मधेस केन्द्रित दलको ग्रिन सिग्नल नपाउँदा लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनलाई संकट, राप्रपा र नाउपा तानातानमा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले समर्थन नगरेपछि नयाँ सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने भएको छ ।

२९ सांसद रहेको पहिलो दल नेकपा एमाले, ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र, १ सांसद रहेको नेकपा एस र माओवादीबाटै विद्रोह गरेर जितेका १ स्वतन्त्र गरी ४२ सांसद मात्र नयाँ गठबन्धनको साथमा छन् । ८७ सदस्य प्रदेश सभामा एक सांसद निलम्बनमा रहेर ८६ रहेका छन् । यहाँ सरकार बनाउन कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ तर नयाँ गठबन्धनका लागि २ सांसदको साथ चाहिएको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीलाई बुधवार पदमुक्त गरेसँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्तासँगै उनी अल्पमतमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले मधेशवादी दलहरूको समर्थन जारी रहेकाले उनी ३ सांसद रहेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने गरी तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ  ।

संघमा कुरा नमिलेपछि मधेश केन्द्रित साना दलहरूले तत्काल संघीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले पनि बहुमत जुटाउन राप्रपालाई मनाउन प्रयास गरेको छ  । ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले निधो नदिएपछि दुवैलाई समस्या परेको हो । अहिले नाउपा सरकारमा छ ।

नयाँ गठबन्धनबाट यहाँ एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मतले मात्र सरकारलाई बहुमत नपुग्ने भएपछि चलखेल बढेको हो  । नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा र लोसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई संकट परेको हो । नाउपा सहित मधेश केन्द्रित दल अनिर्णीत बन्दा ३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा तानातानमा परेको हो । दुवै गठबन्धन राप्रपालाई फकाउने प्रयासमा लागेको राप्रपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले दुवै पक्षबाट गठबन्धनका लागि प्रस्ताव आएको तर पार्टी केन्द्रले नै तत्काल के गर्ने निर्णय नगरेकाले प्रतिपक्षमै रहने बताएका छन् । ‘हामी आन्दोलनमा छौँ, १६ गतेबाट घोषित आन्दोलनमा जानेछौ, अहिले सरकारमा जाने योजना छैन, प्रस्ताव दुवैतिरबाट आइरहेको छ‘ उनले भने ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका ४ मध्ये कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि प्रदेश सदस्य संख्या ८६ कायम छ । लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । एक स्वतन्त्र र एक मत मात्र रहेको जनमोर्चाले समर्थन गर्दा पनि ४३ मत मात्र हुन्छ । त्यसमा पनि माओवादीबाटै सभामुख भएकाले सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या ४२ मात्र हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका ३र३, जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १र१ सदस्य छन् । जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने केन्द्रको निर्णय भएकाले प्रदेशमा पार्टीको छुट्टै निर्णय नहुने बताए ।

लुम्बिनीमा जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेसका चौधरी नेतृत्वकै सरकारमा संलग्न छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहे पनि केन्द्रबाटै निर्णय नआएकोले अलमलमा छन् तर यसअघि पनि यहाँ एमालेले थोरै समय मुख्यमन्त्री पाएकाले नेतृत्व पाउनु स्वभाविक रहेको बताएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले लुम्बिनी एमालेले नेतृत्व पाउने बताएका छन् । उनले केन्द्रबाट सहमति भएसँगै प्रक्रियामा जाने र अहिले नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको जनाए ।