम नै बनाएर प्राथमिकतामा राखिएको होकीजस्तो भान हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार यहाँ निकै डरलाग्दो देखिन्छ । यो लामो समयदेखिकै रोग हो ।

धेरै पटक सरकारमा जाने व्यक्ति कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकारले त्यसका लागि केही कदम चालेको जस्तो देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा पार्टीका आफ्नै मानिस पर्ने देखेर होकी कार्यान्वयनमा दृढता देखिन्न । साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने जुनसुकै नेता होस् वा जुनसुकै ओहदामा रहेको कर्मचारी नै किन नहोस् दण्डित गर्नुपर्छ ।

बर्दिया खेतीपाती र अन्न उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्ला हो । यहाँका अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर छन् । त्यहाँको जमिन उत्पादनका हिसाबले उर्वर छ । वर्षमा तीन बाली लाग्छ । अझै केही ठाउँमा सिँचाइ समस्या छ ।

जिल्लाको प्रमुख समस्या नदी कटान तथा मानव र जनावरबीचको द्वन्द्व हो । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि सात, आठ जनाको जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान जाँदैआएकोछ ।

त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गरौँभन्दा निकुञ्ज पर्छ मिल्दैन भनिन्छ । हाम्रो प्रश्न छ, जनता ठूलो हो कि जङ्गल र जनावर रु पचास वर्ष पुरानो वन ऐनलाई देखाएर अब काम नगरौँ । जनतालाई सहज हुने गरी नयाँ कानुन बनाऔँ ।

युवाको विदेश पलायन

युवाको विदेश पलायन रोक्न सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व तह र उच्च प्रशासकमा बोल्ने र गर्ने व्यवहार फरक छ ।

स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि घरपरिवार पाल्न आर्थिक कमाइका लागि धेरै नेपाली दाजुभाइ र पछिल्लो समय दिदीबहिनीसमेत विदेश जानु परेको छ । यहाँको कमाइले घरपरिवार धान्न नसकेर उहाँहरु बाध्य भएर विदेश जानुपरेको हो । पार्टीका नेता र उच्च प्रशासककै सन्तानले पनि नेपाल छाडेका छन् । उनीहरु विदेशमा छन् ।

हरेक हिसाबले पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ । राज्यले जनतालाई रोजीरोटी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान पु¥याएमा मुलुकका होनाहार श्रम शक्ति बाहिर जाँदैन थिए । जनतामा पनि छोटो समयमै धनी हुने महत्वाकाङ्क्षाले पनि विदेश पलायनलाई मलजल गरेको छ ।

तर अहिले देशको अर्थतन्त्र विदेशमा जाने युवाले थेगेका हुन् । युवा रोजगारीमा विदेश गएका थिएनन् भने अर्थतन्त्र निकै चौपट भइसक्थ्यो । सहरमा बस्ने र गाउँमा बस्ने मानिसको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र क्षमता फरक छ ।

शहरमा रहने विदेश जाने, गाउँका मानिस सहर पस्ने एउटा स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो । पढाइपछि रोजगारी नपाएर र घरपरिवार चलाउन बाध्य भएर थप अध्ययन र कामका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । राज्यले युवालाई रोजगारी दिलाउन र रोजगार बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना र विकासका आयोजना फटाफट अघि बढाउनुपर्छ । -रासस