सत्ता साझेदार दलहरुलाई ‘पावरफुल मन्त्रालय’, एमालेको भागमा गठबन्धन !

काठमाडौं । गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय अन्य दललाई दिएर गठबन्धनको ठूलो दल एमालेको भागमा चाहिँ के आउँदैछ ? मन्त्रालय बाँडफाँटपछि एमालेका एक नेतालाई यस्तो प्रश्न गर्दा उनले भने- एमालेको भागमा सिंगै गठबन्धन ल्याइसकियो त कांग्रेसबाट खोसेर ।

एमाले नेताको यो व्यंग्यात्मक जवाफ नै अहिले पार्टी पंक्तिको साझा प्रतिक्रिया बनेको छ । एमालेले गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउनुलाई नै आफ्नो भागमा परेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको हो वा राजनीतिको बांगोटिंगो रेखाको संकेत पनि गरेको हो ? यो प्रश्न गर्नु अहिले नै हतारो हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लागि यो साता दुई महत्वपूर्ण संयोग आइलागे । आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले धोका दिएर कांग्रेससँग फर्किएको ठीक एक वर्ष पुगेकै दिन ओलीले गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई आफूतिर फर्काउनु एउटा संयोग थियो ।

दोस्रो संयोग चाहिँ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको कानूनी विभाजनपछि अलग बनेका ओलीसँग प्रचण्ड-माधवको एकै गठबन्धनमा पुनर्मिलन भयो । २०७७ फागुन २३ गते आजकै दिन अदालतले तत्कालीन नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिएको थियो ।

त्यसयता ओली र प्रचण्डबीच गत वर्ष २ महिना सहकार्य भए पनि माधव नेपालसहितको सत्ता सहयात्रा भने ठीक फागुन २३ कै दिन जुरेको छ । फागुन २३ मा विभाजित नेकपा पुनः एकीकरणको पहिलो खुड्किलो पनि यही संयोगलाई कतिपयले मान्न सक्छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको कानूनी विभाजनपछि अलग बनेका ओलीसँग प्रचण्ड-माधवको एकै गठबन्धनमा पुनर्मिलन भयो । २०७७ फागुन २३ गते आजकै दिन अदालतले तत्कालीन नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिएको थियो ।

तर, अब ओलीले विगतमा जस्तो आफू अल्पमतमा पर्ने वा आफूलाई अप्ठरो हुने एकता गर्लान् भन्ने चाहिँ सोच्न सकिन्न । यद्यपि कठोरमा हदैसम्म जाने र लचिलो बन्दा पनि हदैसम्म बन्ने ओलीको स्वभाव भने मन्त्रालय बाँडफाँटमा उनले देखाएको असाधारण र अपत्यारिलो लचकताबाट देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली यस पटक एकाएक ‘एक्स्ट्रिम रिभर्स’मा गएका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डामा एमालेले कुनै पनि अडान लिएन । ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, क-कसलाई के कति दिनुहुन्छ दिनुस्’ भनेर बागलुङतर्फ लागेको नेताहरुले बताएका छन् ।

नभन्दै एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयहरुको सूची हेर्दा एमालेले सत्ता साझेदारी वा पावर शेयरिङ गरेन । बरु ओलीलाई सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्ताच्युत गर्न बनाइएको गठबन्धनलाई भत्काउनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठान्यो कि ? अहिले बजारमा चलेको प्रश्न यही हो ।

एमालेले सरकारमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति र दलीय आकारअनुसारको भूमिका खोज्नुभन्दा पनि आफूले बनाएको गठबन्धनलाई बलियो बनाउन त्याग गरेको अर्थ पनि कतिपयले लगाएका छन् । तर, सत्ता राजनीतिमा यस्ता भावुक तर्कको अर्थ छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ र पाँचवटै शक्ति अभ्यास र सेवा प्रवाहका हिसाबले शक्तिशाली ‘क’ श्रेणीका मन्त्रालय हुन् । अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन र सञ्चार मन्त्रालय भनेको शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्छन्, ती सबै माओवादीले पाएको छ ।

एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयहरुको सूची हेर्दा एमालेले सत्ता साझेदारी वा पावर शेयरिङ गरेन । बरु ओलीलाई सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्ताच्युत गर्न बनाइएको गठबन्धनलाई भत्काउनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठान्यो कि ? अहिले बजारमा चलेको प्रश्न यही हो ।

शक्तिको हिसाबले गृह मन्त्रालय सबैभन्दा पावरफुल हो, जुन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पाएका छन् । माओवादी नेताहरु भने एमालेको भागमा परेको गृह मन्त्रालय केपी शर्मा ओलीले नै रविलाई दिएको दाबी गर्छन् । यसमा ओलीको दीर्घकालीन रणनीति भएको हुनसक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।

रास्वपाले पाएको शिक्षा मन्त्रालय बजेट र सञ्जालको हिसाबले सबैभन्दा पावरफुलमै पर्छ । रास्वपाले पाएका श्रम र युवा तथा खेलकुद पनि आकर्षक मन्त्रालयमै पर्छन् ।

एमालेले पाएकामध्ये भौतिक पूर्वाधारबाहेक अन्य मन्त्रालय लो-प्रोफाइलका मानिन्छन् । जनताका प्रत्यक्ष काम गर्ने वा शक्ति अभ्यास गर्ने हिसाबले एमालेले लिएका मन्त्रालयहरुको खासै महत्व छैन । स्वास्थ्य, शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयसमेत एमालेले छाडेको छ ।

एमालेले मन्त्रालय भागबन्डामा लत्तो छाडेका हो ? ७८ सीट भएको पार्टीले ३२ र २१ सीट भएका पार्टीलाई जसरी मन्त्रालयको वजन र संख्या सुम्पियो, त्यसले प्रश्न उठाएका छन् । एमालेका धेरै नेताले आश्चर्य र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि कोही पनि यसलाई लिएर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनेवाला छैनन् ।

‘अध्यक्षले सोच विचार गर्नुभएकै होला’, ‘अहिलेलाई हाम्रो भागबन्डा गठबन्धन, अरुको भागमा मन्त्रालय’, ‘सर्वाधिकार अध्यक्षमा रहेकाले यसमा अरुले प्रश्न उठाउने कुरा छैन’ यस्तै यस्तै जवाफ एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा दिइरहेका छन् ।

तर, जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र परिणाम देखाउने मन्त्रालयहरु एमालेसँग नहुँदा भोलि राम्रा कामको जस सम्बन्धित मन्त्री र दलले पाउने र जनताले चाहे जस्तो वा सोचे जस्तो काम नहुँदा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल र यो गठबन्धनको सूत्रधारको हिसाबले अपजस र आलोचना जति एमालेले खेप्नुपर्ने अवस्था नेता कार्यकर्ताले देखिरहेका छन् ।

जो प्रधानमन्त्री छ, उसलाई काम निकाल्ने सहज टीम बनाउन दिने र गठबन्धन टिकाउन अन्य साना दललाई चित्त बुझाउने नीतिबमोजिम एमालेले लो-प्रोफाइल मन्त्रालय लिएको अर्थमा पनि बुझाउन खोजिएको छ ।

यद्यीि मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमालेले असाधारण लचकता देखाउनुका केही कारणहरु भने विश्लेषण भइरहेका छन् ।

असाधारण त्यागका सम्भावित ५ कारण

१) ओलीका लागि त्यो गठबन्धन भत्काउनु प्रतिष्ठा र इगोको विषय थियो । आफूविरुद्ध भूराजनीतिक शक्तिले बनाइदिएको गठबन्धन भत्काउनुलाई ओलीले राजनीतिक विजयका रुपमा लिए । एक वर्षअघि प्रचण्ड जुन भूराजनीतिक दबाब र धोकापूर्ण ढंगले २ महिनामै पुरानो गठबन्धनमा फर्किएका थिए, त्यसलाई खरानीको डल्लो सावित गर्ने सफलतालाई नै ओलीले उपलब्धि माने ।

२) कांग्रेसलाई २ पटक धोका दिइसकेका प्रचण्ड अब आउने चुनावमा पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नै भने पनि वाम गठबन्धन छाडेर जाँदैनन् भन्ने विश्वास पनि हो । थप डेढ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड २०८४ को चुनाव हेरेर भने पनि आफ्नो साथमा रहनेछन् भन्ने छ । दुई नेताबीच प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालन गर्न सहज टीम बनाउन छाड्ने समझदारी भएका कारण आफ्नो पालामा आफ्नै सहज टीम बनाउने गरी अहिले छाडेको हुनसक्छ । जो प्रधानमन्त्री छ, उसलाई काम निकाल्ने सहज टीम बनाउन दिने र गठबन्धन टिकाउन अन्य साना दललाई चित्त बुझाउने नीतिबमोजिम एमालेले लो-प्रोफाइल मन्त्रालय लिएको अर्थमा पनि बुझाउन खोजिएको छ ।

३) अध्यक्ष ओलीसँग ‘रिदम र ट्युनिङ’ मिल्ने प्रभावशाली नेता संसदमा छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल जस्ता नेता अहिले संसदमा छैनन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल यस पटक सरकारको नेतृत्व गरेर जाने परिस्थिति पनि रहेन । किनकि अर्थ मन्त्रालयकै लागि प्रचण्डले देउवासँगको गठबन्धन त्यागेको एउटा कारण पनि थियो । त्यसैले बाँकी पदाधिकारीमध्ये मधेशको नेतासमेत भएकाले रघुवीरका लागि भौतिक पूर्वाधार लिएर अरु विगतमा प्रचण्डबाटै २ महिनामा धोका पाएका मन्त्रीलाई मौका दिने निर्णयमा ओली पुगेको हुनसक्छ । २ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्दा बलियो टीम र परिणाम देखाउने मन्त्रालयसहित गएर चुनावमा जनमत रिझाउने उद्देश्य पनि यसमा रहेको छ ।

४) एमाले अध्यक्ष ओली फेरि वाम एकताको बाटोमा फर्किने संकेतसमेत पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् । माधव नेपालको घरमा जानु, प्रचण्डलाई दोस्रो पटक आफूतिर ल्याउनु जस्ता घटनाक्रमले दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर ओलीले यस पटक मन्त्रालय बाँडफाँटलाई शर्त नबनाएको पनि अनुमान छ । यसबीचमा नेकपा एसका जिल्ला तहका नेताहरु एमालेमा फर्किएर लगभग रित्तिने क्रममा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरु पनि धमाधम फर्किएका छन् । १० सांसद र माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अघिल्लो सम्झौताका कारण टिकेको नेकपा एसलाई फेरि एमालेमै विलय गराउने दीर्घकालीन योजना देखिन्छ । एसलाई भित्र्याउँदा एमाले कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बन्नेछ र त्यसको लाभ ओली र माधव नेपाल दुवैले पाउने हुन् । २०८४ सालमा फेरि बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आफ्नो नारा कार्यान्वयन गर्ने र यसअघिको नेकपाकालीन घटनाबाट पाठ सिक्ने मौकाका रुपमा पनि ओलीले यो गठबन्धन बनाएका छन् ।

प्रचण्डबाट २ वर्षपछि फेरि ‘नितिशकुमार नगर्लान्’ भन्ने ग्यारेन्टीसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को राजनीतिक समीकरण बन्ने सम्भावना कायमै रहेकाले एमालेले ‘टीम ए’लाई बेञ्चमा राखेर ‘टीम बी’लाई सरकारमा पठाएको अनुमानसमेत लगाइरहेका छन् । भूराजनीतिक शक्तिको नांगो चलखेल देखिएकै छ ।

५) र, सरकारमा एमालेको सहभागिता र मन्त्रालयको बाँडफाँटमा देखाएको असाधारण त्यागमा कतिपयले नयाँ राजनीतिक सम्भावना पनि देखिरहेका छन् । कांग्रेसले विगतमा एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोमा पश्चातापसहित ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला दल मिलेर सानाहरुको च्याँखे दाउ बन्द गर्ने लाइन विगतमा एमालेले नै लिएको हो । प्रचण्डबाट २ वर्षपछि फेरि ‘नितिशकुमार नगर्लान्’ भन्ने ग्यारेन्टीसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को राजनीतिक समीकरण बन्ने सम्भावना कायमै रहेकाले एमालेले ‘टीम ए’लाई बेञ्चमा राखेर ‘टीम बी’लाई सरकारमा पठाएको अनुमानसमेत लगाइरहेका छन् । भूराजनीतिक शक्तिको नांगो चलखेल देखिएकै छ । माधव नेपाललाई समेत रोकेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत नपुर्‍याउने प्रयास पनि भएकै हो । प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलासम्म तलमाथि गर्ने प्रयत्न अझ हुनेछ । त्यसैले कतै एमालेले यो टीमलाई ‘पानी छाम्न’ पठाएको त होइन ? राजनीतिक बजारमा चलेको यो चर्चामा बलियो आधार नभए पनि अनुमानको हावा भने भरिएको छ ।

एमाले पंक्तिमा छैन उत्साह

मन्त्रालय बाँडफाँटमा नेतृत्वले जसरी असाधारण लचकता देखाएको छ, एमालेको कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत नयाँ गठबन्धनले कुनै उत्साह ल्याएको देखिन्न । एमालेले अभियान नै चलाएको मिसन ग्रासरुट तहका कार्यकर्तामा पछिल्लो गठबन्धनले उत्साह ल्याउनुको साटो निराशा वा आशंका सिर्जना गरेको सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपस्ट देखिन्छ ।

एमालेका ग्रासरुट तहका कार्यकर्ता बरु कांग्रेस र एमाले मिलेर देशलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मुखरित भएका छन् । एमाले नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्तिको यो रुझान नबुझेको होला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि कांग्रेसले पश्चाताप गर्दै एमालेलाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि एमाले कार्यकर्तामा अहिलेको गठबन्धनभन्दा कांग्रेससँगको सहकार्यप्रति चाख बढेको देखिन्छ ।

यसको कारण चाहिँ प्रचण्डको पटक पटकको ‘पल्टुराम’ व्यवहार र आधारभूत तहमा माओवादी र नेकपा एसले जसरी पनि एमाले हराउन विगतमा कांग्रेसलाई मत दिएको चोट पनि एउटा हो । तर, नेतृत्वले गरेको ठीकै होला, केपी ओलीलाई भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत नै एमालेमा बलियो भएकाले अहिलेको गठबन्धन भत्काउनेदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटसम्मका घटनाक्रममा पनि एमाले पंक्ति देखा जायेगाको मनस्थितिमा देखिन्छ ।

प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएकै दिन व्यक्त गरेका दुई शब्द ‘लात्ता हानेर हिँडिदिन्छु’ र ‘म बाँचुञ्जेल यस्तै उथलपुथल भइरहन्छ’ नै नेपालको राजनीतिका लागि अझै केही वर्ष दुर्भाग्यका सूचक हुन् । त्यसैले पनि एमाले पंक्ति नयाँ गठबन्धनप्रति गौरवबोध गर्न सकिरहेको छैन ।

त्यसो त प्रचण्डको पल्टुराम प्रवृत्तिले माओवादी पंक्तिसमेत आजित देखिन्छ । किन गठबन्धन बनाएको, किन तोडेको, फेरि किन फर्किएको ? यस्ता प्रश्नको जवाफ माओवादी पंक्तिमा पनि छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले गरेपछि त्यही सिद्धान्त हो भन्नेबाहेक अरु तर्क माओवादीमा पनि मरिसकेका छन् ।

प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएकै दिन व्यक्त गरेका दुई शब्द ‘लात्ता हानेर हिँडिदिन्छु’ र ‘म बाँचुञ्जेल यस्तै उथलपुथल भइरहन्छ’ नै नेपालको राजनीतिका लागि अझै केही वर्ष दुर्भाग्यका सूचक हुन् । त्यसैले पनि एमाले पंक्ति नयाँ गठबन्धनप्रति गौरवबोध गर्न सकिरहेको छैन ।

एमालेले गठबन्धन भत्काउने मूल्यमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयदेखि, सरकारको कार्याकाल र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि चुकाउनुको खास अन्तर्य अध्यक्ष ओलीबाहेक कमै नेतालाई थाहा होला । तर, एमालेको यो असाधारण त्यागलाई गठबन्धनकै दलहरुले कसरी लिएका होलान् ? छाड्नेले छाडे पनि लिनेले आफ्नो घाँटी किन हेरेनन् ? प्रश्न यो पनि छ ।

तर, एउटा कुरामा एमालेको सकल दर्जा (केही नेताबाहेक) केमा आशंकित छ भने माओकी कान्छी श्रीमतीलाई कसरी हेर्ने ? स्टालिन कति प्रतिशत ठीक र बेठीक भन्ने इस्यु नमिलेर पार्टी फुटाउने स्कुलका हेडसर प्रचण्डले भोलि ‘पल्टुराम’ बन्ने बेला अघिल्लो वर्षकै जस्तो कुनै प्रोक्सी इस्यु खडा गरेर टाटा बाइ बाइ नगर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।