डिभोर्सबिनै शरद र निशाबीच अंशबन्डा, यस्तो छ जिल्ला अदालतको फैसला
काठमाडौं । अभिनेत्री निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेषावकरबीच अंशबन्डा भएको छ । निशाले शरदविरुद्ध अंश र माना चामलको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले शरदको एक तिहाइ सम्पत्ति (३ भागको १ भाग) निशाले पाउने फैसला सुनाएका छन् । अंश प्राप्त नहुञ्जेलसम्म शरदले निशालाई मासिक ४१ हजार रुपैयाँ भरणपोषण खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
निशाले शरदको सम्पत्तिबाट दुई तिहाइ (३ भागको २ भाग) आफूले पाउनुपर्ने मागदाबी अदालतसमक्ष गरेकी थिइन् । उनले २०७९ साल भदौ २८ गते दायर गरेको मुद्दामा अदालतले गत मंसिर २८ गते फैसला सुनाएको हो । मुद्दाको प्रमाणीकरण गत माघ १४ गते भएको छ ।
आफ्नो फिरादपत्रमा निशाले विवाह भएको केही समयसम्म राम्रोसँग पारिवारिक जीवन चले पनि पछि श्रीमानबाट राम्रो व्यवहार नभएको उल्लेख गरेकी थिइन् । पत्नी र छोराको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ‘आफैँ घर व्यवहार चलाउनु, म खर्च गर्न सक्दिनँ’ भनी जवाफ दिएको निशाको दाबी छ ।
निशाले शरदको अंशलाई तीन भाग लगाएर नाबालग छोराको अंशभाग पनि आफूलाई दिन माग गरेकी थिइन् । यस्तै छोरा र आफूलाई जनही ५० हजारको दरले मासिक १ लाख रुपैयाँ पतिले दिनुपर्ने उनको अर्को मागदाबी थियो ।
यता, शरदले आफ्नो सल्लाह र मञ्जुरीबिना आफूसँग २०७५ सालदेखि पत्नी अलग भएर माइतीमा बस्दै आएको बताएका छन् । छोरालाई बाबुआमा दुवै मिलेर हुर्काउने, हप्तामा तीन–तीन दिन पालैपालो राख्ने र छोराको सबै आर्थिक दायित्व आफूले बहन गर्ने समझदारी आफूहरुबीच भएको उनको भनाइ छ ।
‘त्यसैअनुसार मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै छोराको मासिक अध्ययन शुल्क १० हजार रुपैयाँ नियमित तिर्दै आएको छु ।’ उनले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् ।
शरदका अनुसार उनले २०७५ साल र २०७६ सालमा दुई पटक गरी निशालाई भरणपोषणका लागि ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम पनि दिएका छन् । आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार हेरचाह गर्दै आइरहेकाले पत्नीको दाबी बमोजिम मासिक माना चामल र अंश दुवै दिन उनले अस्वीकार गरेका थिए ।
‘म प्रतिवादीले आफ्नो सन्तानप्रति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य पूरा गर्दै आएको र विपक्षी वादीको आयस्रोत मेरोभन्दा राम्रो भएकाले फिरादी पत्नीले भनेजस्तो माना चामल भराउनुपर्ने अवस्था होइन,’ शरदले भनेका छन् । उनले अंश लिएर छुट्टिन चाहेमा आफूलाई मन्जुर रहेको पनि बताएका थिए ।
नाबालिग छोराको अंश हक भने आफूसित सुरक्षित रहने गरी विपक्षी पत्नीलाई एक भाग अंश दिन उनको प्रस्ताव थियो ।
अदालतले शरद र निशा दुवैको माग आंशिक पूरा गरिदिएको छ । अंश तीन भाग लगाएर नाबालिग छोराको भाग उनी साबालिग नहुञ्जेल आमा र बुवा दुवैको संरक्षणमा रहनुपर्ने फैसला न्यायाधीश ढकालले सुनाएका छन् ।
यसैगरी, हालसम्म शरदले निशालाई मासिक ४१ हजार रुपैयाँ माना चामल खर्च दिइरहेकोमा निशाले अंश प्राप्त नगरेसम्म यसैलाई निरन्तरता दिन फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
शरद र निशाको फैसला गर्ने न्यायाधीश ढकाल उनै हुन्, जसले सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएका थिए ।
डिभोर्सबिनै माना चामल ?
शरद र निशाबीच अदालतले अंशबन्डा गरिदिए पनि उनीहरूको सम्बन्धबिच्छेद भएको देखिँदैन । कानूनअनुसार कुनै पनि विवाहित महिलाले श्रीमानसँग डिभोर्स नगरीकन पनि अंश वा माना चामलको मागदावी गर्न सक्छिन् ।
कानून व्यवसायीका अनुसार डिभोर्स र माना चामल मुद्दा फरक हुन् । डिभोर्स गरेपश्चात् महिलासँग श्रीमानको नातासम्बन्ध टुट्छ । तर माना चामलको मुद्दा श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम राखेरै दायर हुन सक्छ ।
अहिले शरद र निशा २०७५ सालदेखि अलग बस्दै आइरहे पनि दम्पतीकै हैसियतमा छिन् । यदि डिभोर्स गर्न चाहेमा अर्को मुद्दामा जानुपर्ने हुन्छ । कानून व्यवसायीका अनुसार माना चामल भइसकेपछि श्रीमान् वा श्रीमतीले अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
शरद र निशाको विवाह २०७४ असार १६ गते भएको थियो । उनीहरूले २०७५ साल जेठ ३ गते पहिलो सन्तानका रूपमा पुत्र लाभ गरेका थिए । सन्तान प्राप्ति लगत्तै निशा शरदसँग छुट्टिएर माइतीमा बस्न थालेकी हुन् ।
वाहियात । एकजनासँग पनि मिल्न नसक्ने दुवैले जिन्दगीमा के माटोमाथि हिडनु ?
दुई जना मिलेर बस्न नसक्नेहरुले किन सम्बन्ध जोड्नु ,जोडिसकेको सम्बन्ध टुटाउनु भनेको नियत राम्रो हैन,आफ्नै आत्मालाई धोका दिनु बाहेक केही हुदैन।