पक्राउको डरले कांग्रेस सांसद केसी संसदमा अनुपस्थित, जोगाउने खेलमा डीआईजी

दाङ । ३२ वर्ष पुरानो फैसलाले अहिले लखेटेपछि लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डिबी) अहिले तनावमा छन् । ६ महिनापछि बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा उनी आज उपस्थित भएनन् ।

२०४८ सालमा रूकुम जिल्ला अदालतले केसीलाई सुनाएको एक वर्ष जेल र दुई हजार जरीवानाको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो विषयमा नेपाल प्रेसमा समाचार प्रकाशित भएपछि पक्राउ पर्ने डरले संसद नगएको बुझिएको छ ।

सम्बन्ध बिच्छेदको नक्कली कागज बनाएपछि उनकै श्रीमती राधा केसीको जाहेरीमा (वादी नेपाल सरकार) सुनुवाइ गर्दै अदातले केसीलाई दोषि ठहर गरेको हो । २०४८ साल असार ९ गते अदालतले फैसला सुनाए पनि केसीले हालसम्म सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।

जिप्रका रूकुम पूर्वप्रमुख अन्जना श्रेष्ठले सांसद केसीको कैद सजाय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि गरिसकेकी छिन् । हालै मात्र अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र आएको उनले नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । प्रहरीले सांसद केसीको खोजी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कानुनतः केसी सांसदको उम्मेदवार समेत बन्न योग्य थिएनन् । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर उनी रूकुम पूर्वको प्रदेश (ख) सांसद निर्वाचित भए । उनी गृहजिल्ला जाँदा प्रहरीकै सुरक्षा घेरामा हिँड्ने गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सांसद केसीलाई पक्राउ गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी कुवेर कडायतले यस बिषयमा आफूलाई थाहा नै नभएको ‘गैरजिम्मेवार’ जवाफ दिएका छन् ।

‘हाम्रो प्रदेशमा एक हजारभन्दा बढी फरार अपराधी छन्,’ उनले भने, ‘को–को फरार छन् जानेर साध्य हुँदैन ।’

तर, जिप्रका रूकुम पूर्वका अनुसार सांसद केसीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने जानकारी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्याललाई दिइसकिएको छ ।

रूकुम पूर्वका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘डिआइजी पन्छिन खोज्नु भएको होला । हामीले यस बिषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।’

उनले सांसद केसी गृह जिल्ला आए आफूहरूले पक्राउ गर्ने बताए । प्रदेश कार्यालय भने पक्राउ गर्न खासै तदारुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसको दबाबमा लुम्बिनी प्रदेशका डीआइजी कडायतले सांसद केसीलाई पक्राउ गर्न आँट नगरेको प्रदेश प्रहरीका प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सांसद केसीको विषयमा संचार माध्यममा आएका खबर सुनेपनि प्रहरी तथा सरकारी निकायबाट कुनै जानकारी नभएको जनाएका छन् । प्रदेश सभालाई यो विषयमा केही जानकारी छैन, सदनमा आउन उहाँलाई रोकछैन, पुरानो मुद्दा हो भन्ने सुनेको छु, हामीले आधिकारिक पत्र कतैबाट पाएका छैनौ, उनले भने ।