लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गण्डकीमा फर्काउन र कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न एमालेको संकल्प प्रस्ताव

रुपन्देही । नेकपा एमाले गण्डकीले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा सार्न र पाल्पा हुँदै रुपन्देहीमा डाइभर्सन गरी लैजान क्रमांगत योजनामा परेको काली गण्डकी डाइभर्सन रोक्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकीको सीमा क्षेत्रमा रहेको, भारतीय सीमामा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका पहिलेदेखि नै दुवै प्रदेशको तानातानमा परेको हो । गण्डकीलाई भारतसँग जोड्ने क्षेत्र भएको र संविधानतः गण्डकीमा रहेर पछि लुम्बिनीमा पारिकाले फिर्ता हुनुपर्ने दावी गण्डकी एमालेको छ । लुम्बिनीका लागि पहिलेबाट नै आफ्नो भूगोलमा परेकाले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

गण्डकीले संविधानअनुसार सुस्ता गण्डकी प्रदेशको भूगोल भए पनि अहिले लुम्बिनीमा परेको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा राख्न माग गरिरहेको छ । यही चर्चाबीच बुधवार नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले अहिले लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा सार्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान पुनः मोडिएको छ ।

यसअघि गण्डकीको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले पनि यसबारे निर्णय गरेर संघमा पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ पाएको छैन । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पठाएको प्रस्ताव संसद् सचिवलाई दिएको र यो तत्काल अघि बढ्ने अपेक्षा लिएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

७५ जिल्लामा रहँदा साबिक नवलपरासी जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुर गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी प्रदेशको भूगोल निर्धारण भएको थियो ।

२०७३ साल फागुन २७ गते खण्ड ६६ सङ्ख्या ५८ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ कायम गरेको देखिन्छ ।

२०७४ साल वैशाख १८ गते खण्ड ६७ सङ्ख्या ०३ भाग ५ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूल सुधार सम्बन्धी सूचना समेत यो पालिकाको वडा सङ्ख्या परिवर्तन भएको देखिँदैन । २०७४ साल जेठ ११ गते खण्ड ६७ सङ्ख्या ०७ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेर सम्बन्धी सूचनामा समेत यो पालिकाको वडा सङ्ख्या परिवर्तन भएको देखिँदैन।

हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ ९साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५ (९) लाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाई हाल विनयी९त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकालाई उक्त पालिकाका बाँकी वडाहरू राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको छ । यस्तै, साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं। ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखेको छ ।

पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुने गरी विनयी९त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी९त्रिवेणी गाउँपालिका लाई गण्डकी प्रदेश र सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा कायम गरेको भन्दै एमालेले दुई वटै पालिका गण्डकीमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

यसबारे गण्डकी सरकारसँग पनि कुनै अभिलेख छैन । ‘गाउँपालिकाका जनताले विविध कारणले गण्डकी प्रदेशमा नै रहन चाहेको अवस्था विद्यमान छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ञ२०७४ साल असार ३० गते बसेको सुस्ता गाउँपालिकाको तत्कालीन नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकले हाल कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरबदल भएको समेत अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भीर्यका साथ लिनुपर्दछ।’

एमालेले हाल कायम रहेको सुस्ता र विनयी९त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो सो को अध्ययन गरी यथाशीघ्र सभामा प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन माग गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८६ देखि ९५ सम्म संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव सभामुखले उपयुक्त ठानेमा ७ दिनपछि संसदमा छलफल गराउन कार्यसूची बनाउने छन् ।

एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले संविधान र कानुनले सुस्ता लुम्बिनीमा रहेको विषय सबैलाई प्रष्ट भएकाले अहिले यो विषय उठाउनु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो कुनै प्रदेश विशेषको कुरा होइन, संघीय सरकारले भूगोल विभाजन गरेर, पालिका र प्रदेश विभाजन गरेको कुरा हो, एक प्रदेशले कुरा उठाएर पार लाग्ने विषय होइन, संविधान संशोधन गर्ने विषय सामान्य होइन जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।

यसै गरी गण्डकी एमालेले संघीय सरकारले क्रमांगत योजनामा राखेको काली गण्डकी डाइभर्सन रोक्न र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानका लागि मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । डाइभर्सनविरुद्ध सुधीरकुमार पौडेल र एयरपोर्टबारे देवका पहारीले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको विशेष चासोको योजना हो । यो विषयमा यसअघि लुम्बिनी र गण्डकीका नेताहरूको वाकयुद्ध सतहमा आएको थियो ।

एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्द बहादुर नेपालीले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका विषय छलफल नगरी अघि बढाएकोले रोक्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताए ।

‘कुनै योजना सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई जानकारी नदिई अगाडि बढाएर हुँदैन, यहाँको स्वीकृत हुनुपर्छ, यो आयोजना हामीलाई मान्य छैन त्यसैले खारेजीको माग गरेका हौँ,’ उनले भने ।