विकास निर्माण र राजश्वको मुद्दा प्राथमिकतामा राख्छौँ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भभरप्रसाद श्रेष्ठले विकास निर्माण र राजश्वको विषयमा परेका मुद्दालाई अदालतले उच्च प्राथमिकताको साथमा छिटो छरितो ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्ने बताएका छन् ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतको ७१ कोठे भवनको हेटौँडामा उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विकास निर्माण र राजश्वको कामलाई धेरै समयसम्म रोक्दा राज्यलाई समस्या पर्नेतर्फ न्यायालय सचेत रहेको भन्दै यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्नु अदालत सचेत रहेको बताए ।

पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयले सकारात्मक बाटो समातेको बताउँदै उनले न्यायालयप्रतिको आम जनताको भरोसालाई कम नगर्न आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि विभिन्न कदम चालिएको बताए ।

न्यायालयप्रति जनताको भरोसा रहेको र यसलाई कायम गर्न छिटो छरितो न्याय सम्पादन आफूहरूको प्रमुख दायित्व भएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।

संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकको हक, अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सुम्पेको बताउँदै उनले संविधानले सुम्पेको दायित्वलाई पुरा गर्ने सवालमा अदालत जहिल्यै प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने,  ‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको भूमिका र न्यायालयप्रतिको जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ, ।’

सर्वोच्च अदालतमा जस्तै अव जिल्ला अदालतहरूमा पनि स्वचालित पद्धति लागू गरेर मुद्दाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन कार्यको सुरुवात गर्ने कामको सुरुवात गरिने उनले बताए । अहिले प्रविधिको युग रहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालय पनि प्रविधिमैत्री बनाइने धारणा व्यक्त गरे ।

न्यायपालिकाले बनाएको पाँच वर्षे योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बजेट अभाव भएको भन्दै उनले आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा आफूहरूले निर्माण गरेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।