माओवादीमा जनार्दनले खोलेको फायर- जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीति प्रचण्डलाई लागू हुँदैन ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेताहरुको कार्यविभाजनको निर्णयले नेताहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । विधान अधिवेशनलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट भएको कार्याविभाजनमा नेताहरुले पार्टी विधानभन्दा बाहिर गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र साढे तीन दशकदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । तर, आजको बैठकमा उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डविरुद्ध फायर खोलेका छन् । फागुन पहिलो साता भएको विधान अधिवेशनमा पनि उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डसहित सबै नेताहरु कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

शर्माको प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै नेतृत्व चुनिएर आउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएपछि प्रचण्डले हलको मतलाई बाइपास गरेका थिए । त्यही विषयलाई जोडेर आज जनार्दनले बैठकमा असहमति दर्ज गराएका हुन् ।

शर्माको असहमतिमा भनिएको छ, ‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्ने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’

बागमती प्रदेशको सहइन्चार्जमा प्रचण्डले आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, जनार्दनको आपत्तिपछि रोकियो ।

यस्तै उनले स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई प्रदेश दलको नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशमा हाललाई वीना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपयलाई पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर रहेको उपमहासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले सहइन्चार्ज बनाएका मगर आफ्नै बुहारी हुन् ।

प्रचण्डकी बुहारी मगरलाई सुदूरपश्चिमको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि नेता खगराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसदीय दल र सहइन्चार्जको भूमिका खोसिएका भट्टले लेखेका छन्, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने र मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ ।’

उनले माओवादीमा नीति, विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यता र न्याय हराउँदै गएपछि, नातावाद, कृपावाद हावी हुँदै गइरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले थपे, ‘अलिकति आलोचनात्मकता चेतना भएका मान्छेहरूमा नेताहरूको वितृष्णा बढ्दै गएपछि, दलाल र चाकरहरूबाट नेताहरू बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । बालुवाटारदेखि सबैको डिजाइनमा मलाई दलको नेताबाट हटाइएको हो । अहिले पार्टीको भूमिकाबाट पनि मलाई साइड लगाउने काम पनि बालुवाटारसमेतकै डिजाइनमा भएको हो ।’

उपमहासचिव शर्माले पनि नेताहरुको कार्यविभाजन विधानको ह्याङओभरलाई लिएर गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कार्य विभाजनमा आफ्नोतर्फबाट निर्णयमा केही असहमति दर्ज गरेको छु । कार्य विभाजन जसरी गरियो, त्यो सही भएन । पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर होइन, विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर कार्य विभाजन गरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने मलगायतलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।’

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शर्माले बैठकको अन्तिममा असहमति पत्र अध्यक्षलाई बुझाएको भए रपनि छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले बैठकको अन्तिममा असहमतिपत्र बुझाउनुभएको थियो । बाँकी कुरा पछि थाहा होला ।’

किन दिइएन जिम्मेवारी ?

शर्माले आफूले पार्टीको जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई समान्य रुपमा लिए पनि विधान अधिवेशनमा राखेको मागलाई बेवास्ता गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको छु । तर, यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरु, छलफल र हलले पदाधिकारीसमेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ । उपयुक्त मतप्रति सकारात्मक रहेकाहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पस्ट हुन्छ ।’

तर, उपमहासचिव शर्माले फरम मत राखेको नभइ कार्यविभाजनप्रति चित्त नबुझाएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘विधान अधिवेशनको बेलामा धेरै सुझाव आएका छन् । त्यो अझै फाइनल भएको छैन । यही २८ गतेको बैठकले हामीले फाइनल गर्दैछौं । त्यसमा कुनै अन्यथा भएको छैन भनेर अध्यक्षले बैठकमै प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउनुभएको हो । भिन्न मत होइन ।’

संगठनभित्र सहमति र असहमति हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् सचिव शर्मा । तर, अधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचत भएर आउनुपर्ने प्रस्तावको कारणले जिम्मेवारीविहीन बनाइएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छन् ।

उनले थपे, ‘यो नीतिअनुसार नै कार्यविभाजन भएको हो । त्यो उहाँको लागिमात्रै लागू भएको होइन । देवेन्द्र पौडेल पनि गण्डकीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो नि ! वर्षमान पुन पनि विशेष प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो । एक पद एक जिम्मेवारी भन्ने तलबाटै माग आएको छ ।’

उनले सांसदहरु संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्ने, जनताको विचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव शर्माले भने, ‘दुई जिम्मेवारीमा हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले जनप्रतिनिधि र पार्टी संगठन दुईतर्फ हुँदा कुन काममा केन्द्रित हुने भन्नेमा पर्ने रहेछ । त्यसैले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीतिअनुसार नै कुनै सांसदहरुलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्जको जिम्मेवारी नदिएको हो । उहाँ अहिले कामविहीन हुनुभयो भन्ने होइन नि ! अहिले सांसद हुनुहुन्छ, पछि मन्त्री हुनुहोला । पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पार्टीको जिम्मेवारीविहीन भन्न मिल्दैन ।’

उनले पार्टीमा ८ लाख सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै सबैले जिम्मेवारी नपाउने तर्क गरे ।

तर, शर्माले एक पदको नीति लागू हुने भए आफूलाई मात्रै नभइ अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो या होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।’

माओवादीको गत महाधिवेशनमा पनि शर्मा र वर्षमान पुनबीच महासचिवमा टक्कर परेको थियो । तर, दुई नेताबीच हानथाप भएपछि प्रचण्डले महासचिवमा देव गुरुङलाई ल्याएका थिए । अहिले पनि प्रचण्डले शर्मा र पुनलाई साइजमा राख्ने रणनीतिका साथ नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवलाई भित्र्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । जसकारण अहिले उनीहरु मिलेर प्रचण्डमाथि नै दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।