सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओको अनियमितता : १ अर्ब धितो राखेर २ अर्ब ११ करोड ऋण प्रवाह

काठमाडौ । सेन्चरी बैंकका तत्कालीन सीईओ एवम् प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित ९ जनालाई आज सीआईबीले पक्राउ गर्यो । यद्यपि, यो विषय तत्कालीन सेन्चुरी कर्मसियल बैंकसित सम्बन्धित छ ।

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर सेञ्चुरी बैंक (हाल प्रभुमा गाभिएको) ले भने १ अर्ब बराबरको धितो राखेर २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । यति ठूलो रकम प्रवाह भएको ऋणमा आधा मूल्यको सम्पत्ति पनि धितो छैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) स्रोतले न्युन रकम धितो राखेर सेन्चुरीले अत्यधिक रकम प्रवाह गरेको जनाएको छ । त्यतिबेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोज न्यौपाने थिए ।

तर, बैंकका पुर्वप्रमुख कार्यकारी कार्यकारी अधिकृतदेखि बहालवाला बैंकर्सलाई समेत पक्राउ गर्नुले भने ऋण प्रवाहमा अनियमितताको श्रृंखला लामै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सिआईबीले बहालवाला ५ सहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

उसो त कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेका पुर्वबैंकरदेखि बहालवाला बैकर्ससमेत पक्राउ पर्नुमा सहकारीको अनुसन्धानलाई पनि कारण मानिएको छ । जानकारहरु सहकारीको अनुसन्धानले बैंक हल्लिएको बताउँछन् । यस्तै अनुसन्धानले अन्य बैंकहरु पनि कमसल तथा न्युन धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको केसमा तानिन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सहकारीको अनुगमनकै क्रममा देउरालीमा अत्यधिक ऋण प्रवाह भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले सिईआबीलाई अनुरोध गरेर थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको हो ।

साविकको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले रवीन्द्र चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । त्यो ऋण पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रालि र चौंलागाई स्वयम्का नाममा लिएका छन् ।

पुजा मार्केटिङ्स कम्पनीकी सञ्चालक पुजा खत्री हुन् । देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाइ हुन् । खत्री चौलागाइकी श्रीमती हुन् ।

पूजा मार्केटिङमा एनआईसी एसिया बैंकको ७ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको पनि बैंक स्रोतले बताएको छ । प्रभुले त्यस्ता ऋण उठाउन पटक पटक ताकेता गरेपनि उठाउन सकिरहेको छैन ।

चौलागाईंले विभिन्न १० वटा कम्पनीमा बैंकहरूबाट कूल ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । ललितपुर सातदोबाटोस्थित देउराली बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था बचतकर्तालाई समयमै बचत फिर्ता गर्न नसक्दा अहिले समस्यामा परेको छ ।

सहकारी आफैं समस्यामा परेपछि सञ्चालकले सम्पत्ति बेचेरै दायित्व पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, यसका अध्यक्ष चौलागाई आफै पनि थुनामा छन् ।

कुनै पनि बैंकको बदमासीमा केन्द्रिय बैंकको नियामकीय र सुपरिवेक्षणीय भूमिका रहन्छ । सो भुमिकाबाट पनि बैंकको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आए केन्द्रिय बैंकले सिआईबीलाई थप अनुसन्धानका लागि लेखि पठाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख गुरु पौडेल केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरिवेक्षकिय भुमिका भन्दा बाहिर बैंकहरु रहे सिआईबीलाई छानविनका लागि आग्रह गर्ने गरेको बताउँछन् ।

निक्षेप तथा कर्जाको दुरुपयोग, क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइनको कारोबार र अन्य ठगीका घटनामा सिआइबीलाई नै गुहार्ने गरेको छ । विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान भने राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने गरेको छ ।

ऋण प्रवाहका आधार

बैंक भनेको जनताको निक्षेप राखेर त्यही जनतालाई नै लगानी प्रवाह गराउने माध्यम हो । बैंकले संकलन गरेको निक्षेप तथा पूँजी विभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपका कर्जाहरु उपलव्ध गराउँछ ।

यसले व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा, उद्योग धन्दा चलाउन, सवारीसाधन खरीद गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछ । आजकाल बैंकबाटै ऋण लिएर विभिन्न खालका व्यापार व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गरेको देखिन्छ ।

ऋण चाहियो भन्दैमा बैंकले ग्राहकलाई तत्कालिन लगानी गर्दैनन् । उसले लगानी गर्ने क्षेत्रको अनेक अवस्थाको अध्ययन गरेर ऋण उठ्ने आधार भेटिएपछि मात्र लगानी गर्छ । बैंकबाट ऋण लिनका लागि आफ्नो व्यवसायको बार्षिक आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व र नाफा कति हुन्छ भनेर वित्तीय विवरण तयार पारी बुझाउनुपर्छ र त्यसैका आधारमा बैंकहरुले ऋण दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छन् ।

नेपालका बैंकहरुले धेरैजसो ऋण घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले साढे १८ लाख भन्दा बढी ऋण खाता बैंक तथा वित्तिय संस्थामा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।