सरकारसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं असन्तुष्ट ! कोसँग के गुनासो ?

काठमाडौं । आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले सोचेअनुरूप परिणम दिन नसकेको स्वीकारे । काम गरेर देखाउने हुटहुटी दोहोर्‍याउँदै उनले त्यसबेला नै कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने संकेत गरेका थिए ।

तर, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक देखिएकाले उनको मन्त्री हेरफेरको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रचण्डले त्यो दिन भनेका थिए, ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ-आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले यो घोषणा गरेको दुई महिनापछि आज फेरि आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षामा पनि उनको कुरा उस्तै देखिएको छ । उनले सरकार आफैँको काम कारबाहीप्रति आफैंले असन्तुष्टि जनाए । सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै उनले बेचैनी बढेको सुनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतदेखि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनले गुनासो र दु:खेसो पोखेका छन् ।

उनले भने ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौं । एकवर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठीकठीकै ढंगबाट जान्छौं भन्ने नै थियो । तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ । काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो । जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो । तर, यहाँ आउँदा चाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन । मन्त्रीज्यूदेखि मुख्यसचिव सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको जस्तो देखेको छु । परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् ।’

जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक हुनुपर्ने उनले औंल्याएका छन् । निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि-नोक्सानी वा क्षति हुनसक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको पाइएको सुनाएका छन् ।

‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ’, दाहालले भने ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तर निकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले नियमबमोजिम गतिशील र सृजनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन र पर्दैन पनि । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बनावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोहीबमोजिम गतिशील र सृजनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’

कर्मचारीसँग मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको खटपटलाई अझै मलजल पुगेको छ ।

आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हाँसिल हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर चित्तबुझ्दो नभएको उनको तर्क छ । सरकारले गत साउन महिनामा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

महत लक्षित गर्दै उनले मनोगतरूपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको बताए । माघ मासन्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न हुनु ५१ प्रतिशत चालू अवस्थामा र १४ प्रतिशत सुरू नै हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले औंल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ हजार ४२१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २४५ अझै सुरू नै हुन नसक्नुले हाम्रो कार्य क्षमताामाथि नै प्रश्न उठेको छ। माघसम्म कुल राजश्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ झन्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको देखिन्छ । अझ पूँजीगत खर्च त २४ प्रतिशत भन्दा कम भएको छ । पूँजी निर्माण नभई विकासले गति लिँदैन भन्नेकुरा सबैलाई थाहा छ । अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सक्दैन । आफैँले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हाँसिल हुन सकेन हामीसँग अहिले पनि चित्तबुझ्दो उत्तर छैन ।’

माघसम्म कुल राजश्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ झन्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको भएको भन्दै पूँजी निर्माण नभई विकासले गति नलिने प्रष्ट्याए । सो स्थितिमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने उनको जिकिर छ ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा पनि एकले अर्कालाई प्रभाव पार्नेगरी नकारात्मक असर गरिरहेको चित्र देखिएको पनि बताएका छन् ।

उनले थपे, ‘नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन । मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायहरूले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकहरूकोअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु पक्कै पनि सकारात्मक सन्देशको संकेत होइन । यो निकै नै जटिल परिस्थितिको संकेत हो । यसले हामी राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा पनि एकले अर्कालाई प्रभाव पार्नेगरी नकारात्मक असर गरिरहेको चित्र देखिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व जटिलतामा असुरक्षाको महसुस गर्‍यो भने त्यसको प्रभाव राजनैतिक नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई पर्छ ।’

उनले राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै किसिमको असहजता देखा पर्दा त्यसको प्रभाव प्रशासनमा पर्ने भएकाले अन्तरविरोधलाई पनि समयमै चिनेर हल गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार विकास निर्माण, प्रशासन सबै कामले तात्नुपर्नेमा सेलाएको महसुस गर्न थालेको समेत बताएका छन् ।

उनले थपे, ‘एकले अर्कालाई कसरी ढाडस दिन र सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती छ । सिंहदरबारको स्थिति कस्तो छ भन्ने समीक्षा गर्दा सिंहदरबार त विकास निर्माण, प्रशासन सबै कामले तात्नुपर्नेमा त्यस्तो नभइरहेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । कामकाजलाई नयाँ गति दिने संकल्प गरिएको थियो तर एक दुई महिना बित्दा नबित्दै शिथिल हुन खोजेको छ ।’