सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनीको शिखर सम्मेलन के हाेला ?

रुपन्देही । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते आयोजना गर्न लागिएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन अन्यौलमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र माओवादीकै सांसदहरुले विरोध गर्दै आएको यो सम्मेलनलाई सरकारले भने वृहत तयारी गरेर अगाडि बढेको जनाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको विशेष चासोका साथ प्रदेश सरकारको बजेटमै समेटिएर गर्न थालिएको यो सम्मेलनकै विषयमा लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच तिक्तता बढेको थियो । माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेका तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमै सार्वजनिक सूचना राखेका थिए ।

बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय ‘लौरेटस् एण्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन २०२४ नाम राखिएको यो सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यसका लागि नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता ११ जना सहित विभिन्न देशका ३०० उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु आउने निश्चित भएको मुख्यमन्त्री आफैले आइतबार जानकारी दिएका थिए ।

यो सम्मेलनका लागि दातृनिकायका प्रतिनिधिहरु अधिकांश रुपन्देही आइसकेका छन् । सम्मेलनबाट लुम्बिनीको ब्राण्डिङ गर्ने र लुम्बिनीका लागि स्रोत सुनिश्चिता गर्ने सरकारले बताउँदै आएको थियो तर सत्ता समिकरणमा आएको फेरबदलले लुम्बिनीमा एमाले–माओवादी लगायतका साना दलको सहभागितामा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

शिखर सम्मेलनमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका केही राष्ट्का राष्ट्र प्रमख, सरकारप्रमुख वा पूर्व प्रमुख, नोबेल शान्ति तथा अन्य विधामा पुरस्कार विजेताहरु, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि, विश्वव्यापी व्यावसायिक नेताहरू, विश्चव्यापी निर्णय–निर्माताहरू, विपन्नताबाट माथि उठेका अनुभवी युवा, युवा नेताहरूको सहभागिताले बालबालिकाको समग्र हित, दिगो विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रवर्धन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बुद्धका करुणा, अहिंसा र शान्तिका सन्देश प्रचार प्रसार हुने आशा गरिएको थियो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताहरू टिमोर लेस्टेका राष्ट्रपति जोजे मामोस ओर्टा (१७९६), जोडी विलयम्स (१९९७), सन् २०११ का संयुक्त विजेता लेहृम बोवी, टुवाको कर्मयान, त्यस्तैगरी सन् २०१५ का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ट्युनिसियाको नेसनल डायलग क्वार्टेटका संस्थापक मध्येका अब्देससतार वेन मौसा र विदेद बुसामावुईसागै चिकित्सा विज्ञानमा नोबेल विजेता रिचर्ड रोबर्टस (१९९३), रसायन शास्त्रका नोबेल विजेता एरी वार्सनल (२०१३) आउने तयारी थियो ।

त्यस्तैगरी अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्स, जोर्डनका राजकुमार अली विन अल हुसेन, स्कट होम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्च्यिुटका बोर्ड अध्यक्ष स्टेफन लोफभेन, पनामाकी पूर्वप्रथम महिला लोरेना क्यासिलो, इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनका महासचिव मार्टिन चुङ्गो लगायतको पनि सहभागिता रहने जनाइएको थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले फागुन २८ गते लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गर्ने तय समेत भएको थियो । बिभिन्न शीर्षकमा समुहगत छलफल गरी साझा धारणा सहित त्यसको भोलिपल्ट फागुन २९ गते मायादेवी मन्दिर परिसरमा सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्दे सम्मेलन समापन गर्ने तयारी थियो । साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, स्र्वगद्वारी र पाल्पाको तानसेनमा अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट अतिथिलाई भ्रमण गराउने तयारी पनि थियो ।

एमालेले आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चौधरीले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा करोडौँ बजेट शिखर सम्मेलनमा खर्च गर्न लागेको भन्दै त्यसको जवाफ आफैले दिनुपर्ने जनाएको थियो । एमालेका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले सत्ता समीकरण फेरिएपछि शिखर सम्मेलन पनि रोकिनुपर्ने र गर्न नदिने जनाए ।

विपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्री चौधरीले जवाफ दिनुको साटो प्रदेशसभा बैठक छल्दै आएको आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकार मातहत नभएको भन्दै एमालेले संघीय संसदमा पनि विरोध जनाएको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले आफूहरुले तयारीकै विषयमा काम गरेको तर केन्द्रमा सरकार फेरिएपछि के हुन्छ भन्ने अन्यौल बढेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेय आफू काठमाण्डौमा रहेको र मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री र म काठमाण्डौंमै छौं, भोलि क्याबिनेट बसेर निर्णय गर्छौं’उनले भने ।