नयाँ गठबन्धनको बलमा मात्रै बन्दैन सबै प्रदेशमा सरकार, कहाँ कुन दल निर्णायक ?

कैलाली । केन्द्रमा अहिलेसम्म चार दलीय गठबन्धन बनेको छ । केही दल अझै थप हुनसक्ने नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् । केन्द्रमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ ।

तर, सातमध्ये पाँच प्रदेशमा चार दलको गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन । कोशी र कर्णालीमा माओवादी र एमालेको सङ्ख्याले सरकार बनाउन काफी देखिए पनि अन्त सरकार बनाउन गठबन्धनले अन्य दलको साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ । चार दलीय गठबन्धनमा रहेको रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति नै छैन ।

कोशीको प्रदेशसभा ९३ जना सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठन गर्न ४७ जना प्रदेश सांदस आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रैले पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

कोशीमा एमालेका ४० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । नयाँ गठबन्धनको जसपाका यहाँ एक जनामात्रै सांसद छन् । कोशीमा अहिले कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

बागमतीमा हाल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ सीट छ । कांग्रेस अहिले प्रदेश सरकारमा छ ।

सरकार गठन गर्न बागमतीमा ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको सभामुखबाहेक १२ र नेकपा एसको ७ सीट छ ।

नयाँ गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सहभागी भए यहाँ तीन दलको ५५ सीटमात्रै हुन्छ । सरकार बनाउन एक सीट पु¥याउन राप्रपा, नेमकिपा या हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये एकको साथ अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले माओवादी मुख्यमन्त्री रहेको बागमतीमा कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । ३७ सीट रहेको कांग्रेसले १२ सीट रहेको राप्रपा, ७ सीट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिएमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अर्को सम्भावना छ । यहाँ ३ सीट रहेको नेमकिपा र २ सीट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकार फेरबदलमा निर्णायक हुने देखिएका छन् ।

मधेश प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन बहुमत अर्थात् ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको जसपाका १९ सांसद छन् । मधेशको ठूलो दल नेकपा एमालेका २४ र माओवादीका ९ सांसद छन् । मधेशमा जनमतका १३, लोसपाका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् ।

यहाँ जनमत केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए पनि साना दललाई मिलाएर एमाले, माओवादी र जसपाले सरकार बनाउन सक्छ ।

गण्डकीमा ६० प्रदेशसभा सदस्य हुँदा सरकार गठन गर्न ३१ जना आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २२ र माओवादीका ८ सांसदमात्रै छन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एक सीट अन्य दलबाट लिनुपर्नेछ ।

अहिले कांग्रेसको मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकीमा राप्रपासँग २ र एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन् । गण्डकीमा माओवादी केन्द्रको सभामुख भएको हुँदा राप्रपा निर्णायक शक्ति देखिएको छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका ४ सांसद छन् । प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद चाहिन्छ । यो अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाले थप एक सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत र लोसपा नेपालका तीन्तीन सांसद छन् ।

यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसद छन् ।

४० सांसद रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसदले नै सरकार गठन हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ सांसदमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद मिल्दा बहुमत पुग्दैन । त्यसैले निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ । नाउपासँग ७ सांसद छन् । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् ।