पीडितलाई न्याय हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायकाे कानून निर्माण हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पीडितलाई न्याय हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार शहीद यदुकुमार गौतमको २५ औं स्मृति दिवसमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करिब १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म न्याय निरुपण गर्ने काम नहुनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले अहिलेसम्म यो न्याय निरुपण गर्ने काम रहेको आज कानून समितिबाट पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले सशस्त्र क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर आएकाहरु आज सरकारमा हुँदा पनि कानून निर्माण नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन २०६३ सालमै शाीन्तको घोषणा गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने, अब द्वन्द्वले पारेका असर अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप वातावरण बनाउन कानून बनाउने र त्यो बाटोबाट हिजोका अशान्तिका घटनाहरु सदाको लागि अन्त्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा भएपनि हालसम्म कानून नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।

कानून निर्माण भएसँगै अन्यायमा परेका पक्ष र द्वन्द्वमा परेका असरहरु सदाका लागि अन्त्य हुने बताए ।

यस्तो छ सभामुख घिमिरेको भनाइः

हामीले बितेका दिनहरुमा धेरै प्रतिकुलताहरुलाई व्यहोरेर निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ । १२ वर्ष भन्दा लामो जनयुद्धको नाममा भएका घटनाहरु पनि शान्तिमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । सशस्त्र क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर आएकाहरु, शक्ति, नेताहरु आज शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।

तथापि देशमा हिजोको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी स्थायी शान्ती कायम गर्ने बाटोमा केही बाधाहरु रहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन २०६३ सालमै शाीन्तको घोषणा गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने, अब द्वन्द्वले पारेका असर अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप वातावरण बनाउन कानून बनाउने र त्यो बाटोबाट हिजोका अशान्तिका घटनाहरु सदाको लागि अन्त्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा भएको थियो ।

त्यो ०६३ मा घोषणा भएपनि त्यसले साकार रुप लिन वा ऐन बन्नको लागि ८ वर्ष कुर्नुप¥यो । ०७१ सालमा ऐन बन्यो । आयोगहरु बने । आयोग बनेपछि द्वन्द्वको कालमा भएका घटनाहरु समाधान गर्ने, पीडित परिवारले न्याय पाउने वातावरण बनाउन कोशिस भएपनि निरुपण नहुँदै आयोगले काम गर्दैगर्दा आयोग विघटन भएको छ ।

यसरी घोषणा भएको करिव १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म यो न्याय निरुपण गर्ने काम भएको छैन । पीडितहरुलाई महशुस हुनेगरी पीडितको पक्षमा कानून बन्नुपर्छ । अहिले विधेयक संशोधनको रुपबाट छलफलमा छ । कानून समितिबाट टुंगिने क्रममा छ ।