सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लुम्बिनीमा विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइने

रुपन्देही। केही समयदेखि सडक दुर्घटनाका घटनाहरू बढिरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसका सबै कारणहरू खोज्न विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइने भएको छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो ।

सोमबार देउखुरीको मसुरियामा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले सरोकारवालासँग छलफल गरेर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री राणाले बताएका छन् ।

विगत केही महिनायता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाहरूको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री राणाले बताएका छन् ।

सरोकारवालासहितको उपस्थितिमा भएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिएको आरक्षण, छुट र सुविधा गर्ने सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध पक्ष सबैले अनुसरण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

‘सवारी साधनमा नयाँ प्राविधिक जीपीएस सिस्टम लगायतका प्रविधि जडान गर्नेतर्फ जोड दिने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र अगाडि बढाउने, प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको लामो दुरीमा दुई वटा सवारी चालक अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्ने गराउने निर्णय सोमबारको बैठकमा भएको छ ।

त्यसैगरी सवारी चालक र सहचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोसाकको बन्दोबस्त गर्ने, यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको जीवनलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘वित्तीय साक्षरता कक्षा, दुर्घटना सम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्था यातायात सञ्चालक संस्थाले गरी मानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने निर्णय भएका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनारावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइ अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।

‘सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्ने’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश स्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रुटमा इजाजत प्रदर्शन, रुट निर्धारण, अवैध रूपमा सञ्जाल भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा प्रभाकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने, यातायात व्यवसायीले वर्षमा एक पटक एक द्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

‘सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चबापत बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको मन्त्री राणाले बताएका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यार्थी ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम मन्त्रालयले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सचिव उमेश ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा सीसीटीभी जडान, ऐना जडान, लाइडर गर्न, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सीसीटीभी जडानको कार्यका लागि आवश्यक परे यातायात व्यवसायीहरूसँग सहकार्यमा उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने सचिव ढुङ्गानाले बताए ।

यातायात प्रालिले दर्ता गरी नवीकरण नगरेका र सवारी साधन नभएका प्रालिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको मन्त्री राणाले बताएका छन् । मन्त्रालयले यातायात प्रशासन सुधारका लागि समय समयमा यस प्रकृतिका छलफल र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणासहित प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) कुवेरसिंह कडायत, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, त्रिशिद्धश्वरी राप्ती सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमाल, पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेललगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।