‘दलाई लामा कनेक्सन’ ले लुम्बिनी सम्मेलन विवादमा, मुख्यमन्त्रीकाे भूमिकामा सत्तारूढ दल नै शसंकित

रुपन्देही । फागुन अन्तिम साता लुम्बिनीमा आयोजना गर्न लागिएकाे अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनलाइृ लिएर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी विवादित बनेका छन् ।  सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले यो सम्मेलन मुख्यमन्त्री चौधरीको निजी स्वार्थ पूरा गर्न सरकारी बजेट खर्च गरिएको आरोप लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्मेलनका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै अहिलेसम्म औपचारिक छलफलसमेत गराएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै साढे ६ करोड रकम विनियोजन गर्ने समयमा पनि विपक्षी दलसहितका सांसदहरुले यसको विरोध गरेका थिए ।

अहिले सत्तारुढ दलकै सांसदहरु मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको र यो उनको निजी स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गर्न लागिएको आरोप लगाउन थालेका छन् । सम्मेलनमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई समेत ल्याउन लागिएको हल्ला चल्न थालेपछि यसको विरोध बढ्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा रुपन्देहीको लुम्बिनीमा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि ‘लौरिएट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन’ संघीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो । तर मुख्यमन्त्रीको विशेष चाहनामा प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गर्यो । सम्मेलनमा अमेरिकामा कार्यालय रहेको लिडर्सको स्टेरिङ कमिटीमा सन् २०१४ का नोबेल पुरस्कार विजेता भारतका कैलाश सत्यार्थीसहित ९ जना रहेका छन् । उनै सत्यार्थीले यो सम्मेलनको संयोजन गरिरहेका छन् ।

उनी पनि नोबेल बिजेता दलाई लामाका निकट व्यक्ति हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं सोही कार्यक्रमका प्रदेश संयोजक सुमन घिमिरे हुन् । संघीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सदस्य रहेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरिएको प्रदेश सचिव सुमन घिमिरेले बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा स्रोत समन्वय तथा सहजीकरण समिति, गहृमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयको अध्यक्षतामा सुरक्षा समिति, पर्यटन विकास परिषद्का कार्यकारी निर्देशकको संयाजकत्वमा अतिथि सत्कार आवास समिति, पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका डिभिजन प्रमुखको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्थापन समिति, गृहमन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको छ ।

फागुन २८ र २९ गते ९ जना अन्तर्राष्ट्रिय नोबेल पुरस्कार बिजेतालाई एकैपटक लुम्बिनी ल्याउने र अन्य विभिन्न देशका २ सयभन्दा बढी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु यहाँ आउने कार्यक्रम तय भएको सरकारी पक्षले बताउँदै आएको छ । सुरुमा दलाई लामासमेत ल्याउने तयारी गरिएको सूचनापछि उत्तरी छिमेकी चीनले चासो प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेतको निर्देशनमा रोकिएको जनाइएको छ ।

शिखर सम्मेलनले नेपाल र चीनबीचको दुरी बढ्ने अवस्था आउने भन्दै कर्मचारी तहमै यसको आशंका उब्जिएको र चीनले नै प्रधानमन्त्री तहमा चासो राखेपछि सम्मेलनकै कारण दूरी बढ्छ कि भन्ने आशंकाले रोकिएको हुनसक्ने कर्मचारीको आंकलन छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन लुम्बिनीमा गर्न लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो । यो विषयमा तयारीका लागि मुख्यमन्त्री चौधरी यसअघि व्यक्तिगत काम भन्दै बिना कुनै जानकारी २ पटक विदेश भ्रमणमा गएका थिए । उनी गत कात्तिकको तेस्रो साता संघीय सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत गराएर निजी भ्रमणका लागि भन्दै एक्लै अमेरिका गएका थिए । त्यसअघि उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । पटकपटको बैदेशिक भ्रमणले चौधरीमाथि शंका उब्जिएको कर्मचारीको दावी छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले यो विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै छलफल नभएको बताएका छन् । संघीय सरकारले गर्नुपर्ने शिखर सम्मेलन प्रदेश सरकारले गर्नु आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको बताउँदै थारुले सत्तारुढ दलले नै जवाफ नपाएको बताउँछन् । दलाई लामा आउने तय भएपछि चीनले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको र त्यसपछि लामा आउने कार्यक्रम रद्ध भएको आफूले सुनेको उनले बताए ।

यो कार्यक्रमबारे प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सम्मेलन आफू निकटका व्यक्तिलाई बजेट बाँड्नका लागि गरिएको र यसले प्रदेशलाई केही फाइदा नगर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले बजेट बनाउने बेलादेखि नै यसको पारदर्शीता र उपलब्धीको विषयमा प्रश्न उठाएका हौं, यसको विषयमा सदनलाई, सदनमा रहेका दललाई छलेर जान खोजिएको छ, यसले मुख्यमन्त्री र सरकारलाई फाइदा गर्दैन, हाम्रो यसमा समर्थन छैन’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले यो सम्मेलनले चीनसँगको दूरीमा असर नगर्ने दावी गर्छन् । सरकारले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरेको र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको पहिचान स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले दलाई लामालाई निम्तो गर्ने कुनै योजना थिएन, किन र कसरी प्रचार भयो पत्तो पाउन सकिएन, यसको संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हो, उहाँको परिचयबाट आशंका गरिएको हुनसक्छ तर हामीले बोलाउने सूचिमा लामाको नामै छैन’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म १० नोवेल पुरस्कार विजेता आउने निश्चित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमै साढे ६ करोड खर्चने गरी तय गरेपनि अहिले धेरै संघसंस्थाहरु यसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको र सरकाले सकेसम्म विनियोजित बजेटभन्दा सहयोगको रकमबाट खर्च गर्ने नीति तय गरेको उनको भनाइ छ । ‘सबै आम्दानी खर्च सरकारको विधिअनुसार हुन्छ, पारदर्शीताको लागि ऐनकानुनलाई आधार मानेर गरिन्छ, अन्य प्रकृयाबाट भुक्तानी भएको भन्ने प्रचार गलत हो’ घिमिरेले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले भने यो सम्मेलन मुख्यमन्त्रीको निजी स्वार्थमा नभई सरकारकै योजनामा गर्न लागिएको बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मराज चौधरीले लुम्बिनीको प्रमोशन गर्ने कार्यक्रम भएकाले यसलाई सबै मिलेर सफल पार्नुपर्ने र आन्तरिक कमजोरी भए बसेर छलफल गर्न सकिने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीमा ‘लौरिएट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन’ गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । एमालेबाट निर्वाचित सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीको स्वार्थमा गैरसरकारी संस्थालाई लुम्बिनीमा कार्यक्रम गर्न दिइएको र यसबाट लुम्बिनी र नेपालीले भन्दा बढी फाइदा उनीहरुले लिने आरोप लगाए ।

सत्तारुढ माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने सम्मेलन गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्नु र त्यसको लागि सरकारको करोडौं रकम खर्च हुनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

‘यो देखाउने र गर्ने काम अलग्गै भएको छ, सरकारले लगानी सम्मेलन भनेपनि यसमा कुनै मेल खाँदैन, ’ उनले भने, ‘आयोजक आफै स्रोत खोज्ने संस्था हुन्, कसरी हामीलाई लगानी खोजिदिन्छन् ? लुम्बिनीलाई प्रयोग बनाउने मात्र हो, यसको सदनमा गम्भीर छलफल हुन्छ ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक मिना श्रेष्ठले मिडियाबाट सम्मेलनका विषयमा सुने पनि पार्टीसँग यो विषयमा कुनै जानकारी छलफल नभएको बताउँदै यसबारे सदनमा गम्भीर विषय उठाउने जनाइन् ।

‘सदनमा भएका दललाई थाहा छैन, बजेट बनाउने बेलादेखि नै हामीले यसको कारण र विधिबारे सोधेका थियौं । हामीले विरोध गर्दागर्दै जबरजस्ती पास गरियो । अहिले त सत्तारुढबाटै विरोध आउन थाल्यो’ उनले भनिन् ।

सत्तारुढ नेकपा एसकी सांसद भगवती अधिकारीले सम्मेलनका विषयमा जानकारी नभएको र सदनमा यो विषयमा कुरा उठाउने बताइन् ।आजबाट प्रदेशको अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ ।

सम्मेलनको मिति, दलाई लामाको कनेक्सन, चीनको अब्जेक्सन 

मुख्य कार्यालय भारतमा र सम्पर्क कार्यालय अमेरिकामा रहेको आयाेजक संस्थाको संचालक भारतीय कैलाश सत्यार्थी हुन् । उनी दलाई लामाका निकट व्यक्ति भएकाले आशंकामा बल पुगेको हो ।

सन् २०१६ मा पहिलो पटक प्रणव मुखर्जीले भारतको दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा यो सम्मेलन गरेका थिए । सन् २०१८ दोस्रो शिखर सम्मेलन जोर्डनको राजधानी ओमनमा सन् २०२० मा भर्चुअल माध्यममा गरिएको थियो । ती कार्यक्रममा दलाई लामा उपस्थित भएका थिए । नेपालमा हुने चौ‌थो सम्मेलनमा पनि उनको उपस्थिति हुने तयारी भएकाले यसको चासो बढेको हो । यद्यपि लामाको आउने कार्यक्रम रोकिएको जनाइएको छ । शिखर सम्मेलनको लागि संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने प्राबधान रहेको कारण निर्णय भएर कार्यक्रमको तयारी चलिरहेको छ ।

मार्च १० लाई लक्षित गरी चीनविरोधी गतिविधि गर्ने सूचना पाएपछि सम्मेलनबारे चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चासो राखेको बुझिएकाे छ । प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि मार्च १० फागुन २७ को पूर्वमिति सारेर एकदिन घटाइएको छ । पहिले ३ दिन गर्ने भनिएको सम्मेलन दुई दिन बनाइएको छ । अब फागुन २८ र २९ अर्थात मार्च (११–१२) मा कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघि फागुन २७, २८ र २९ अर्थात मार्च १०, ११ र २० गरी तीन दिने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता दलाई लामालाई चीनले पृथकतावादी नेताको रुपमा हेर्छ । सन् १९५९ को मार्च १०–१७ सम्म चलेको चिनियाँ सैनिकसँगको असफल विद्रोहपछि तत्कालीन तिब्बतका राजनीतिक प्रमुखसमेत रहेका लामा भारतमा पुगेका हुन् ।

त्यसपश्चात हरेक वर्ष मार्च १० तारिखका दिनमा तिब्बतीयन शरणार्थीहरुले मुक्ति दिवसका रुपमा उत्सव मनाउने गरेका छन् । चीनले सन् १९५० मा तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसै दिनलाई मध्यनजर गरी नेपालको शान्तिभूमि लुम्बिनीमा दलाई लामाको उपस्थितिसहित शिखर सम्मेलन तय गरिएको भन्दै यो मितिको विषयमा आशंका थपिएको हो ।